पदीय आचरण मिच्दै मुख्यन्यायधिवक्ता जसपाको कार्यक्रममा सहभागी

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यन्यायधिवक्ता वीरेन्द्र ठाकुर पदीय आचरण विपरीत एक राजनीतिक दलको आन्तरिक दलीय कार्यक्रममा अतिथिको रुपमा सहभागी भएका छन् । 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६० ले महान्यायाधिवक्ताको मातहत रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक स्वतन्त्र व्यक्ति मुख्यन्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था गरेको छ । मुख्यन्यायाधिवक्ताको नियुक्ति मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुने व्यवस्था छ । 

---

संविधानको धारा १६०(५) मा मुख्यन्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुने र संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु मुख्यन्यायाधिवक्ताको कर्तव्यसहित जिम्मेवारीको संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, मुख्यन्यायधिवक्ता राजनीतिक नियुक्ति भएपनि नियुक्तिपछि उनी दलविहीन हुन जान्छ । 

मधेस प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता वीरेन्द्र ठाकुर भने आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार भुलेर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको शनिबार बारा जिल्लाको कलैयामा बसेको विधान मस्यौदामाथि छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनी अतिथिको रुपमा उपस्थिति जनाएका छन् । नयाँ सरकार गठनपछि डा. भोगेन्द्र झा नौतिकताको आधारमा राजीनामा दिएपछि जसपामामाआवद्ध ठाकुरलाई कात्तिक १५ गते मधेस प्रदेश सरकारको मुख्यन्यायाधिवक्तामा नियुक्त दिइएकाे हाे।

पूर्वमुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झालेले मुख्यन्यायाधिवक्ताको संवैधानिक पद भएकाले सो पदमा बसेका व्यक्ति उच्च अदालतको मुख्यन्यायाधीश सरह सेवा सुविधा पाउने र पदमा बहाल रहेसम्म सो आचरण अनुरुप नै कार्य गर्नुपर्ने बताए। यदि कुनै प्रदेशका मुख्यन्यायधिवक्ता राजनीतिक दलीय कार्यक्रममा सहभागी हुन्छ भने त्यो पदीय आचरण विपरीत भएकाे उनी बताउँछन् । 

यस्तै अधिवक्ता राजकुमार महासेठले पनि मुख्यन्यायाधिवक्ताको सेवा सुविधा उच्च अदालतका मुख्यन्यायाधीश सहर रहेको र संवैधानिक पदमा बसेका व्यक्ति दलीय गतिविधिमा सहभागी हुनु पदीय आचरण विपरीत रहेको दाबी गरेका छन् ।

मुख्यन्यायाधिवक्तालाई ऐन अनुसार प्रदेश सरकार र मातहतका निकायहरुका नाममा अदालतबाट भएका आदेश वा फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न/गराउन प्रदेश सरकारका मन्त्रालय वा कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने तथा आदेश वा फैसला कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने, प्रदेशको कार्यक्षेत्रको कुनै विषयमा तत्काल कानुन बनाउनु पर्ने वा भइरहेको कानुन संशोधन गर्नुपरेमा त्यसको कारण खुलाई प्रदेश सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय वा कार्यालयबाट अदालतमा उपस्थित हुने वा लिखित जवाफ दिन समन्वय गर्ने लगायतका काम कर्तव्य हो । 

यता मुख्यन्यायाधिवक्ता ठाकुर आफू त्यो कार्यक्रममा सहभागी नभएको जिकिर गरेका छन् । आफू मुख्यमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकारको नाताले उनीसँग भेट्न गएको बेला तस्बिर बाहिरिएको बताए ।

यसअघि मधेस प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता रहेका दिपेन्द्र झाले प्रदेशसभाको निर्वाचन लड्नुअघि पदबाट राजीनामा दिएर पार्टीको सदस्यता ग्रहण गरेका थिए ।