प्रदेश १ बाट भएका काम कोशी प्रदेशबाट भएको कायम गर्न विधेयक पेस गर्ने सरकारको निर्णय

विराटनगर - यसअघि प्रदेश १ सरकारका तर्फबाट भएका सबै काम कारबाही र ऐन, नियमावली, कार्यविधि लगायतमा उल्लेखित ‘प्रदेश १’ लाई एकमुष्ठ रुपमा कोशी प्रदेश बनाउन सरकारले शंसोधन विधेयक ल्याउने निर्णय गरेको छ । 

बुधबार बसेको कोशी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘कोशी प्रदेशसँग सम्बन्धित नामहरूलाई शंसोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ प्रदेश सभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भक्ति प्रसाद सिटौलाले जानकारी दिए । 

---

‘अहिलेसम्मका काम कारबाही सबै प्रदेश नंं. १ बाट भएका थिए’ मन्त्री सिटौलाले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशको नयाँ नाम कोशी प्रदेश कार्यान्वयन गर्न शंसोधन गर्न विधेयक ल्याउनु पर्ने भएकाले प्रदेशसभामा विधेयक पेस गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’

सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा तथा सर्तलाई व्यवस्थित गर्न र अझ प्रभावकारी बनाउन ‘स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धी विधेयक २०७९’ समेत प्रदेशसभामा पेश गर्ने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेको बताए ।त्यसैगरी आगामी २०८० सालमा नेपाल सरकारबाट दिइने सार्वजनिक विदाबाहेक प्रदेश सरकारले दिने थप ६ वटा विदाहरु स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए । मन्त्री सिटौलाका अनुसार झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुर जिल्लामा सिरुवा पर्वको बिदा दिने, साउन २४ मा मनाइने विश्व आदिवासी तथा जनजाति दिवसका अवसरमा प्रदेशभरी बिदा दिने, भदौ २१ मा राधाकृष्ण रथयात्रा तान्ने प्रचलन अनुसार प्रदेश भरी बिदा दिने निर्णय भएको बताए । 

सरकारले असोज २ गते ऋषिपञ्चमीमा प्रदेशभरका महिलाका लागि बिदा दिने, कार्तिक २५ गते फाल्गुनन्द जन्म जयन्तीमा प्रदेशभर विदा दिने, मंसिर ४ गते छठ पर्व समापनको दिनमा पनि बिदा दिने र इद पर्वको अवसरमा नेपाल सरकारले बिदा नदिएको खण्डमा प्रदेश सरकारले मुस्मिल धर्मावलम्बीहरुलाई मात्र बिदा दिने निर्णय गरेको गरिएको मन्त्री सिटौलाले जानकारी दिए ।
 
कडा रोगको उपचार र आर्थिक सहायता कार्यविधि स्वीकृत

यसैबीच कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश भरमा मुटु र मस्तिष्क लगायतका कडा रोगबाट पीडित भएका विपन्न वर्गलाई उपचार खर्चमा सहायता दिने निर्णय गरेको छ । साथै अन्य विपन्न तथा बेखर्चीहरुलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने समेतको आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

विपद् उद्धार, राहत र प्रतिकार्य कार्यलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एकीकृत रुपमा सरल र सहज रुपमा व्यवस्थापन गर्न मुख्यमन्त्री आवश्यकीय एकीकृत सेवा संचालन कार्यविधि २०७९ स्वीकृत गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । 

मन्त्री सिटौलाका अनुसार सरकारले निजी तथा सरकारी फर्महरुसम्बन्धी पहिलो शंसोधन नियमावली २०७९ स्वीकृत गरेको छ । जस अन्तर्गत उद्योग, बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय खारेज गर्ने र त्यस अन्तरगतका काम कारबाहीलाई उद्योग, कृषि र सहकारी मन्त्रालयको महाशाखामार्फत हुने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अघिल्लो सरकारको पालामा रहेका ११ वटा मन्त्रालयलाई वर्तमान सरकारले आठ वटा कायम गरेपछि मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्र गाभिएको र ती मन्त्रालयको कामलाई समायोजन गर्ने क्रममा उक्त निर्देशनालय खारेज गरिएको जनाइएको हो । उद्योगतर्फ १५ करोड बढि पुँजी रहेको फर्महरु निर्देशनालयले दर्ता गर्दै आएको थियो । त्यो काम अब उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको महाशाखाबाट हुने गरी निर्णय गरिएको मन्त्री सिटौलाले बताए ।