प्रदेश १ सभा बैठक: चुरे संरक्षणका निम्ति प्रदेश सरकारको धारणा माग

विराटनगर: प्रदेश १ सभाको बुधबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले चुरे क्षेत्रको ढुंगागिटी निकासी गर्ने संघीय सरकारको योजनाको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले भारतलाई खुसी बनाउन प्राकृतिक सम्पदा दोहन गर्ने योजना संघीय सरकारले अगाडि बढाएको आरोप लगाए । यस बारे प्रदेश सरकारको धारणासमेत सदस्यहरूले माग गरेका छन् ।

बुधबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्राकृतिक स्रोत बेचेर व्यापार घाटा कम गर्ने योजना र्मिगौला बेचेर लुतोको उपचार गरे जस्तै भएको भन्दै व्यंग्य गरे । ‘मृगौला बेचेर लुतोको उपचार गर्न मिल्छ’ उनको प्रश्न थियो । अस्पताल नपाएर जनता मरेका छन, उपचारको प्रबन्ध छैन, खान पाएका छैनन् सरकार चाहिँ मस्तीमा छ ।’ उनको आरोप थियो । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशसभामा उभिएर सधैं झुट बोल्ने गरेको कार्कीको आरोप थियो । 

---

कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले संघीय सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा प्राकृतिक सम्पदाहरू दोहन गर्ने र खानीजन्य पदार्थहरू उत्खनन गर्ने कुराले तराईका अधिकांश भूमिहरू मरुभुमिका परिणत हुने उनको दाबी थियो । उनले चुरे संरक्षणका निम्ति प्रदेश सरकारको धारणा के हो स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलकी सदस्य कल्पनाकुमारी सरदारले काभिड महामारीले प्रभावित दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने नागरिकहरूलाई राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारसँग माग गरिन् । प्रदेशसभा सदस्य कुशुम कुमारी श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागी संघीय सरकारको बजेटमा राहत सहुलियत तथा पुनरुत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा जनतालाई २० प्रतिशत सहुलियत दिने बिषय उपत्यका केन्द्रित भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । प्रदेश सांसद चुमनारायण तवदारले प्रत्येक वर्ष कटानमा पर्दै गएको मोरङको बुढीखोलामा मापदण्ड विपरीत तटबन्धन निर्माणको कार्य भएको बताए ।

प्रदेशसभा सदस्य राधा थापाले जनचेतनाको अभावमा नयाँ भेरिएन्टसहितको संंक्रमणका कारण ग्रामीण भेगका जनता अत्याधिक प्रभावित बनेको बताउँदै निःशुल्क उपचारको अभावमा ग्रामीण भेगका जनताहरूले अकालै मृत्युवरण गर्न बाध्य हुनुपरेको बताइन् ।

विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल
विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल बुधवारबाट सुरु भएको छ । छलफलमा भाग लिदै सांसदहरूले मन्त्रीहरुको क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित हुने विकास आयोजनाले संघीयताको मर्म आत्मसात नगर्ने बताएका छन् । सांसद जयराम यादवले यसअघिका सरकारी प्राथमिकताहरू पूरा नभएको उल्लेख गर्दै सरकारले विकास आयोजनाहरूमा विभेद गरेको र पहुँचका आधारमा योजना छरिएको आरोप लगाए । 

सांसद मोहनकुमार खड्काले सरकारले सिद्धान्त र प्राथमिकतामा थप्नुपर्ने बुँदाहरू भन्दै व्यंग्यत्मक रूपमा कमिसन र अनियमितताको कुरा छुटाउन नहुने सुझाव दिए । सांसद् रामकुमार राईले बालुवाटारबाट सुरु भएको राजनीतिक कोभिडले आक्रान्त बनाएको बनाउँदै प्रदेश सरकारले संघीयताको हुर्मत लिएको बताएका थिए । 

अर्का सांसद धिरेन्द्र शर्माले सरकारले पेश गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताले संघीयता, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको परिकल्पना नै नगरेको आरोप लगाए । सांसद् मोहम्मद ताहिर मियाले सरकारले लिखित प्राथमिकता पूरा गर्न कहिल्यै इमान्दारी नदेखाएको आरोप लगाए । सत्तारुढ एमालेका सांसदहरू निरन राई, विमल कार्की लगायतले सरकारको बचाउ गर्दै सिद्धान्त र प्राथमिकता राम्रो रहेको दाबी गरेका थिए ।