२०७८ मा दलहरू : महाधिवेशनमा गए, दलदलबाट निस्किएनन्

काठमाडौं– वर्ष २०७८ राजनीतिक दलहरूका लागि एकदमै व्यस्तता र उतार–चढावको वर्ष रह्यो । राजनीतिक दलको विभाजनदेखि शीर्ष दलका महाधिवेशन यही वर्ष सम्पन्न भए । नयाँ दलको घोषणा र नेतृत्व छनोटले राजनीतिमा नयाँ वैचारिक बहस ल्याउनुपर्ने थियो । तर, दलहरूले आफ्नो नीति संस्कारमा नयाँपन ल्याउन सकेनन् । विभाजन भएर नयाँ बनेका दलमा नयाँ विचार र अजेन्डा अगाडि आउन सकेनन् । राजनीतिक दलका महाधिवेशनले पुरानै वैचारिक धरातल र नेतृत्वलाई स्वीकृति दियो ।

विभाजनले दलको संख्या थपे पनि प्रवृत्ति उस्तै

---

यस वर्ष जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एमाले र राप्रपाको विभाजन भएको छ । तर, विभाजित भएका पार्टीहरूले राजनीतिमा नयाँ वैचारिक बहस सुरु गर्न सकेका छैनन् । बनेका नयाँ दलहरूले पुरानै संस्कार र प्रवृत्तिलाई नै पछ्याइरहेका छन् । 

२२ असारमा समाजवादी पार्टी विभाजन भएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बन्यो । समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर गठन भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) १५ महिना पनि टिक्न सकेन । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी विभाजन गर्न सहज हुने गरी अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेपछि राजपा र सपाबीच एकीकरण भएको थियो । पछि विभाजनमा पनि केपी ओलीकै कदम कारक बन्योे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि यादव पक्षले यसको विरोध गरेको थियो भने ठाकुर पक्षले यसको समर्थन गरेर सरकारमा सहभागी भएको थियो। पार्टी विभाजनका लागि अघिबाटै मतभेद भए पन राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा ठाकुर पक्षले सरकारमा सहभागिता जनाएपछि यो विवाद छल्किएर विभाजनसम्म पुगेको हो । ठाकुर नेतृत्वको नयाँ पार्टी लोसपाले पनि राजनीतिक आन्दोलन ल्याउन सकेको छैन । एउटा दलका रूपमा मात्रै दर्ता भएर रहेको छ । पार्टी विभाजनको कारण आपासी झैँ–झगडा र भागबन्डा मात्रै बनेको छ । 

यस्तै अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकता खारेजसँगै ब्यूँतेको नेकपा एमाले पनि यही वर्ष विभाजन भयो । एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफूसहित ५८ जना केन्द्रीय सदस्यलाई समेटेर भदौ १ गते नयाँ पार्टी दर्ता गराए । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि तत्कालीन नेकपामा ओली र प्रचण्ड माधव समूह विभाजित भएको थियो ।

प्रचण्ड माधव समूहले ओलीलाई पार्टीबाट निष्कासनसमेत गरेका थिए । तर त्यसले मान्यता पाएको थिएन । पछि अदालतले नेकपालाई खारेज गरिदिएपछि एमालेमा माधव समूह एक्लैले आन्तरिक संघर्ष गरिरहेको थियो । संसद् विघटन र पार्टीभित्रका एकलौटी निर्णय गरेकाले माधव समूहले विरोध गरेको थियो । ओलीले माधव नेपाल र उनी पक्षधर नेतालाई कारबाही गरे । 
 

त्यसैताका नेपाल समूहमा नयाँ पाटी दर्ता गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । तर, दोस्रो तहका नेता घनश्याम भूषालहरूले विभाजन र ओलीसँग आत्मसमर्पण दुवै नगर्ने मत राखेका थिए । नेपाल समूहले पार्टीमा आफ्नो समानान्तर कमिटी बनाइराखेको थियो । 

