सरकार-नेकपा सहमतिको एक वर्ष : उपलब्धी के ?

काठमाडौँ- ‘नेपाल सरकार नेकपामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ र सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गर्न सहमत भएको छ,’ गत वर्षको आजकै दिन अर्थात फागुन २१ गते सरकार र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाबीच भएको सहमतिको तेस्रो बुँदामा भनिएको थियो । दुई वर्ष ‘भूमिगत’ नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ राष्ट्रिय सभा गृहमा सार्वजनिक भएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै हलमा प्रवेश गरेका थिए विप्लव ।

पहिलो बुँदामा देशका राजनीतिक समस्या वार्ता र संवादबाट समाधान गर्ने र दोस्रोमा नेकपाले आफ्ना सबै क्रियाकलाप शान्तिपूर्णरूपमा सन्चालन गर्ने सहमति थियो । पहिलो बुँदामा भनिएअनुसार कुन राजनीतिक समस्या कोसँग संवाद गरेर हल गर्ने ? अस्पष्ट बुँदामा स्पष्ट कुनै काम भएन । राजनीतिक मुद्दामा चन् नेकपाले छलफल चलाए पनि दुई पक्षीय वार्ता र संवाद हुन सकेन । दोस्रो बुँदाअनुसार नेकपाले शान्तिपूर्ण गतिविधि गरिरहेको छ ।

---

तेस्रो बुँदाको सहमति आधा कार्यान्वयन भयो । सरकारले नेकपामाथिको प्रतिबन्ध सहमतिलगत्तै फुकुवा गरिदियो । तर, महत्वपूर्ण काम अझै बाँकी छ । नेकपाका नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा खारेज अझैसम्म हुन सकेको छैन । सहमतिपछि अपवादमा एक/दुई जनाबाहेक हिरासतमुक्त भएका छैनन् । केही कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर निस्किएका छन् । अझैं चन्द नेकपामा ८० बढी नेता–कार्यकर्ता हिरासतमा छन् । दुई हजारमाथि लगाइएका मुद्दा खारेज भएका छैनन् ।

केपी ओलीले सरकारमा रहुन्जेल सहमति कार्यान्वयमा चासो देखाएनन् । बाहिरिएपछि उपलब्धी सुनाइरहेका छन् । उपलब्धी अझै सुनाइरहनेछन् । ओली सरकारको बहिर्गमनपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले आश्वासन दियो, कार्यान्वयनमा चासो दिएको छैन ।

योबीचमा चन्द नेकपाका महासचिवसहित नेताहरूले दर्जनौँपटक सरकारका प्रतिनिधिसँग सहमति कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरे । प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग पटक–पटक भेटेरै सहमति कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरे । भेटैपिच्छे सरकार र दलका नेताहरूले सहमति कार्यान्वयनमा सकारात्मक रहको सुनाउँछन् । तर, उपलब्धी शून्य । न सरकारले सहमति कार्यान्वयनमा चासो देखायो न दलका नेताहरूले दबाब दिए । यसले नेकपाका नेता–कार्यकर्ताको आक्रोश बढ्दै गएको छ ।

सहमतिको औचित्य सकिएको हो ?
सरकारसँग सहमति भएको एक वर्षसम्म पनि महत्वपूर्ण बुँदा कार्यान्वयन नभएपछि नेकपाका नेताहरूले यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउन थालेका छन् । पटक–पटक सहमति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दा पनि सरकारले नसुनेपछि सहमतिको औचित्यमै नेता–कार्यकर्ताहरूले प्रश्न उठान थालेका हुन् । कार्यकर्तामात्रै होइन सहमति कार्यान्वयन नभएकोमा नेतृत्व तहमा असन्तुष्टि छ । एक वर्षमा पनि सहमति कार्यान्वयन नभएपछि अब विकल्प खोज्नुपर्ने निष्कर्षमा नेकपा पुग्न थालेको छ ।

नेकपा केन्द्रीय सदस्य ओमप्रकाश पुन नेता–कार्यकर्तामा उत्पन्न आक्रोस स्वाभाविक भएको बताउँछन् । कार्यकर्तामात्रै होइन नेतृत्व तहमा पनि यसबारे प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ । ‘हामी सहमति र संघर्ष दुईटै बाटोमा छौँ । राज्यले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न कन्जुस्याइँ गरेको छ । त्यसपछि हाम्रो असहमति र विरोध जारी छ,’ उनी भन्छन्, ‘सहमतिको औचित्य सकियो भन्ने कार्यकर्ताको टिप्पणी स्वाभाविक हो । नेतृत्व तहमा पनि यसबारे प्रश्न उठेको छ ।’

