निर्वाचन आयोग ‘अनिर्णय’को बन्दी बनेकै हो ?

काठमाडौं : प्रधानमन्त्रीले गत पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेलगत्तै दाहाल-नेपाल समूहले ओली पक्षमाथि कारबाही गरिएको भन्दै पुस ६ गते निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराए । ओली पक्षले पनि केन्द्रीय समितिमा पदाधिकारीहरु थपघट गरेको जानकारी दियो ।

आयोगले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुलाई राय परामर्शका लागि आयोगमा बोलायो । छलफलमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, दोलखबहादुर गुरुङले ‘आयोगले तत्काल कारबाही प्रक्रिया थाल्न’ सुझाए । तर आयोगले झन्डै एक महिनापछि माघ ११ मा दुवैको निर्णयलाई ‘अभिलेखीकरण नगर्ने’ प्रशासनिक निर्णय गर्‍यो । निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा भएको त्यतिबेलाको स्थितिमा आयोगको उक्त निर्णय ‘अस्वाभाविक’ मानिएको थियो ।

---

दाहाल-नेपाल पक्षले पुस ७ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम आयोगलाई ‘जानकारी’ गराएको थियो । उक्त दफामा दलले आफ्ना्े नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिन्हमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोके बमोजिमका अन्य विषयको जानकारी तीस दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्र्ने प्रावधान छ ।

त्यतिपछि दाहाल-नेपाल समूहले माघ २० मा सोही ऐनको दफा ४४(१) अनुसार केन्द्रीय सदस्यका बहुमत हस्ताक्षरसहित आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेश गर्‍यो । उता ओली पक्षले दाबी पेश गरेको छैन । दाहाल-नेपाल पक्षले आयोगसमक्ष प्रमाण जनिने दाबीसहित आयोगमा निवेदन दिएको झन्डै एक महिना पुग्न लागेको छ । तर आयोगले कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । 

दफा ४४(२) अनुसार आयोगले उक्त दाबीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गर्न त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्‍न गरी अर्काे पक्षलाई पन्ध्र दिनको सूचना दिनुपर्नेछ । यहाँनेर आएर आयोग टक्क अडिएको छ । आयोग पदाधिकारी स्रोतका अनुसार, दाहाल-नेपाल पक्षको दाबी निवेदन खारेज गर्न वा कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाई ‘होल्ड’ गर्न आयोगलाई दबाब परेको छ । सोही दबाब शिरोपर गर्दै आयोग अनिर्णयको बन्दी भएको हो । पाँच सदस्यीय आयोगमा चार जना ओली पक्षका छन् । ‘आयोग बालुवाटारको भाषा बोलिरहेको छ,’ स्रोतले खुलासा गर्‍यो ।

‘कानुनतः दफा ४४(१) अनुसार दाबी निवेदन दर्ता भएपछि आयोगले तुरुन्तै ४४(२) अनुसार सूचना जारी गरिहाल्नुपर्छ,’ आयोगका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले पटक-पटक सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्त गर्दै आएका छन्, ‘यसको सिधा असर आगामी फागुन २३ गतेदेखि बस्‍ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा पर्नेछ, जसले अन्ततः सिंगो प्रणालीलाई प्रभावित तुल्याउन सक्छ ।’

उता आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ आयोगले कुनै निर्णय नगरेको बताउँछन् । आयोगले दाबीउपर अध्ययन, अनुसन्धान र परामर्श गरिरहेको श्रेष्ठले बताए । ‘आयोगले निर्णय नै नगरेको हुँदा यसै भन्‍न सकिन्‍न,’ श्रेष्ठले इकागजसँग भने, ‘केही पनि नगर्नाका लागि पनि निर्णय हुनुपर्छ, त्यो निर्णय भएको छैन ।’

आयोगका पदाधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेरमा सरकार पक्ष र अनि आयोगकै आन्तरिक चलखेलले आयोग अनिर्णयको बन्दी बनेको छनक मिलेको छ । असंवैधानिक तवरमा नियुक्त भएका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई नेकपा हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । जबकि यस्तो जिम्मेवार ईश्वरीप्रसाद पौडेलले पाएका थिए ।

आयोगका सचिव देवकुमारी गुरागाईंलाई हटाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीलाई ल्याइएको छ । आयुक्त र सचिव मात्र होइन, आयोगको कानुन महाशाखाका सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमलाई पनि हटाएर उनको ठाउँमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव पुष्कर सापकोटालाई ल्याएको छ । आयोगले कानुनअनुसारको प्रक्रिया गएको भए अधिकतम ४५ दिन (सीमा) भित्र निर्णय दिनुपर्ने ठाउँमा पुगिसक्थ्यो । तर आयोगले एउटा पक्षले यस्तो निवेदन हालेको छ भनी अर्काे पक्षलाई ‘यसमा के भएको हो ?’ भनेर समेत नसोध्नुलाई ऊ अनिर्णयको बन्दी बनेको चौतर्फी आशंका छ ।