मधेश सरकारले गर्‍याे मन्त्रालयको नाम हेरफेर तथा समायोजन

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले मन्त्रालयहरूको नाम हेरफेर गरेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली–२०७९ को अनुसूचीमा हेरफेर गर्दै प्रदेशका मन्त्रालयहरूको नाम हेरफेर गरेको हो । 

बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् लगायत मन्त्रालयको संख्या ११ वटा यथावत नै राखेकाे छ । तर तिनीहरुको नाममा परिवर्तन गर्दै समायोजन गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नूरहरि खतिवडाले बताएका छन् । 

---

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केही मन्त्रालयको नाम हेरफेर तथा समायोजन गरिएको सचिव खतिवडाले बताए । केही मन्त्रालयको नाम लामो र कामको प्रकृति अनुसारको नाम सान्दर्भिक समेत नदेखिएकोले हेरफेर तथा समायोजन गरिएको बताउँदै प्रमाणीकरण हुन् भने बाँकी रहेको जानकारी दिएका छन् ।

प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली–२०७९ को अनुसूची १ अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय हटाएर त्यसलाई विभिन्न मन्त्रालयमा समायोजन गरेका छन् । उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा वाणिज्य, खानेपानी तथा उर्जा विकास विकास मन्त्रालयलाई हेरफेर गरी समायोजन गरेका छ । 

अब यस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय, ऊर्जा, सिँचाई तथा खानेपानी मन्त्रालय, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय कायम भएको छ ।

यसअघि मधेस प्रदेशमा यसअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत अर्थ मन्त्रालय, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालय, महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्रालयसहितका मन्त्रालय थिए । यो संगै मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७९ खारेज गरिएको छ ।