पछि २७ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाएनन् । फेरि अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बने । पार्टीभित्र आन्तरिक सहमति खोज्न कार्यदल पनि बनाएका थिए । तर ओलीले पुनः संसद् विघटन गर्न खोजेपछि एकता कायम हुन सकेन । त्यसपछि शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा नेपाल समूहका सांसदहरूले हस्ताक्षर गरे । तर, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा देउवा र ओेलीको दुवैको दाबी नपुगेको भनेकाले ओलीले फेरि विघटन गरे । त्यसपछि सर्वोच्चमा देउवासँगै नेपाल पक्षधर सांसदले पनि हस्ताक्षर गरेर रिट दिए । 

सर्वोच्चले संसद् विघटन बदर गरिदियो र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । प्रधानमन्त्री देउवाले ३ साउनमा विश्वासको मत लिँदा माधव नेपालसहित २२ सांसद फ्लोर क्रस गर्दै विश्वासको मत दिएका थिए । त्यसपछि देउवाले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि माधव नेपालले नयाँ पार्टी एकीकृत समाजवादी बनाएका हुन् । 

माधव नेपालको पार्टी विभाजनको निर्णय एउटा ऐतिहासिक निर्णयका रूपमा इतिहासमा दर्ज भएको छ । ओलीको असंवैधानिक कदमको विरोधका रूपमा उनको नयाँ पार्टी उभिएको थियो । तर, पार्टी विभाजनपछि नेपालको नयाँ पार्टीले कुनै वैचारिक आन्दोलन सुरु गर्न सकेको छैन । नेताहरू एकअर्कालाई गाली गरेर आफू राम्रो भएको दाबी मात्रै गरिरहेका छन् । उनको पार्टीले राजनीतिक डिस्कोर्समा नयाँ विचार ल्याउनेभन्दा पनि आफूलाई अन्य दलकै लहरमा उभ्याउने काम मात्रै गरेको छ । 

यस्तै राप्रपा मंसिरमा भएको महाधिवेशनमा अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङ्देनसँग पराजित भएपछि कमल थापाले पार्टी छाडेको घोषणा गरे । उनले पार्टीमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले हस्तक्षेप गरेर आफूलाई अध्यक्षमा हराएको बताएका थिए । त्यसपछि उनले सभागृहमा कार्यक्रम आयोजना गर्दै फागुन ७ गते नयाँ पार्टीको घोषणाा गरे । थापाले पनि पार्टीभित्रको मतको सम्मान गरेर आफ्नो हार स्वीकार गर्न सकेनन् । 

राजनीतिक विश्लेषक तथा नागरिक अभियन्ता श्याम श्रेष्ठले पार्टीहरूको विभाजन सिद्धान्त र वैचारिक आधारमा नभएको बताउँछन् । लोकतन्त्रमा पार्टी विभाजन सामान्य भए पनि विभाजन भएर जन्मिएका पार्टीमा सबै पुरानै दलको प्रवृत्ति भएको उनको भनाइ छ । ‘पार्टीहरूको विभाजन वैचारिक धरातलमा भएको होइन,’ उनी भन्छन्, ‘पार्टीहरूको कार्यक्रम वा नीति पुरानाको भन्दा भिन्न छैन । प्रवृत्ति एकै हो ।’ नयाँ पार्टीहरूको परीक्षण गर्ने बेला नभए पनि अहिले वैचारिक रूपमा नयाँ दल नभएको उनको भनाइ छ । 

वैचारिक बहसविनाको महाधिवेशन 

देशका ठूला राजनीतिक दल एमाले, कांग्रेस, माओवादी र राप्रपाले आफ्नो दलले तीनै तहको महाधिवेशन सम्पन्न गरे । एमालेले मंसिर १०–१२ चितवनको नारायणी नदी किनारमा गरेको थियो । कांग्रेसले २४–२६ मंसिरमा काठमाडौंमा गरेको थियो । राप्रपाले पनि मंसिर दोस्रो साता आफ्नो महाधिवेश ग¥यो भने माओवादीले पुस दोस्रो साता काठमाडौंमै आफ्नो महाधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो ।

