मधेश सरकारकाे आन्दाेलन नाैटंकी बाहेक केही हाेइन : प्रतिपक्षी दल

जनकपुरधाम । प्रहरी समायाेजन एवं हस्तान्तरणकाे माग गर्दै मधेश गरेकाे आन्दाेलन माैखिक आश्वासनमा फिर्ता लिने कार्यलाई प्रतिपक्षी दलले नाैटंकीकाे संज्ञा दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतकाे नेतृत्वमा गत तीन दिनदेखि मधेश सरकारले प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रकाे निजी सचिवालयमा धर्ना दिदै आएकाे थियाे । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावपछि समायाेजन गर्ने आश्वासन दिएपछि आजदेखि आन्दाेलन फिर्ता लिएकाे हाे ।

---

प्रतिपक्षी दल लाेसपा र एमालेले प्रदेश सरकारकाे याे आन्दाेलन नाैटंकी बाहेक केही नभएकाे यसकाे कुनै अाैचित्य नभएकाे प्रतिक्रिया दिएका हुन् । जुन तीन दिन नबित्दै माैखिक आश्वासनमा फिर्ता लिनुले प्रमाणित भइसकेकाे प्रतिक्रिया नेताहरुले दिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल लाेसपाका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले भने 'हामीले शुरूमै याे सस्ताे लाेकप्रियताका लागि गरिएकाे नाैटंकी हाे यसकाे कुनै अाैचित्य छैन भनेका थियाै ।' याे सरकार जनताका लागि नभई भ्रष्टाचारीहरूकाे समूह भएकाे उनकाे आराेप छ ।

साहले संघीय सरकारसंग माग पूरा गराउने आंट नै याे सरकारमा नरहेकाे दाबी गरे ।'यदि वास्तवमा माग नै पूरा गराउने थियाे भने आफैले निषेधित क्षेत्र घाेषणा गरेकाे ठाउँमा किन उनीहरूकै आफ्नै गठबन्धनकाे संघीय सरकार छ सिंहदरबारमा नै गएर धर्ना दिएकाे भए केही प्रभाव पनि पर्ने थियाे ।' उनले भने ।

त्यसैगरी प्रतिपक्षी दल एमाले संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले पनि प्रदेश सरकारकाे आन्दाेलनलाई नाैटंकीकाे संज्ञा दिए ।

'दुई/दुई पटककाे ध्यानाकर्षण र प्रत्यक्ष भेटघाटमा प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावपछि प्रहरी समायाेजन गर्ने आश्वासन दिंदा नमान्नेर धर्नामा बस्ने र दुई दिनपछि साे कुरा मानेर आन्दाेलन स्थगित गर्नु नाैटंकी हाेइन भने के हाे ?' उनले प्रतिप्रश्न गरे ।

धर्ना स्थगित बारे मुख्यमन्त्री राउतले एक पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावपछि गठबन्धनको अर्काे बन्ने सरकारले प्रहरी समायोजन गर्छ नै मौखिक आश्वासनको आधारमा प्रदेश सरकारले आन्दाेलनकाे कार्यक्रमहरू फिर्ता लिइएकाे जानकारी गराएका थिए ।

साे धर्नामा सरकारका मन्त्रीसहित प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी सहित सबै दलका सांसद सहभागी हुने भनिएकाे साे धर्ना कार्यक्रम केही मन्त्री सहित सत्ता गठबन्धनका दुई/चार जना सांसद बाहेक काेही सहभागी भएकाे देखिएकाे थिएन ।  

प्रदेश सरकारले प्रहरी समायाेजन र हस्तान्तरणकाे माग गर्दै साउन २९ गतेदेखि संघीय सरकार विरूद्ध प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रकाे निजी सचिवालयकाे प्रांगणमा बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म दुई घण्टा धर्ना दिदै आएकाे थियाे ।