मधेश प्रदेशमा मातृ तथा शिशु मृत्यु दर उच्च

जनकपुरधाम- स्वास्थ्य निर्देशनालय​ले मधेश प्रदेशमा मातृ तथा शिशु मृत्यु दर देशभरिमै उच्च रहेको जनाएको छ । गर्भ परीक्षणमा कमी, प्रसूति सेवाका लागि अस्पताल नपुग्‍नु र प्रसूति सेवापछि भिटामिन ए प्रयोगमा कमी तथा स्वास्थ्य परीक्षणमा हुने गरेको कमीका कारण मातृ तथा शिशु मृत्यु दर उच्च हुन गएको निर्देशनालयले जनाएकाे हाे ।

निर्देशनालयका प्रमुख विजय झाले पहिलो पटक गर्भवती परीक्षणका लागि ९२ प्रतिशत आएपनि अन्तिम पटकसम्म चेकजाँच गराउनेको संख्या २५ प्रतिशतमा पुग्‍ने  गरेको बताए । उनले भने, 'अहिले पनि प्रसूति सेवा लिन अस्पताल तथा बर्थिङ्ग सेन्टरमा जानेहरूको संख्या मात्र ५४ प्रतिशत छ, बाँकीले घरमै प्रसूति सेवा लिने गरेका कारण मातृ तथा शिशु मृत्यु दर बढेको हो ।'

---

प्रसूति सेवापछि भिटामिन ए लिनेहरूको संख्यामा निकै कमी आएकाे उनले बताए । उनले मात्र ६४ प्रतिशत अस्पताल पुग्‍ने गरेको सुनाए । प्रसूति सेवापछि आमा तथा शिशुको नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको कमीले पनि मातृ तथा शिशु मृत्यु दरमा उच्च रहेको उनकाे भनाइ छ । उनका अनुसार प्रसूति सेवापछि नियमित चेकजाँचका लागि आउने संख्या साढे ५ प्रतिशत मात्र पुग्‍ने गरेको छ ।

निर्देशक झाले अहिले यी सेवाहरुमा सुधार नल्याए सरकारले सन् २०३० सम्म मातृ तथा शिशु मृत्यु दर निकै न्यूनीकरण ल्याउने लिएको लक्ष्यमा समस्या हुन सक्ने बताए । झाले यी सेवाहरुमा सुधारका लागि स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण योगदान रहेको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि कूल बजेटको १० प्रतिशत बजेट लगानी गर्न स्थानीय सरकारहरुसँग आग्रह गरे ।

उनले प्रदेशमा उच्च रहेको मातृ तथा शिशु मृत्यु दर कम गर्न पूर्ण सुरक्षित मातृत्व तथा शिशु कार्यक्रम संचालनमा ल्याइएको जानकारी दिँदै सो कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशका ४४ वटा गाउँपालिकाको ३१९ वटै वडामा यसै वर्षदेखि स्वास्थ्यकर्मीको मुख्यमन्त्री घरदैलो कार्यक्रम संचालनमा ल्याउन लागिएको जानकारी दिए ।

ती स्वास्थ्यकर्मीहरूले वडाका प्रत्येक घरघरमा गई गर्भवती महिला, शिशुको पोषणको अवस्था, दीर्घरोगीहरूको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिने, निरोगी हुने प्रक्रियाबारे जनचेतना जगाउने र गम्भीर अवस्थामा रहेका बिरामीलाई अस्पतालसम्म पुर्‍याउने काम गर्ने छन् ।

त्यस्तै प्रत्येक वडामा निरोगी हुन बिरामी भएपछि नभइ, बिरामी हुनु अघि नै एउटा टिम बनाई योग शिविरको स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याउने तयारीमा लागेको र त्यसका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायसँग कुरा भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

मधेश प्रदेशको मातृ तथा शिशु मृत्यु दर संख्या यकिन नभएपनि देशभरिमा प्रत्येक एक लाख प्रसूतिमा २ सय ३९ महिलाको मृत्यु हुने गरेको छ भने १ हजार शिशुमा २१ जनाको मृत्यु गरेकोमा सबभन्दा बढी मधेश प्रदेशकै रहेको अहिलेसम्मको अनुमानित तथ्यांकले देखाउँदै आएको निर्देशक झाले बताए । उनका अनुसार नेपाल सरकारले १ लाख प्रसूतिमा सन् २०३० सम्ममा २१ मा झार्नु पर्ने र शिशु मृत्यु दर पनि १ हजारमा १२ मा ल्याउनु पर्ने लक्ष्य लिएकाे छ ।

मातृ तथा शिशु मृत्यु दरमा कमी ल्याउन नेपाल सरकारले गर्भवती परीक्षणदेखि प्रसूति सेवासम्म निःशुल्क गरेको छ । भने, सेवा लिन आउनेलाई प्रोत्साहन रकम प्रदान गरेपनि जनचेतनाको अभाव र पायक पर्ने ठाउँमा बर्थिङ्ग सेन्टर तथा स्वास्थ्य संस्थाको अभावका कारण यी सुविधाहरूबाट बञ्चित हुने गरेका छन् ।

प्रदेशका प्रत्येक पालिकामा बर्थिङ्ग सेन्टर तथा पायक पर्ने ठाउँमा स्वास्थ्य संस्थाको अभाव नै रहेकाे देखिन्छ । प्रदेशको ग्रामीण क्षेत्रको त कुरै छाडौँ राजधानी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका वडाहरूमा समेत बर्थिङ्ग सेन्टर र स्वास्थ्य संस्थाको अभाव छ । शहर केन्द्रित सेवाग्राही प्रादेशिक अस्पतालबाट सेवा लिइरहेका छन् भने ग्रामीण क्षेत्रका प्रसूतिले गाउँमै वा निजी अस्पतालमा सेवा लिन बाध्य छन् ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख मनोजकुमार साहले आफ्नो पालिकाका हरेक वडामा बर्थिङ्ग सेन्टर नरहेको स्वीकार गरे । उनले भने, 'वडा नम्बर १ देखि १६ सम्मका सेवाग्राहीले प्रादेशिक अस्पतालबाट नै सेवा लिने गरेका छन्, वडा नंं १७ देखि २५ सम्ममा बर्थिङ्ग सेन्टर स्थापनाका लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह पनि गरेका छाैं ।'