काठमाडाैँ – मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतको विधेयक समितिले हालसालै एउटा विवादास्पद र देशलाई आर्थिक रुपले धराशायी पार्ने नियमावली पारित गरेको छ ।चुनावको मुखमा आएर देशबाट अर्बाैं रुपैयाँ विदेशी मुद्रा बाहिरिने यो विषय विधेयक समितिबाट पारित यो नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले पनि स्वीकृत ग¥यो भने लागू हुनेछ ।

पारित गर्नेहरू को को हुन् ?
दुई साताअघि मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिका सदस्यहरूले यो विवादास्पद हेजिङ एकमत भएर पारित गरेका थिए । विधेयक समितिले पारित गरेको र मन्त्रिपरिषद्ले हालसम्म पारित नगरेको उक्त नियमावलीमा ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आपत्ति जनाउँदै लागू गर्न नसक्ने र कार्यान्वयन नगर्ने चुनौतीसमेत लिखित रुपमा दिएका थिए ।

---

ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणको विरोध हुँदाहुँदै अर्थ मन्त्री शर्माले पेलेरै विधेयक समितिबाट पारित गराएको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । अर्थ मन्त्री शर्मालाई कानुन सचिव सापकोटाले साथ दिंदै आएका थिए । 

तर हेजिङसम्बन्धी नियमावली, २०७८ पारित गराई देशको अर्बाैं रुपैयाँ विदेशी कम्पनीका नाममा लुटाउन मद्दत पु¥याउनेहरूमा कानुन, न्यायन तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मा, खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी, परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्का, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेल, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मी र युवा तथा खेलकूद मन्त्री महेश्वरजंग गहतराज हुन् । 

उनीहरू सबै विधेयक समितिका सदस्य हुन् भने कानुन मन्त्री बडु पदेन संयोजक हुन् । हेजिङ नियमावली, २०७८ को मस्यौदाकार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा हुन् । 

समितिले बैठक राखी उक्त नियमावली पारित गराउने दिने ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीलाई पनि बोलाइएको थियो । कार्कीले हेजिङ नियमावली लागू भएमा प्राधिकरण टाट पल्टने र नदी प्रवाही (आरओआर) लाई हेजिङ नै नचाहिने अनि नेपाली लगानी नै पर्याप्त हुने तथ्य बैठकमा राखेका थिए । तर सचिव कार्की उक्त बैठकमा एक्लो बृहस्पति बनेका थिए, उनको तर्क कुनै पनि सदस्यले सुनेनन् । बरु अर्थ मन्त्री शर्मा र कानुन सचिव सापकोटाले यो नियमावली नल्याउने हो भने नेपालको विकासै हुन नसक्ने ठोकुवा गरे ।

स्वदेशीको पीपीएसमेत रोक्ने तर विदेशीलाई हेजिङ गराई लगानी भित्र्याउने नाममा देशबाट अर्बाैं रुपैयाँ लुटाउने खेल गत मंसिरदेखि सुरु भएको हो । विधेयक समितिबाट पारित हेजिङ नियमावली २०७८ मा सय मेगावाटसम्मका नदी प्रवाही (आरओआर) आयोजनाको ४० प्रतिशत हेजिङ शुल्क नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जबकि करिब ६ हजार मेगावाटका नदी प्रवाही आयोजनाको पीपीएका लागि स्वदेशी लगानीकर्ताले निवेदन दिएर बसेका छ । 

आरओरआर मात्रै होइन, पीआरओआर (अर्धजलाशय) मा पनि नेपाली लगानीकर्ता सक्षम छन् । हेजिङ नियमावलीले पीआरओआरका लागि (१०० मेगावाट माथि) ४० प्रतिशत हेजिङ शुल्क प्राधिकरणले र पाँच प्रतिशत नेपाल सरकारले तिर्ने बन्दोबस्ती गरेको छ । 

