काठमाडौँ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुसहितको सर्वदलीय बैठक आह्वान । अनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चैतमास खडेरीमा एकाएक चियापान ।  ‘होइन यो के दृश्य मञ्‍चन  हुँदैछ ?’ राजनीतिक वृत्तदेखि चियापसलसम्म गफका विषय बनेका छन्, राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीको नयाँ सोचको । न नयाँ वर्ष, न चाडबाड । बेला न कुबेला ओलीको चियापान कहाँबाट आयो ? शासकीय वृत्तमा चैतमास खडेरीका बेला चियापान आयोजना हुँदैनथ्यो ।

राजनीतिमा अस्वाभाविक दृश्य मञ्‍चन  भएपछि अनेकन प्रश्‍न  उब्जिएका छन् । अझ बढी प्रश्‍न  त राष्ट्रपति भण्डारीको सर्वदलीय बैठकका सबालमा उब्जेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका हरेक गैरसंवैधानिक दुस्साहसमा रबर स्ट्याम्प लगाउँदै मुलुकलाई संकटमा होम्ने काममा राष्ट्रपतिको भूमिका काफी रह्यो । अरुले देख्लान् र सुन्लान् भन्‍ने  शैलीमा बालुवाटारबाट शितल निवास नपुग्दै मन्त्रिपरिषदमा निर्णयमा लाहाछाप लाग्यो, सर्वदलीय परामर्श त उनको शब्दकोषमै थिएन ।

---

यतिखेर ओली संकट पर्दा सर्वदलीय बैठक बोलाएपछि आशंका उत्पन्‍न हुनु अस्वाभाविक होइन । ‘प्रधानमन्त्रीले चियापानको निम्तो गर्नु, राष्ट्रपतिले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु’ ओली-सत्ता संकटलाई अन्यत्र ‘डाइभर्ट’ गर्ने नियोजित खेल हुन पनि सक्छ । अनि प्रधानमन्त्री ओलीले दाह्रा किट्दै सार्वजनिक गालीका पात्रका बनाएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग तारान्तर फोन सम्पर्क गर्नु, विरोधी खेमाका नेता माधवकुमार नेपाल समूहसँग बैठकको नाटक पनि मञ्‍चन  गरिनुमा कुनै न कुनै खाले राजनीतिक ‘रहस्य’ छिपेको हुन सक्छ । अथवा अरबी उखानझैं गाला टोक्न नसक्ने स्थिति पैदा भए म्वाइँ खाने नीति अपनाएको हो कि ?

उता राष्ट्रपतिले न बहुविवादित अध्यादेश परामर्श गरिन् न प्रतिनिधि सभा विघटनकै हकमा नै। राष्ट्रपतिले चाहेको भए विपक्षी दल र विज्ञहरुसँग परामर्श हुन सक्‍थ्यो, त्यसले फरक राजनीतिक कोर्स तय गर्न सक्थ्यो । तर बालुवाटार-शितल निवास कसिलो सम्बन्धले षड्यन्त्र र कपटपूर्ण निर्णय इतिहासमा दर्ज भइसकेका छन् । जतिखेर मुलुकमा संवैधानिक संकट थियो, त्यतिखेर राष्ट्रपतिले ‘सहजकर्ता’को भूमिका खेल्न सक्थिन् । त्यतिखेर ओली-अस्त्र बनेको दृश्य मुलुकले बिर्सेको छैन । यो राजनीतिक इतिहासमा ‘शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन’ गडबडी निम्ति उदाहरणसहितको ‘च्याप्टर’ बन्‍ने निश्‍चित छ ।

यतिखेर यो प्रश्‍न  उठ्नुलाई अस्वाभाविक होइन, ‘कुन मुख र नैतिकताले राष्ट्रपतिद्वारा सर्वदलीय बैठक बोलाइन् ?’ राष्ट्रपति भण्डारीले ओली-राजमा कहिल्यै संवैधानिक होस् या राजनीतिक संकटमा ‘सहजकर्ता’को भूमिका नखेलेको पृष्ठभूमिमा यो प्रश्‍न जायज हो । संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिको भूमिका केवल नागरिकको कर दोहोन गर्नु र सरकारलाई षड्यन्त्र गर्न उकास्‍नुमै सीमित रह्यो । उनको त्यो क्रियाकलापले गणतन्त्रकै चीरहरण हुने कि भन्‍ने  खतरा पनि पैदा भइरह्यो ।