तर, कुनै पनि राजनीतिक दलका महाधिवेशनमा संघीयता, समावेशितालगायतका विषयमा वैचारिक छलफल भएनन् । बहस र छलफल दलको प्राथमिकतामा परेनन् । महाधिवेशनमा नेतृत्व तहमा केवल कुन पदमा पुग्ने भन्नेमा मात्रै ध्याउन्न देखियो । सामान्यतया नयाँ नेतृत्व आउँदा वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गर्दै नयाँ विचार आउँछ भन्ने मान्यता राखिन्छ । नयाँ विचारसहित नेतृत्व पनि परिवर्तन हुने आशा राखिन्छ । तर, देशको नेतृत्व गर्ने मुख्य ठूलो दलको महाधिवेशनमा नेतृत्व बीचमा विचारको घर्षण भएन । महाधिवेशनले पुरानै नीति र नेतृत्वलाई आगामी कार्यकालका लागि चुनेको छ । 

कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले संविधानमा व्यवस्था गरिएका संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक, धर्म निरपेक्षताका विषयलाई संस्थागत गर्ने क्रममा भएका अवरोधबारे छलफलै गरेनन् । चार वर्षे अवधिमा भएका कमी–कमजोरीको कुनै समीक्षा, आत्मालोचना केही भएन । पार्टीको नेतृत्वमा कसरी पुग्ने र सत्तामा जाने लालसा मात्रै नेताहरूमा देखियो ।

महाधिवेशन सकेर स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा यति बेला राजनीतिक दलहरू जुटिसकेका छन् । तर, अहिले बनेका संघीय संरचनाले कति काम गर्न सके ? किन कमजोर भए ? अधिकार र स्रोतको बाँडफाँटमा कहाँ समस्या देखियो ? यस्ता विषय कुनै राजनीतिक दलको छलफलको विषय बन्न सकेका छैनन् । यस्ता विषय नेतृत्वले ओझेल पार्‍यो ।

संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचन भएर चुनिएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल लगभग सकियो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति वैशाख ३० लाई घोषणा गरेको छ । निर्वाचनले जनप्रतिनिधिलाई संविधानले व्यवस्था गरेका संघीयता, समावेशिता, धर्म निरपेक्षतालाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । 

नयाँ संविधान जारी भएपछिको राजनीतिक दलको पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न भइरहँदा संघीयता, समावेशिता, धर्म निरपेक्षताजस्ता विषयले छलफलमा प्राथमिकता नपाउँदा राजनीतिक दलहरूको दलीय संस्कारमा प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । मौजुदा व्यवस्थामा कमी कमजोरी भए महाधिवेशन लगायतका दलका महत्वपूर्ण ठाउँमा वैचारिक छलफल गरेर नयाँ नीति लिएर आउनुपर्ने थियो । तर, दलहरूमा वैचारिक छलफल हुन नसक्दा संघीयताले देशमा खर्च बढायो, यो हटाऔँ भनेर मुख्य दलभित्रैबाट आवाज उठ्न थालेका छन् । वैकल्पिक भनिएका दलहरू यसको खारेजीमा आवाज बुलन्द गरिरहेका छन् । दलभित्रका आन्तरिक बहस गर्ने थलोमा व्यवस्थाबारे छलफल नहुँदा दलहरूको वैचारिक धरातल खस्किँदो छ । 

अभियन्ता श्रेष्ठले महाधिवेशमा दलहरूले अजेन्डाको आधारमा वैचारिक छलफल चलाउन नसकेको बताए । दलहरूले नीति र नेतृत्वमा छलफल नगर्दा दलहरू विचारविहीनको रूपमा पुगेको उनको दाबी छ । ‘कांग्रेस, एमाले, र माओवादी कुनै पनि दलले आफ्नो नीति र नेतृत्वमा छलफल गरेन,’ उनले भने, ‘यसको परिणाम स्वरूप पुरानै नेतृत्व बलियो भएर आयो । मुख्य पार्टीहरू विचारविहीन भए ।’

दलहरूको महाधिवेशनमा संविधानको कार्यान्वयनमा भएका अवरोध, महिलाको मुद्दा, लगायतका विषयमा छलफल नभएकाले महाधिवेशनले राजनीतिक वृत्तमा कुनै नयाँपन ल्याउन नसकेको नागरिक अभियन्ता तथा अधिवक्ता मोहना अन्सारी बताउँछिन् । ‘दलहरूको महाधिवेशनमा कुन नेता कुन गुटको पछि लाग्ने भन्ने मात्रै ध्याउन्न देखियो,’ उनी भन्छिन्, ‘खास मद्दाहरूको विषयमा कुनै बहस भएको देखिन ।’

