काठमाडौँ - कोसी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले देशमा तीन तहको सरकारसहितको शासन प्रणाली सञ्चालनमा आएसँगै गाउँ–गाउँमा विकास र बजेट पुर्‍याउन सफल भएको बताएका छन् । विगतमा केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीमा राजधानी र सहरमा मात्रै सीमित विकास र बजेट अहिले प्रदेश सरकारले पहिलो कार्यकालमै  टोल–टोलमा पुर्‍याएको उनले बताए । 'प्रदेशका लागि विनियोजित बजेट अत्यन्तै सानो छ । कार्य क्षेत्र र अधिकार पनि अत्यन्तै थोरै छ । जनताको अपेक्षानुसार काम गर्न सक्ने बजेट नै छैन । सङ्घीय संरचनाभित्र अनेकौँ राम्रा विषय छन् त्यसमध्ये पनि राम्रो भनेको बजेट र विकासको दामासाहीकरण भएको छ,' पूर्वमुख्यमन्त्री राईले भने।

सङ्घीय संरचनाजस्तो ढङ्गले हुनुपर्ने थियो त्यो नभएको उल्लेख गर्दै उनले बजेट र अधिकार तल बढी हुनपर्नेमा त्यसमा कञ्जुस्याइँ भएको टिप्पणी गरे । पूर्वमुख्यमन्त्री राईले भने, “अहिले पनि केन्द्रमै धेरै बजेट र अधिकार छ । तल सीमित बजेट र थोरै अधिकार छ, त्यसले  सङ्घीय प्रणाली जति प्रभावकारी हुनुपथ्र्याे त्यो नभएर सङ्घीयताप्रति नै प्रश्न उठ्ने खालको स्थिति बनेको छ ।”

---

प्रदेशबारे बाहिर जेजस्तो चर्चा गरिए तापनि उपलब्धि प्रशस्त भएको  उनले दाबी गरे। पूर्वमुख्यमन्त्री राईले भने, “प्राकृतिक प्रकोपलगायत आपत्त–विपत्तमा तत्काल राहत र उद्धारका काम छिटो–छरितो भएको छ ।  प्रदेशले प्रत्येक जिल्लामा खानेपानी, सिँचाइ, विद्यालय, खेलमैदान, पुलदेखि पक्की सडकसम्म काम गरेको छ, हामीले यसलाई राम्रो उपलब्धिका रुपमा लिन सक्छौँ ।”

अर्काे प्रसङ्गमा उनले पुँजीगत खर्चतर्फ कोसी प्रदेशमा हामीले अघिल्लो वर्ष ८७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको बताए । केन्द्रको एउटा मन्त्रालयको भन्दा समग्र प्रदेशको बजेट थोरै छ । बजेट न्यून भएकाले थोरै काम गर्नुपर्ने बाध्यताले समस्या पारेको उनको भनाइ छ । 
  
राईले भने, “केन्द्रको कानुनमा आश्रित भएर तल कानुन बनाउनुपर्छ तर सङ्घ तथा स्थानीय तहसँग समन्वय र जोड्ने कानुनी प्रावधान नै छैन । औपचारिकतामा मात्र सीमित देखिन्छ । अनिवार्य अनुदानबाहेक स्थानीय तहलाई जोड्ने अरु उपाय नभएकाले सघ र प्रदेशको ऐनले मिलाउन पर्ने देखिन्छ ।”

केन्द्रले अब पनि सवै काम गर्छु भनेर लोभ राख्न  नहुने बताउँदै उनले राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मौद्रिक नीतिबाहेक अरु अधिकार, विकास निर्माण र बजेट तल सुम्पिनुपर्नेमा जोड दिए । एक प्रसङ्गमा उनले भने, “शान्ति सुरक्षाको दायित्व प्रदेशको हो । अहिलेसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी सङ्घ मातहत नै रहनु व्यवहारिक होइन । प्रदेश प्रहरी एकल अधिकार सूचीमा स्पष्ट लेखेको छ । अझै त्यो कार्यान्वयन भएको छैन, सच्याउन जरुरी छ ।” रासस