मुलुक कोराना भाइरस महामारी थियो, २०७७ वैशाखमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन २०६६ संशोधन अध्यादेश र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ संशोधन अध्यादेश जारी भयो । त्यसरी मुलुक संकटमा पर्दा अझ संकटतिर होम्‍ने अध्यादेश गर्दाका बखत न राष्ट्रपति भण्डारी दलका नेताहरुसँग परामर्श गरिन्, न संविधानवेत्ताहरुसँगै । मुलुक संकटको घडी रहँदा राष्ट्रपति भूमिगत शैली र द्रुत गतिसाथ अध्यादेश जारी गरिन् । हुन पनि त्यतिखेर संसारकै ध्यान कोरोनाविरुद्ध कसरी लड्ने भन्‍ने  भयो, हाम्रो राष्ट्रपतिको अर्जुनदृष्टि चाहिँ कसरी ओली-सत्ता बलियो बनाउने भन्‍ने  रणनीतिसहित कपटपूर्ण झेलका दृश्य कैद गर्न बाध्य भयो । त्यो अध्यादेशसँगै ओलीले पार्टी फुटाउने र सांसद ‘अपहरण’का खेलमा उत्रिए । दाउपेचयुक्त अध्यादेशको चौतर्फी विरोधपछि फिर्ता भए ।

राष्ट्रपति यही भूमिका बासिन्दा हुन्, उनलाई थाहा नहुने सबाल नै थिएन कि संवैधानिक परिषद् अध्यादेशले संवैधानिक संस्थाहरु ध्वस्त हुन्छन् र संविधानको भावना पनि । भूमिगत शैलीमा २०७७ मंसिर ३० मा त्यही बहुविवादित अध्यादेश ‘रबर-स्ट्याम्प’ लगाइन् । राष्ट्रपतिसँग असल नियत हुँदो हो संविधानविपरितका अध्यादेश जारी हुँदा सर्वदलीय बैठक बोलाइनु पर्थ्यो ।

अझ २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधि विघटनले मुलुकलाई संवैधानिक संकट लाँदै थियो । त्यतिखेर ओलीले तुजुकमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको सबालमा औपचारिकता वा देखाउनैकै निम्ति भए पनि परामर्श गर्न सक्ने आधार थियो ।  त्यसरी संविधानविपरित प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा होस् या अध्यादेश जारी गर्दा नेता तथा संविधानका विज्ञहरुसँग परामर्श गरेको भए के हुन्थ्यो ?

राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरुको जिकीर रह्यो कि ‘मन्त्रिपरिषद्‍द्वारा सिफारिश भएका निर्णय रोक्न सक्ने संवैधानिक रुपले मिल्दैन ।’ त्यसो भए यिनै राष्ट्रपति भण्डारी हुन्, जसले शेरबहादुर देउवा मन्त्रिपरिषद् २०७४ मा कात्तिकमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन राष्ट्रपति कार्यालयमा दुई महिनासम्म थन्काएकी थिइन् । यिनै राष्ट्रपतिले देउवा मन्त्रिपरिषद्‍बाट सिफारिश राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयनसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन हुन दिइनन् । 

राष्ट्रपतिको शब्दकोषमा ओली र देउवा मन्त्रिपरिषद् फरक हुन् ? राष्ट्रपतिको भूमिका पद्धतिअनुरुप हुन्छ कि व्यक्तिअनुरुप ? अनेकन किसिमका प्रश्‍न बीच शीतल निवासको भूमिका राजनीति तातो पार्नेमै बढी केन्द्रित रह्यो । उनको भूमिका मूल्यांकन गर्ने हाे भने प्रतिनिधि सभा क्रियाशील भएसँगै महाभियोग प्रक्रिया शुरु हुनुपर्थ्यो, जवाफदेही शासन पद्धतिका खातिर पनि ।