आन्तरिक लोकतन्त्रको बन्ध्याकरण

हरेक राजनीतिक दलका महाधिवेशनमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पार्टी हाँक्ने नयाँ नेतृत्व छनोट हुने गर्छन् । त्यसरी प्रतिस्पर्धा भए मात्रै पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र सबल भएको मानिन्छ । जुन दलले आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्रलाई जीवित राख्छ, त्यसले मात्रै देशको लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने विश्वास प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा अडिएको हुन्छ । 

तर, भर्खरै सम्पन्न भएका महाधिवेशनले दलको आन्तरिक लोकतन्त्रको बन्ध्याकरण गरे । दलभित्रका फरक मतलाई मुख्य राजनीतिक थलोबाट पाखा लगाएर नेतृत्वको एकलौटी नीतिलाई पारित गराए । 

यस महाधिवेशनमा नेतृत्व छनोटमा सबैभन्दा बढी सुनिएको शब्द ‘सर्वसम्मत’ हो । एमाले महाधिवेशनमा वडा–पालिकादेखि नै एकाधबाहेक सर्वसम्मत प्रतिनिधि छनोट भए । सर्वसम्मत छनोट हुने प्रतिनिधि मूलतः पार्टी अध्यक्ष निकट मानिन्छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफैँलाई सर्वसम्मत गर्नुस् भनेर कार्यकर्तासँग धेरै पटक याचना गरे । नेतृत्व चयन सर्वसम्मत हुनु भनेको लोकतन्त्रको अभ्यास विपरीत हुन जान्छ । लोकतन्त्रमा वडास्तरदेखि केन्द्रसम्मै पार्टी नेतृत्व छानिनुपर्ने हो । तर, दलमा देखिएको सर्वसम्मत गुट नजिकलाई पार्टीमा जिम्मेवारी दिने देखिएको छ । 

एमाले मधाधिवेशनताका एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले ओलीको आज्ञा विपरीत अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणाा गरेका थिए । उनले उम्मेदवारी दिँदा ओलीले टिप्पणी गरेका थिए– ‘उम्मेदवारी दिनेले परिणाम ख्याल गर्नुहोस् ।’ 

उनले त्यसबेला मिडियामा गरेको अर्को कटाक्ष छ, ‘प्रतिस्पर्धा नगर्दा पनि लोकतन्त्र होचिँदैन ।’ उनले त्यसबेला गरेको टिप्पणी हेर्दा लाग्छ, उनी पार्टीमा आफ्नो प्रतिस्पर्धी कोही भएको देख्न चाहँदैनन् थिए । पार्टीमा आफ्नो निर्णयबिना पदाधिकारीमा उठ्नेलाई निषेध गर्न चाहन्थे । आफूभन्दा अरूको फरक मतलाई दबाउन चाहन्थे । 

तत्कालीन एमाले विभाजनपछि अध्यक्षमा ओलीलाई चुनौती दिने नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पार्टीमा थिएनन् । ओली पक्षधरहरू अध्यक्षमा विकल्प देख्नै, सुन्नै मन पराउँदैन थिए । तर ओलीको आज्ञा विपरीत महाधिवेशनमा आफ्नो उम्मेदवारी दिए । भलै उनले हारे तर प्रतिस्पर्धाको अवस्था कायमै राखे । एमाले महाधिवेशनमा ओलीभन्दा फरक मत राख्ने सबैलाई लगभग पाखा लगाए । कसलाई भोट हाल्ने–नहाल्ने भन्ने ओलीले कार्यकर्तालाई निर्वाचन अगाडि नै सूची हात लगाएका थिए । 

ओलीले यसअघि आफू फेरि प्रधानमन्त्री नहुने र पार्टीको नेतृत्वमा पनि नबस्ने घोषणाा गरेका थिए । तर, बोली फेर्दै उनी पुनः पार्टी नेतृत्वमा दोहोरिए । पार्टीका पदाधिकारीमा पनि उनले आफ्नो अनुकूल छनोट गरे । 

