काठमाडौँ : दुई तिहाई नजिकको मतको तुजुकसहित स्वेच्छाचारी शासनमा रमेका केपी शर्मा ओली अल्पमतमा परेपछि एकाएक चर्को ‘डाको’ र रत्यौली ‘गफ’ छाड्दै पार्टीकै विरोधी खेमाका नेता/सांसदहरू फकाउने/गलाउने रणनीतिमा उत्रेका छन् । ओलीले एघार महिनापछि सोमबार पार्टी कार्यालय धुम्बराहीमा पाइला टेके । नत्र ओली पार्टी कार्यालय र सिंहदरबार प्रवेश नगरी सरकारी निवास बालुवाटारबाटै शासन-पार्टी चलाउँदै थिए, सरकारी धन खर्चेर ।

त्यो दृश्य बदल्दै उनले सोमबार एकाएक धुम्बाराहीको पार्टी कार्यालयमा पाइला मात्र टेकेनन् कि विरोधी खेमाका रहेका आफ्नै दलका नेता माधवकुमार नेपालको समूहसँग वार्ताको 'नाटक मञ्‍चन'मा पनि उत्रिए । विरोधी खेमाले स्पष्ट आकार दिँदै गएपछि तिनलाई फकाउने/गलाउने नीति लिएका हुन्, ओलीले । तर उनले मनखुसी ढंगले नियुक्त इन्चार्ज र केन्द्रीय सदस्य मनोनितसम्बन्धी निर्णय नफेर्ने अडान लिएपछि निस्कर्ष निक्लेन । खासमा उनले कार्यकर्तालाई ‘मिलाउन’ भरमग्दूर प्रयत्न गरेकै हो भन्‍ने देखाउन नेपाल समूहसँग वार्ताको नाटक गरेको विरोधी खेमाका नेताहरूको टिप्पणी छ । हुन पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपूर्व पनि ओलीले पुसको पहिलो साता यस्तै नाटक मञ्‍चन गरेका थिए ।

---

सरकारको नेतृत्व नत्यागेसम्म कुनै किसिमको सहमति वा सहकार्य नगर्ने सन्देश माओवादी केन्द्र र एमालेकै असन्तुष्ट समूहका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिइसकेका छन् । उनले सोमबारको आकस्मिक बैठकको आरम्भमा बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित अन्य नेताहरूलाई फकाउने शैलीमा सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्छ भनी उत्साहजनक अभिव्यक्ति दिए । तर फागुन २८ को निर्णय ‘अमान्य’ हुने नेपाल पक्षधरका नेताहरूले राखे । तर ओलीले त्यसमा आफूले निर्णय लिइसकेको हुँदा परिवर्तन नहुने अडान सुनाएपछि सहमति निस्कने सम्भावना रहेन । त्यसपछि सोमबारको बैठकबाट ‘संवाद सुरु भयो’ भन्‍नेबाहेक अन्य कुनै उपलब्धि भएन । तीन महिनादेखि एक अर्कामा बोलचाल समेत नभएका नेता ओली र नेपाल एकै हारमा बस्दै छलफल तस्बिर सार्वजनिक हुनुबाहेक अरु निष्कर्ष आएन ।

कमजोर भएपछि ओलीको वार्ता रणनीति
ओलीले आफू कमजोर भएको अनुभवपछि वार्ता र बैठकको बाटो रोजेका कतै छिपेको छैन् । नत्र उनी अनेक बाहनामा बैठक बालुवाटारमा नै राख्थे । अलि लचकता देखाएर धुम्बाराहीसम्म पुगे । त्यो पनि ओली गलेको संकेत हो । त्यसबाहेक पनि उनले माओवादी केन्द्रबाट ओलीलाई समर्थन गरेर सरकारमा गएकाहरूलाई पनि मन्त्रिपरिषद्‌बाट बिदा गर्ने तयारी गरेको सन्देश पनि सुनाए । अर्थात् तिनीहरूको ‘उपयोगिता’ सकिएको देखिन्छ । उनले आफू दलप्रति प्रतिवद्ध रहेको देखाउन त्यो तयारी गरेको हुन सक्ने ओली निकटले बतायो ।

त्यही विषयमा उनले माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पमकल दाहालसँग पनि टेलिफोनमा भए पनि छलफल गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रले ओलीतर्फ गएका २३ जना नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्दै कारबाहीको तयारी गरिरहेको अवस्थामा दाहाल र ओलीबीच टेलिफोन वार्ता भएको हो । ओलीसँग निकै आक्रामक भए पनि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको छैन ।  दाहालसँग ओली लगातार टेलिफोनमा वार्तामा रहे पनि, दाहालले ओलीलाई पहिले झै वास्ता गरेका छैनन् ।

माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दाहाल-ओली वार्ता सामान्य भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘ओलीजीको चालबाजी कसले बुझेको छैन र ? भन्‍ने एउटा गर्ने अर्कै हो । अनि फरक-फरक व्यक्तिलाई फरक-फरक आश्वासन दिने हो । उनको त्यो शैली पुरानो हो अब त्यसमा कोही फँस्दैनन् ।’ हुन पनि ओलीले चर्तुयाई चानचुने भने छैन । उनी सजिलै विरोधीलाई फकाउन र आफू तर्फ रहेकालाई फ्याक्न सक्छन । उनका सकमक्षी र पछिल्ला पुस्ताका नेताले त्यो चतुर्‍याई थाहा पाइसकेका छन् ।

‘ओलीले सत्ता हस्तान्तरण नगरेसम्म कुनै पनि विषयमा सम्झौता हुँदैन । यो अवस्थामा मिल्ने भए वर्तमान तहमा आइपुग्नुको कारण के त ?’ उनले भने, ‘सत्ताबाट ओलीलाई विदा गर्ने र सहकार्यमा अघि बढ्ने हो । केही दिन पर्खौँ, सबै ठीक हुन्छ । यत्ति बुझ्‍नुहोस कि ओलीलाई लामो समय हामीले सत्तामा देख्‍नु पर्दैन ।’ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुटाएर भए पनि सत्तामा टिक्ने ओलीको हर्कतबारे पनि माओवादी केन्द्र, जसपा स्वयं र कांग्रेस जानकार रहेको नेताहरू बताउँछन् । त्यसो हुन नदिन पनि नेताहरूले एक प्रकारको सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको भन्दै कांग्रेस, माओवादी र जसपाबीचको मिलन अपरिहार्य भएको टिप्पणी नेताहरूको छ ।

उनको भनाइ पुष्टि गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘ओली नेतृत्वको सरकारमा सहकार्य गर्ने दल सायदै होलान् । किनकि ओलीलाई सबैले चिनिसके । अब कोही पनि झुक्किदैनन् वा झुक्किन चाहँदैनन ।’ अदालतको आदेशपछि नेकपा औपचारिक रूपमा दुई दल (एमाले र माओवादी केन्द्र) भएको तर एमालेमा पनि माओवादीका केही रहेको र एमालेभित्रै रहेर पनि माओवादीको पक्षपोषण गर्नेहरू छन् ।

प्रधानमन्त्री नरहँदा पनि राष्ट्रपतिको पद दुई वर्षका लागि जोगाउने कसरतमा पनि ओली छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नेतृत्वमा सबै दलहरूसँग छलफल हने र सहकार्य अघि बढाउने प्रयास पनि भइरहेको छ । राष्ट्रपति बंगलादेश जानु अघिसम्म शितल निवासमा लगातार छलफल हुने संकेद देखिएको छ । मंगलबार राष्ट्रपतिले संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेता र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई बोलाएकी छन् । राष्ट्रपतिले मंगलबार चार बजे २० जना जति नेताहरूसँग पछिल्लो अवस्थाबारे गम्भीर छलफल गर्न लागेकी उनी निकट स्रोतले बतायो ।

राष्ट्रपतिको शंकास्पद भूमिका
सर्वदलीय बैठकपछि उनले फरक-फरक धारमा पनि छलफल गर्ने तयारी रहेको छ । उनले चैत ८ सम्म लगातार छलफल गर्न सक्ने आँकलन नेताहरूको छ । राष्ट्रपति भण्डारी पनि सरकारको निर्णय संविधान त स्वीकार गरेको भन्दै कपटपूर्ण खेलमा उत्रिएपछि राजनीतिक समस्या निम्तिएको हो । विगतमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदासम्म कुनै परामर्श नगर्ने राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीको पद धरापमा पर्ने देखेपछि सर्वदलीय नाटक रचेको ठम्याई आज बैठकमा सहभागि हुन जाने एक नेताले बताए ।