त्यस्तै जलाशययुक्त आयोजनाका लागि पनि ४० प्रतिशत प्राधिकरण र ५ प्रतिशत नेपाल सरकारले हेजिङ शुल्क तिरिदिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । यसअघि नेपाल सरकारले ३० प्रतिशतस हेजिङ शुल्क तिर्ने मस्यौदा दियो । समितिबाट पारित नियमावलीमा १५ वर्षको अवधि र ५ वर्ष थप गर्न सकिने प्रावधानलाई संशोधन गर्दै सात वर्षको अवधि र पाँच वर्ष थप गर्न सकिने राखिएको छ ।

के हो हेजिङ भनेको ?
कुनै विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा विदेशी मुद्रा लगानी गर्न आउँदा त्यो विदेशी मुद्रामा हुने परिवर्तनका कारण पर्ने घाटाको भड्ताल गरिदिने बन्दोबस्ती हो । विशेष गरी अमेरिकी डलरभन्दा नेपाली मुद्रा कमजोर भएका कारण सुरुमा गरेको लगानी विदेशी विनिमयमा आएको परिवर्तनका कारण नघटोस् भनेर हेजिङको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

नेपाली मुद्रामा पीपीए गरे पनि नाफा लैजाँदा डलरमा, त्यो पनि सुरुको मूल्यको हुने हुँदा यसलाई डलरमै पीपीए गरिएको पनि भन्ने गरिन्छ । डलरमा पीपीए गर्दा उग्र विवाद आउने भएपछि कमीसन एजेन्टहरूले हेजिङको लबिङ गर्दै आएका हुन् ।

कति लाग्छ हेजिङ शुल्क ?
२०७५ सालमा माथिल्लो त्रिशुली १ को १५ वर्षको हेजिङ गर्दा प्रतिमेगावाट लागत ७ करोड रुपैयाँ परेको हिसाब निकालिएको थियो । यसैलाई आधार मानेर हेजिङ शुल्क अनुमान गर्ने हो भने पीपीए अवधिसम्म अर्र्बाैं रुपैयाँ हुन्छ ।

यो हेजिङ नियमावली चिनियाँ लगानीका तीनवटा र अर्थ मन्त्री शर्मा आफै ऊर्जा मन्त्री हुँदा कनेक्सन एग्रिमेन्ट गरिदिएको दुईवटा (तिला १ र तिला २) मा लक्ष्यित छ । चिनियाँ लगानीका कूल ६०१ मेगावाटका छन् भने दुईवटा तिलाका ८६० गरी १४६१ मेगावाटको ‘सुविधा’ का लागि यो नियमावली लागू गर्न खोजिएको हो ।

माथिल्लो त्रिशुली १ मा गरिएको हेजिङको शुल्क मान्ने हो भने यी १४६१ का लागि कूल हेजिङ शुल्क एक खर्ब २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ । यसको ४० प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरणले तिर्ने भनेको छ । प्राधिकरणको भागमा ४० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पर्न आउँछ भने सरकारको भागमा ५ प्रतिशतले ५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पर्छ । प्राधिकरण र सरकार गरी कूल ४६ अर्ब रुपैयाँ विदेशीका नाममा नेपालबाट बाहिरिनेछ । 

र यो पनि

विदेशी पोस्न सरकारले ल्यायो नयाँ हेजिङ नियमावली

ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणलाई ‘हेजिङ’ नियमावली अस्वीकार्य

नयाँ हेजिङ निर्देशिकाले यसरी देश डुबाउँदैछ 

बीपीसीको १४० मेगावाटको आयोजनालाई १३० करोड रुपैयाँको हेजिङ सुविधा

हेजिङ नियमावली राष्ट्रघाती, प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप जरुरी

नयाँ हेजिङ नियमावली : नीति खरिदको एक ज्वलन्त नमुना

भ्रष्टाचारको अर्काे भेरियन्ट : राष्ट्रघाती हेजिङ नियमावली