माओवादीमा पनि पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र र प्रतिस्पर्धाको अभ्यास भएको देखिँदैन । सुरुमा राष्ट्रिय सम्मेलन भनेर सुरु गरेका अध्यक्ष प्रचण्डले एकाएक त्यसैलाई पार्टीको महाधिवेशन बनाएका थिए । यो उनको पार्टीमा निर्देशित लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने रणनीति थियो ।

महाधिवेशनमा केन्द्रबाटै वडासम्मकै जनप्रतिनिधि चुन्ने थिति बसाइएको छ । यस कारण पनि अध्यक्ष प्रचण्डलाई चुनौती दिने कहीँकतै देखा पर्दैनन्, पार्टीभित्र । प्रचण्डलाई चुनौती दिनेहरूलाई किनारामा धकेलिने गरेको छ । पार्टीको आठौँ महाधिवेशनबाट उनी फेरि अध्यक्षमा चुनिएका छन् । उनी आफैँले अन्य पदाधिकारी चुन्ने भएकाले अहिलेसम्म पार्टीका अन्य पदाधिकारी चुन्न सकेका छैनन् ।  

अन्य दलभन्दा कांग्रेसको महाधिवेशन केही लोकतान्त्रिक देखियो । एकाधबाहेक कांग्रेसले तल्लो तहबाट केन्द्रसम्मै संस्थापन र संस्थापनइतरको प्रतिस्पर्धा देखियो। तर, देउवाले पनि पटक पटक सर्वसम्मत गर्ने प्रयत्न भने नगरेका होइनन् । पहिलो चरणको प्रतिस्पर्धामा सभापति चुनिन नसकेपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन भएको थियो । दोस्रो चरणमा प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिले देउवालाई सघाउँदा शेखर कोइराला सभापतिमा पराजित भएका थिए । कांग्रेसले प्रदेशहरूमा पनि सभापति प्रतिस्पर्धाबाटै चुनेको थियो । तर देउवाले पनि आफूभन्दा फरक मत राख्नेलाई सधैँ निषेधको घेरामा राख्ने उनको प्रवृत्ति नै हो ।

यस्तै राप्रपाले पनि महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्वका रूपमा राजेन्द्र लिङ्देनलाई चुनेको छ । तर, अध्यक्षका रूपमा आफू पराजित भएसँगै अर्का प्रत्यासी कमल थापालले तत्काल पार्टी छोडेको निर्णय गरे । पछि आफ्नो नेतृत्वको छुट्टै पार्टी गठन गरे । यसले दलहरूको नेतृत्वको सर्वसत्तावादलाई झल्काउँछ । दलका नेताहरू आफ्नो नेतृत्वलाई कसैले चुनौती दिएको सहन गर्न सक्दैनन् । 

राजनीति दलहरूले पार्टीभित्रको फरक मतलाई निषेध गर्ने गरेको अभियन्ता श्रेष्ठले बताए । ‘शीर्ष दलका नेताहरूले एकलौटी ढंगले निर्णय गर्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘वैचारिक रूपमा फरक मत राख्नेलाई निषेध गरिन्छ ।’ कांग्रेसले प्रतिनिधि चुन्न लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाए पनि आन्तरिक लोकतन्त्र कांग्रेसमा पनि बलियो नभएको श्रेष्ठले बताए । आन्तरिक लोकतन्त्रलाई निषेध गरेर दलहरू वैचारिक पतनतिर लम्किएको उनको भनाइ छ ।

दलहरूले आफ्नो दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कायम गर्न नसक्दा उठाउनुपर्ने मुद्दाहरू बहसमा नआएको अधिवक्ता अन्सारीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘दलहरूले बहस सार्वजनिक मुद्दाका विषयमा पार्टीभित्र उठेका आवाज स्थान नदिँदा महत्वपूर्ण विषय पाखा लागेका छन् । पार्टीमा फरक मत राख्ने नेताहरूले आफ्ना विचार पार्टीबाहिर मात्रै सुनिएको छ ।’