जनकपुरधाम । केन्द्रीय राजनीतिमा आएको परिवर्तनले संघीयसहित प्रदेशहरूमा सत्ता समीकरण फेरिए पनि त्यसको मधेश प्रदेशमा परेको छैन ।

प्रदेश सरकार पुनर्गठनका लागि सत्ता गठबन्धन दल सरकार नेतृत्वकर्ता दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, नेपाली कांग्रेस र जनमतबीच बारा २ उपनिर्वाचन बार्गेनिङ खेलको रुपमा परिणत भएको छ । यी बार्गेनिङ खेलले गर्दा संघीयसहित प्रदेशहरूमा एमाले सरकारबाट बर्हिगमन भएपनि मधेश प्रदेशमा अहिलेसम्म यथावत छन् ।

---

सरकार पुनर्गठनका लागि जसपाले बारा २ उपनिर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेदवार बनाउन आन्तरिक शर्त अघि बढाएको छ । कांग्रेसले गठबन्धन उम्मेदवार बनाउन सरकारबाट एमालेको बर्हिगमन, सरकार नेतृत्व र सभामुख पाउनुपर्ने बार्गेनिङका साथ अघि बढेको । कांग्रेसका साथै जनमतले पनि सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने भन्दै पार्टी अध्यक्ष उम्मेदवार बन्ने बारा २ उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार खडा गर्ने बार्गेनिङ शर्त अघि सारेका छन् ।

जनमतले यसअघि पनि उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा सरकार नेतृत्वको बार्गेनिङ गर्दै आफ्ना उम्मेदवार कार्ड अघि बढाएका थिए । तर, असफल हुन गयो । अब बारा २ उपनिर्वाचनमा सोही कार्ड अघि बढाउन खोजेको छ जनमतले । गठबन्धन दलबाट यी दलहरूबाहेक माओवादी केन्द्रका शिवचन्द्र कुशवाहा, लोसपाबाट राजेन्द्र महतो र जसपा समेतले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेको छ ।

कांग्रेसले जसपालाई सरकार पुर्नगठन गर्न दबाव पटक–पटक दिदैं आएपनि गठबन्धनको उम्मेदवार बन्ने अडानमा अहिलेसम्म पुनर्गठन रोकेका छन् । गएको बिहीबार प्रदेश सरकारमा सहभागी एमाले मन्त्रीहरू राजीनामा पत्र नै लेखेर सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा थिए । तर मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले हाललाई स्थगित गर्न भनेपछि रोकिन गएको बुझिएको छ ।

स्रोतका अनुसार बारा २ को उपनिर्वाचनमा गठबन्धन दलहरूबाटै उम्मेदवार हुने कुरा आउन थालेपछि गठबन्धनका उम्मेदवार हुने निश्चितताको आन्तरिक रुपमा शर्त अघि सारिसकेका छन् । यदि गठबन्धन दलबाट उम्मेदवार हुन नसके एमालेसँग सहकार्य गरेर अघि बढने तयारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको रहेको छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै एमालेले त्यहाँबाट उम्मेदवार दिने अहिलेसम्म निर्णय गरेको छैन । एमाले पनि उपनिर्वाचनमा सहकार्य भए मधेश प्रदेशमा सरकार पनि जोगिन सक्ने रणनीतिमा रहेको छ ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनदेखि नै नयाँ गठबन्धन बनेपछि मधेश सरकारबाट एमाले बाहिरिन खोजेको थियो । नयाँ समीकरण बनेसँगै मुख्यमन्त्री यादवले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्ने कुरा भएको थियो । सोही बीचमा उपराष्ट्रपति निर्वाचन आयो, उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि एमालेका मन्त्रीहरू बसेर चैत ९ गते बिहीवार राजीनामा पत्र तयार पारेका थिए । “मुख्यमन्त्री र एमाले नेतृत्वसँगको छलफलपछि राजीनामा रोकेका हौं,” कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री राजकुमार लेखीले भने, “राजीनामा बुझाउने तयारी गरिरहँदा पार्टी र स्वयं मुख्यमन्त्रीले समेत तत्काल राजीनामा नदिन आग्रह गरेपछि रोकिएको हो ।”

अब बारा २ उपनिर्वाचन क्षेत्र गठबन्धन दलसँगै प्रतिपक्षी एमालेबीच बार्गेनिङ खेल शुरु भएको हो । सरकारमा एमालेको चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् ।

संघीय निर्णयको पर्खाइ : मुख्यमन्त्री यादव

यता मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले संघमा सत्ता गठबन्धनले सत्ता समीकरणबारे ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि आफू गठबन्धनको केन्द्रीय निर्देशनको पर्खाइमा बसेको बताएका छन् । ‘सरकार फेरबदल संघमा सत्ता गठबन्धनले जे गर्छ त्यही अनुसार हुने हो’ उनले भने, ‘सरकार पुनर्गठन बारे अहिलेसम्म केही निर्देशन आएको छैन । पहिले पनि संघमा सत्ता गठबन्धनले गरेको निर्णय अनुसारै प्रदेशमा सरकार बनेको छ । अहिले पनि सोही अनुसार पुनर्गठन हुने हो ।’

