प्रदेश १ को मुख्यन्यायधिवक्तामा आलोपालो, १६ जना आकांक्षी हुँदा १० महिनामै फेरियाे

विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले मुख्यन्यायधिवक्ता फेरेका छन् । २०७८ मंसिर १२ गतेदेखि मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यभार सम्हालेका भोजराज श्रेष्ठको राजीनामा आएको कारण देखाउँदै उनले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट अर्का कानुन व्यवसायी परिवर्तन राईलाई मुख्यन्यायधिवक्तामा नियुक्त गरेका हुन् ।

राईले आइतबार पद तथा गोपनियताको सपथ लिएर कार्यभार सम्हालेका छन् । उनलाई मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले आइतबार नै मुख्यन्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेका थिए । नेपालको संविधानको धारा १६० को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यन्यायाधिवक्तामा नियुक्त भएका राईले उच्च अदालत विराटनगरका कामु मुख्यन्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारुबाट पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका हुन् ।

---

राई खोटाङको साकेला गाउँपालिका–२ रतम्छा निवासी हुन् । उनी हाल काठमाडौंस्थित बूढानीलकण्ठ–९ सुकेधारामा बस्दै आएको जनाइएको छ । तत्कालीन मुख्यन्यायधिवक्ता चुडामणि आचार्यले २०७८ कात्तिक १७ गते राजीनामा दिएपछि श्रेष्ठलाई वर्तमान मुख्यमन्त्री राईले मुख्यन्यायधिवक्तामा नियुक्ति गरेका थिए । त्यतिबेला नै एकीकृत समाजवादी निकट १६ जना कानुन व्यवसायीहरुले मुख्यन्यायधिवक्ता बन्नका लागि इच्छा व्यक्त गरेका थिए । १६ जनाको लिष्टबाट श्रेष्ठ मुख्यन्यायधिवक्ता चयन भएका थिए ।

निर्वाचनको संघारमा मुख्यमन्त्री राईले श्रेष्ठलाई राजीनामा गर्न लगाएर १६ जना आकांक्षीहरु मध्येकै परिवर्तन राईलाई नियुक्त गरेका हुन् । उनले पार्टी निकट कानुन व्यवसायीहरुबीचको आन्तरिक तालमेल मिलाउन भन्दै मुख्यन्यायधिवक्ता बदलेको उनी निकट कानुन व्यवसायीले बताए । पदबाट हटाइएका श्रेष्ठले भने आफूले नै राजीनामा दिएको बताएका छन् । तर त्यसको कारण भने आफुलाई असारसम्मका लागि मात्रै नियुक्त गरिएको कुरा पहिल्यै जानकारी गराइएको उनले बताए ।

श्रेष्ठले आफू नियुक्त हुने बेलामै १६ जना आकांक्षी देखिएकोमा आफुलाई विश्वास गरेर सरकारले त्यतिबेला नियुक्त गरेको जानकारी दिए । तर के कारणले अर्को व्यक्तिलाई मुख्यन्यायधिवक्ता नियुक्ति गरेको हो भन्ने विषयमा भने आफूलाई थाहा नभएको उनले बताए । ‘असारसम्मलाई भनिएको थियो, थप दुई महिना मुख्यन्यायधिवक्ता भएपछि राजीनामा दिएको हो’ श्रेष्ठले भने, ‘नयाँ मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त गरिएको कुरा मलाई नसोध्नु, जसले सिफारिस र नियुक्ति गरेको हो उतै सोध्नु होला ।’ श्रेष्ठले आफू सक्रिय कानुन व्यवसायी भएकोले आफ्नो फर्ममा अहिले पनि धेरै मुद्दाहरु रहेकोले अब वकालतमै निरन्तर हुने बताए ।

मुख्यमन्त्री राईले त्यतिबेला श्रेष्ठलाई मुख्यन्यायधिवक्ता नियुक्त गर्ने बेलामा गठबन्धनमा रहेका दलहरुसँग कुनै छलफल नगरी नियुक्त गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । सरकारै काम चलाउ बनिसकेकाले यसपटक भने आफुले पनि सामाजिक संजालबाटै थाहा पाएको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री राईले श्रेष्ठलाई मुख्यन्यायधिवक्तामा नियुक्त गरेपनि उनका कानुनी सल्लाहकार पेशल कुमार न्यौपानेले नै सरकारका तर्फबाट गर्ने धेरै काम गर्दै आएका थिए । श्रेष्ठलाई राजीनामा गर्न लगाएर राईलाई नियुक्त गरेको विषयमा एकीकृत समाजवादीका पोलिटव्यूरो सदस्य महेश रेग्मीले भने आफुलाई मुख्य न्यायधिवक्ताको राजीनामा र नियुक्तिको बिषयमा कुनै जानकारी नभएको बताए । उनले सरकारकै कार्यकाल सकिन लागेकोले श्रेष्ठलाई नै निरन्तरता दिएको भए राम्रो देखिने धारणा राखे ।