दायर रिटमाथि एक वर्षदेखि सुनुवाइ भएन : बर्दिबासलाई बुझाउनु पर्ने १२ करोड राजश्व नतिर्न चलखेल

महोत्तरी । मापदण्ड विपरित नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गर्ने बर्दिबासका तीन क्रसर उद्योग तथा कम्पनीले बर्दिबास नगरलाई बुझाउनु पर्ने राजश्व तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । नगरपालिकाले उच्च अदालत जनकपुरमा दायर गरेको रिटमाथि एक वर्षदेखि सुनुवाइ नहुँदा तीन कम्पनीले बुझाउनु पर्ने करिब १२ करोड राजश्व रोकिएको हो ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनुसार ०७८ मा रातु नदीको विभिन्न चार खण्डबाट एक लाख २१ हजार पाँच सय घनमिटर नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गर्ने सम्झौता भएको थियो । प्रक्रियाअनुसार नै  ठेक्का पाएका पन्चधुरामाई सप्लायर्स,  शिवम् कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. र दिव्यांशु प्रा.लि. जनकपुरले करिब चार गुना बढी उत्खनन् गरेको निष्कर्ष निकालेपछि बर्दिबास नगरपालिकाले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश रिट दायर गरेको थियो जुन अझैसम्म पनि विचाराधीन अवस्थामा छ ।

---

किसाननगर खण्ड, जुरेटोल खण्ड, पथलैया खण्ड र फूलबारी खण्डबाट उतखनन् गर्ने अनुमति पाएका तीन तीन कम्पनीले मापदण्ड र सम्झौताविपरीत उत्खनन् गरेपछि जनस्तरबाट चर्काे दबाब आएको थियो ।

ढुंगा, गिटी, बालुवा बिक्रीवितरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०७७ लाई समेत धज्जी उडाउँदै जनप्रतिनिधिकै मिलोमतोमा उत्खनन् भएपछि २५ जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजूरी परेको थियो । 

त्यसपछि नगरपालिकाले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर प्रावधिक नापजाँच उपसमितिको रिर्पोटअनुसार १ साउन ०७८ मा कारवाही प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।

उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार उत्खनन् गर्ने जिम्मा पाएका उद्योग पन्चधुरामाई सप्लायर्सले किसानगर खण्डबाट सम्झौता भएभन्दा एक लाख ३० हजार २० घनमिटर र जुरेटोल खण्डबाट एक लाख ६३ हजार नौ सय ६५ घनमिटर बढी उत्खनन् गरेको उल्लेख छ । पन्चधुरामाई सप्लायर्सले किसाननगर खण्डको दुई करोड ७५ लाखभन्दा बढी राजश्व दिन बाँकी छ भने जुरेटोल खण्डको दुई करोड ६१ लाख राजश्व नगरलाई दिन बाँकी छ ।

यसैगरी शिवम् कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.ले सम्झौतामा उल्लेख गरेभन्दा फूलबारी खण्डबाट एक लाख ७२ हजार तीन सय ६० घनमिटर र दिव्यांशु विल्डर्स प्रा.लि.ले सम्झौता गरेभन्दा पतलैया खण्डबाट दुई लाख ९९ हजार आठ सय ४५ घनमिटर उत्खनन् गरेको प्रतिवेदन छ ।

शिबम् कन्स्ट्रक्सनले दुई करोड ७५ लाख र दिव्यांशु बिल्डर्सले चार करोड ७८ लाख दिन बाँकी देखिएको छ । उक्त घनमिटरमा रेट भने हरेक खण्डबाट ४.५२ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो ।

पुनः ठेक्का टेण्डरका नगरपालिकाको सूचना

वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गरेको वा नगरेको प्रष्ट नबनाइ नगरपालिकाले ठेक्का प्रक्रियाको सूचना प्रकाशित गरेको छ । नयाँ वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन नगरी सूचना निकाल्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ । नगरले पहिले उत्खनन् गरे कै ठाउँ किसान नगर, जुरेटोल र पतलैयालाई नै लक्षित गरेको छ। 

अघिल्लो पटक नगरपालिकाले सोही ठाउँमा उत्खनन् गर्दा स्थानीयवासी आन्दोलित भएका थिए । 

१२ करोड राजश्व नतिर्न चलखेल

नगरपालिकालाई तिर्नु पर्ने उक्त १२ करोड राजश्व नतिर्न चलखेल भइरहेको स्रोतको भनाइ छ।

प्राविधिक नापजाँच उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई समेत बेवास्ता गर्दै उच्च अदालत जनकपुरले मुद्दालाई विचाराधिन किन राखेको छ ? भनेर बर्दिबासवासीले प्रश्न गरिरहेका छन्।

पूर्व नगरप्रमुख विदुर कार्कीका अनुसार उक्त प्रतिवेदन उच्च प्रावधिक टोलीले बनाएको हुनाले सतप्रतिशत विश्वसनीय छ । 

प्रारम्भिक सम्झौतामा नगरले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनअनुसार निर्धारण गरेको एक लाख २१ हजार पाँच सय घनमिटर हाते औजारले नै निकाल्ने सहमति भएको थियो ।

तर, ठेकेदार कम्पनीहरूले मेसिन प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने अडान राखेपछि नगरले स्वीकृति दिएको थियो । मेसिन प्रयोग गरेर तीन वटै कम्पनीले मनपरी ढंगले उत्खनन् गरेका थिए । ढुंगा, गिटी, बालुवा बिक्रीवितरण तथा व्यवस्थापन ०७७ अनुसार तीन फिटभन्दा गहिरो खाल्डो खन्न नपाइने, नदीको दायाँबायाँ किनारमा कम्तिमा सय फिट छाड्नुपर्ने प्रावधान छ ।

तर, नौ फिटभन्दा गहिरा खाल्डा र दायाँबायाँसम्म उत्खनन् गरेपछि विरोध भएको थियो । 

जनप्रतिनिधिमाथि नै शंका

राजश्व नबुझाउने पन्चधुरा सप्लायर्स, शिवम् कन्स्ट्रक्सन र दिव्यांशु बिल्डर्स प्रालिलाई नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले उन्मुक्ति दिएको आरोप छ ।

नगर कार्यपालिकाको २२ असारको निर्णयअनुसार जनकपुर उच्च अदालत वीरगन्जका कर्मचारीहरूलाई ब्याडमिन्टन खेल्ने कोर्ट बनाउन एक लाख ५१ हजार रुपैयाँ दिएको छ । यो रकमलाई समेत यही मुद्दासँग जोडेर टिकाटिप्पणी भएको छ ।