त्यहीकारण पक्कै पनि कुनै न कुनै ‘भूमिगत एजेन्डा’ पूर्ति गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाइएको हो भन्‍ने आशंका व्याप्त छ । राष्ट्रपतिको नियत सफा छैन र कुनै खराब योजना पूर्तिकै निम्ति बैठक बोलाइएको हुन सक्छ । यसले के देखाउँछ राजनीतिक रुपमा ओली-सत्ता संकटमा परेपछिको अन्तिम अस्त्र प्रयोग गर्ने दाउपेच हुनुपर्छ । 

मुलुक संकट पर्दामा आगोमा घ्यू थप्‍ने र ओली संकट परेपछि मात्रै सर्वदलीय बैठक बोलाउनु अनौठो र आश्चर्यजनक छ नै । अझ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैको ‘सर्वस्वीकार्यता’ लगभग सकिएको अवस्थामा यसरी सर्वदलीय बैठक बोलाइनुको औचित्य पुष्टि हुँदैन । ओली-दाहालका बजारमा व्याप्त भाषणका शब्दावली सापट लिने हो भने ‘यो नाटकै हो, यो नौटंकी नै हो ।’

त्यो निश्चित राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीको सत्ता छटपटाहट हो । राष्ट्रपतिले केही कुराको जनाऊ दिने अथवा नेताहरुको भित्री मन चोर्ने प्रपञ्‍च पनि हुन सक्छ । अथवा धम्क्याउने योजना पनि हुनसक्छ । राष्ट्रपतिको नितान्त स्वार्थी क्रियाकलाप उत्रेपछि त्यो संस्थाको ‘साख’ गुमेको छ र मुलुकले राष्ट्रपति भएको अनुभूतसमेत गर्न पाएनन् ।  

हो, नागरिक कर खाएपछि राष्ट्रपतिले निरन्तर संवैधानिक सवबल र राजनीतिक संकटमा ‘सहजकर्ता’ को भूमिका खेल्नुपर्छ । यसमा अन्यथा ठान्‍नु  हुँदैन । तर राष्ट्रपति भण्डारीको षड्यन्त्रकारी, छली र गैरसंवैधानिक भूमिकाका कारण मुलुक आजित भइसकेको छ ।

यतिखेर सर्वदलीय बैठक बोलाउने काम प्रधानमन्त्री र सभामुखको हो । संसद क्रियाशील बनाउने प्रमुख काम सरकारको हो । सरकारले संसदलाई ‘बिजनेस’ दिन चाहेको छैन ।  यतिखेर त सभामुखले पनि संसदलाई सक्रिय पार्न सर्वदलीय बैठकहरु बोलारहनुपर्थ्यो । र, सर्वदलीय बैठक संसदमा बस्‍नुपर्छ, कसैका निवासमा होइन । यदि मुलुकमा राजनीतिक र संवैधानिक संकट उत्पन्‍न भएको हो भने त्यसको निकास संसदभित्रै हुनुपर्छ ।

राष्ट्रपतिका पूर्व सल्लाहकार तथा राजनीतिक अध्येता डा. हरि शर्मा ‘राष्ट्रपतिले किन बोलाइएको हो ?’ भनी प्रश्‍न  उब्जिनुलाई अस्वाभाविक ठान्दैनन् । ‘यतिखेर राष्ट्रपति निवासमा सर्वदलीय बैठक हुनुको कुनै औचित्य छैन’ शर्मा भन्छन्, ‘यतिखेर राजनीतिक संकट हो कि संवैधानिक संकट ? राष्ट्रपतिले संवैधानिक संकटका बेला महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्थ्यो । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी हुने बेला परामर्श भएन, प्रतिनिधि सभा विघटनका सन्दर्भमै पनि संवैधानिक संवादसमेत गरिएन । पार्टीहरुबीच आन्तरिक मतमतान्तर भएका बेला राष्ट्रपति सक्रिय हुनुको अर्थ बुझ‍्‍न सकिएको छैन ।’