सरकारले एक वर्षसम्म पनि सहमति कार्यन्वयन नगरेपछि अब नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने बेला आएको उनले बताए । अझै पनि थोरै आसा बाँकी रहेको भन्दै नभए पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनको चेतावनी छ । ‘सरकारले प्रतिबद्धता गरेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर, त्यसो हुन सकेन,’ उनले भने, ‘नगर्नु भनेको सरकारले तीन बुँदे उल्लंघन गरेको ठहरिन्छ । हामीले पनि नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने हुनसक्छ । सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । गरेन भने पुनर्विचार गर्नुको विकल्प छैन ।’

सरकार विद्रोह भड्काउन चाहन्छ, अब सोच्ने बेला आएको छ
नेकपाले सहमति गर्दा सरकारको नेतृत्वमा केपी ओली थिए । उनी बाहिरिएपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन् । नेकपाकै पूर्व सहयोद्धा प्रचण्ड तत्कालीन र अहिलेको सरकारमा समेत सत्ता साझेदार छन् । तर, सहमति कार्यान्वयनमा सिन्को भाँचिएको छैन । दुवै सरकारले सहमति कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको नेकपा नेताहरूको गुनासो छ ।

केन्द्रीय सचिवालय सदस्य हेमन्तप्रकाश ओली सहमति कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तत्कालीन ओली सरकारले बेइमानी गरेको बताउँछन् । पछिल्लो सरकारले पनि सहमति कार्यान्वयनमा चासो नदिएकोले तीन बुँदे सहमतिमा पार्टीलाई फाइदाभन्दा क्षति बढी भएको उनको भनाइ छ । ‘तीन बुँदे सहमति मूलभूतरूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । शान्तिपूर्ण गतिविधिमा हामी आयौँ । प्रतिबन्ध फुकुवा भयो । तर, राजबन्दी रिहा गर्ने र झुटा मुद्दा खारेज गर्ने काम अहिलेसम्म भएको छैन,’ उनले भने, ‘यससन्दर्भमा केपी ओलीको सरकारले बेइमानी गर्‍यो । पछिल्लो सरकारले पनि सहमति कार्यान्वयमा चासो देखाएन । तीन बुँदे सहमतिबाट पार्टीलाई उपलब्धीभन्दा क्षतिजस्तो हुन पुगेको छ ।’

सहमति कार्यान्वयनको सट्टा पछिल्लो समय उल्टै पुनः झुटा मुद्दा लगाउने काम भएको उनले बताए । सरकार शान्तिको पक्षमा नरहेको उनले आरोप लगाए । सरकारले सम्झौता उल्लंघन गरेको उनको टिप्पणी छ । ‘सरकारले अहिले आइपुग्दा झुटा मुद्दा खारेज गर्ने होइन फेरि झुटा मुद्दा लाउन थालेको छ । सरकार शान्तिको पक्षमा छैन । कुनै न कुनै रूपमा विद्रोह भड्काउन चाहन्छ,’ उनले भने, ‘सम्झातमाथि आघात पर्ने काम सरकारले गरेको छ । सम्झौता उल्लंघन गर्ने काम भएको छ ।’

हालसम्म आफूहरू संयमित हुँदै आएकोमा अहिले संयमको पराकाष्ठामा पुगेको उनले बताए । अब अर्को किसिमले सोच्ने बेला आएको उनको भनाइ छ । यही अवस्था कायम रहे कार्यक्रम र कार्यनीति बदल्ने उनले चेतावनी दिए । ‘त्यतिधेरै नै संयमित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ । अब संयमको एउटा पराकाष्ठामा पुगेको छ । यसबाट भोलि अर्को किसिमले सोच्न नपरोस् भन्ने बेला आएको छ । यही स्थितिमा हामीले कार्यक्रम बदल्नुपर्छ । कार्यनीति बदल्नुपर्ने हुनसक्छ, उनले भने, ‘हामीले बारम्बार आन्दोलनबाट पनि र कानुनी प्रक्रियाबाट पनि राजनीतिक छलफलका क्रममा पनि सबै कुरा भनिसक्यौँ । गरिसक्यौँ । अझैं पनि प्रक्रियामा जानसक्नु भएन । त्यसो गर्नुको अर्थ उहाँहरूले कुनै न कुनै रूपमा अशान्ति चाहानुहुन्छ । विद्रोहको नै अपेक्षा गर्नुभएको छ बुझिन्छ ।’

यो पनि

संकटउन्मुख सरकारसँग विप्लवको वार्ता

सरकार-चन्द तीन बुँदेः ओलीले बचन दिए, कार्यान्वयन गरेनन्