किनभने उनी मुलुकको राष्ट्रपतिको स्पष्ट रुपमा ओलीको राजनीतिक ‘सुत्र’ वा ‘गोटी’ बनेकी छिन् । अबका दिनमा पनि कुनै खाले षड्यन्त्रकारी अध्यादेश जारी गर्नेदेखि चालु संसद अधिवेशन बन्द गराउलिन् भन्‍ने डर भएको पनि नेताहरू बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिस हुन नपाउँदै विना छलफल प्रतिनिधि सभा भंग गराएकी राष्ट्रपति भण्डारी अहिले न्यायलयका प्रधानन्यायधीश वा न्यायाधीशसँग कसरी आँखा जुधाउन सकेकी होलान ? अनि कसरी सर्वदलिय बैठक बोलाउने तर्फ लागिन होला । न्यायालयले सप्रशंग व्याख्या सहित प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना गरिदिएपछि बैठकको मञ्‍चन हुनुलाई नाटक बाहेक अरु भन्‍न नसकिने नेताहरु नै बताउँछन् । 

उनीहरू भन्छ्न्, ‘यसमा कुनै शंका छैन, राष्ट्रपति नितान्त ओलीकी भरपर्दो शक्ति झैं भएर राष्ट्रपति उभिएकी तथ्यहरूले प्रमाणित गरिसकेको छ । उनले राष्ट्रपतिकै मर्यादालाई धुमिल पारिसकेकी छिन् । अध्यादेश जारी, संवैधानिक नियुक्ति-सपथ अपनाएको चालबाजीदेखि प्रतिनिधि सभा विघटन र संसद अधिवेशन अन्त्य निम्ति राष्ट्रपति भण्डारीले देखाएको रवैया काफी छ । अनेकन षडयन्त्रकारी भूमिका र ‘छल’मा संलग्न राष्ट्रपतिको भूमिकाले कुनै ‘फल’ दिनेमा विश्वास गर्न सकिन्‍न । अब पनि यस्तै हुन्छ भने शितल निवास शितल रहने छैन । त्यति चाहिँ बुझे हुन्छ ।

त्यसो गर्दा अध्यादेशमार्फत् सरकार चलाउने सम्भावना पनि रहने डर नेताहरूमा छ । तर नेताहरू कुनै हालतमा पनि ओलीलाई नेतृत्वमा राख्न नहुनेमा मोटामोटी सहमति भएको छ । जसपा, कांग्रेस, माओवादी सबै दलका नेताहरू अहिलेको बाधक ओली रहेको बताइरहेका छन् । ओलीले पनि ‘पपुलिस्ट’ कुरा गर्ने एउटा जनहितको अध्यादेश र अर्को जालझेलको अध्यादेश सँगै संसदमा पेस गरेर ‘पपुलिस्ट’ अध्यादेश पारित गर्न दिएन भनी दिउँसै रात पर्दा पनि उनलाई कुनै लाज लाग्दैन । ‘नौटंकी-नाटक’मा माहिर हुँदाहुँदै पनि यतिबेला कमजोर भएको पुष्टि भइसकेको छ । तर उनी स्वयं कुन शैली ‘छल-कपट’सहित अघि बढ्छन् भन्‍ने चाहिँ नेताहरूले ठम्याउन सकेका छैनन् । हुन पनि ओलीले सबै नेताको नाडी छामेकाले यो कार्य उनलाई सहज भएको हो ।

नेकपा अस्तित्व समाप्तीसँगै एमाले संसदीय दलमा भने ओलीको पकड छ । उनले पार्टीमा पकड कायम गर्न केन्द्रीय मनोनित अभियान चलाएका छन्, गणितीय हिसाब गर्दै । एमाले उपाध्यक्ष भिम रावलले बैठकमा बामपन्थी एकताको पक्षमा नै कुरा भएको बताए । ‘हामीले हाम्रो कुरा राख्यौ उहाँले आफ्नो कुरा राख्नु भयो,’ उनले भने ‘हामीले एकबद्ध भएर अघि बढ्न भनेका छौँ ।’ जुन उनीहरूले पहिलेदेखि भन्दै आएका थिए । ‘फागुन २८ को निर्णय मान्य नहुने बताएपछि ओलीले त्यसलाई इन्कार गर्दै त्यो मिलाउँला भन्‍ने कुरा गर्नुभएको छ, तर निर्णय अझै भएको छैन’ रावलले भने, ‘वार्ता अझै हुनेछ । एमाले-मओवादी अलग भएपछि स्वभाविक रुपमा तीन वर्ष अघिको अवस्थामा फर्कनुपर्छ ।’ त्यो अवस्थामा फर्कन ओली सहमत नभएकाले अझै कुरा नमिलेको अन्य नेताहरूले बताए । ओलीले केटाकेटी पारामा फागुन २८ मा गरेको निर्णय लिए पनि प्रभाव शून्य नै रहेको ती नेताहरूले बताए । अन्य दल एक ढिक्का हुने या नहुने विषय भनेको जसपाको आगामी बैठकले तय गर्छ ।