तर जसपाका एक नेताले सरकारमा सहभागी हुने गठबन्धनबाट अध्यक्ष यादवलाई उपनिर्वाचनमा सघाउने प्रतिबद्धता खोजिरहेकाले सरकार पुनर्गठनमा ढिलाई भइरहेको हो । कहिलेसम्म पुनर्गठन होला भन्ने जिज्ञासामा उपनिर्वाचनसम्म अहिले कुनै सम्भावना देखिदैन । त्यहाँबाट प्रतिबद्धता नआए एमालेसँग समन्वय गर्ने कुरा भइरहेको छ ।

पुस १० मा माओवादी एमालेको गठबन्धन हुँदा प्रदेशमा पाँच वर्ष जसपा र जनमतले आलोपालो नेतृत्व गर्ने गरी सहमति भएको कुरा बाहिरिएको थियो । तर, राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कांग्रेस माओवादीको गठबन्धन बनेपछि प्रदेशमा कांग्रेसले नेतृत्व दाबी गरिरहेको छ ।

गठबन्धन उम्मेदवारका लागि कांग्रेसको बार्गेनिङ

१० दल सहभागी मधेस प्रदेशमा कांग्रेस २२ सांसदसहित दोस्रो ठूलो दल रहेका छन् । कांग्रेसले सिट वरियताको हिसाबले बारा २ उपनिर्वाचनमा जसपा समक्ष मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागिताका लागि एमालेको बर्हिगमन, आफ्नो नेतृत्वमा सरकार र सभामुख पाउनुपर्नेसहितका तीन वटा माग अघि सारेको हो ।

कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले भने ‘सङ्घमा कांग्रेस–माओवादीसहित बनेको नयाँ १० दलीय गठबन्धनबाट मधेस प्रदेशको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले पाउनुपर्छ, नयाँ गठबन्धन बनेसँगै प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस रहेको हुँदा सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले नै पाउनुपर्छ ।’

एमाले माओवादीसहितको गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालले नेतृत्व पाएको थियो । तर सत्ता समीकरण परिवर्तनले गठबन्धनमा कांग्रेस ठूला दलको हैसियतले नेतृत्वमा दाबी गरेको हो । ‘एक दुई दिन भित्रै सरकार पुनर्गठन हुनुपर्ने हो, केन्द्रबाट ठोस निर्णयको पर्खाईमा बसेका छौं ।’ उनले भने ।

एमालेलाई बर्हिगमन गरी कांग्रेसले नेतृत्व दिनुपर्ने माग पटक पटक केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म राख्दै आएको बताउँदै कांग्रेसका प्रदेश सांसद शेषनारायण यादवले भने ‘मुख्यमन्त्री ज्यूसँग नियमित भेटघाट भई रहेकै छ, छलफल पनि हुन्छ नै, उहाँले पछिल्लोपटक नै एमाले मन्त्रीहरू बिहीवार नै राजीनामा दिन्छन् भन्नुभएको थियो । तर बारा उपनिर्वाचनलाई कार्डको प्रयोग गर्दै सरकार पुनर्गठनमा ढिलाई जसपाले गर्दै आएका छन् ।’

कांग्रेसले सो क्षेत्रका राधेचन्द्र यादवको नाम उम्मेदवारको अघि सारिसकेको छ । राधेचन्द्र यादव यसअघि २०५१ सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य, २०७० सालमा संविधान सभा सदस्य, ४ पटक बारा जिल्ला सभापति, पार्टीको पूर्व केन्द्रीय सदस्य समेत हुन् ।

उता नेपाली कांग्रेस बारा क्षेत्र नं ३ का क्षेत्रीय सभापति प्रभातकुमार चौरासियाले बारा–२ उपेन्द्र यादवका लागि छाड्नु परे मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री कांग्रेसले पाउनुपर्ने जिकिर गर्छन् । ‘बारा–२ उपेन्द्र यादवका लागि छोड्नुपरे गठबन्धनको ठूलो दलको हिसाबले कांग्रेसले मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी हो,’ क्षेत्रीय सभापति चौरासियाले भने । उनले जसपालाई उपराष्ट्रपति, मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री र बारा–२ सबै छोड्न नसकिने बताए ।

यस्तै नेपाली कांग्रेस बारा क्षेत्र नं २ का क्षेत्रीय सभापति रामप्रवेश यादवले केन्द्रमा शीर्ष नेताहरूले निर्णय गर्दैमा बारा–२ मा कांग्रेसका मतदाताले उपेन्द्र यादवलाई भोट नहाल्ने बताएका छन् । क्षेत्रीय सभापति यादवले भने, ‘ठूला नेताहरूको कारण आज बारामा कांग्रेस शून्य अवस्थामा पुगेको छ, हाम्रो माग मित्रवत् प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो ।’

जनमतको पनि नेतृत्वमा दाबी

यता मधेसमा १३ सांसदसहित सरकारमा सहभागी गठबन्धनका तेश्रो दल जनमतले पनि मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाउने अडान राखेको छ । उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनदेखि नै जनमतले मधेश सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने माग राख्दै आएकाे थियो । प्रदेशका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समेत रहेका जनमत प्रदेश संसदीय दलका नेता महेश यादवले भने विश्वासको वातावरण नभएको बताए । ‘पहिला गठबन्धनमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व पाउने सहमति थियो । तर सो कायम हुन सकेन । उपराष्ट्रपति, प्रदेश सरकार र बारा २ क्षेत्र सबै जसपाले नै पाउने हो भने गठबन्धनमा हाम्रो के अर्थ ।’ उनले भने । 

दलका नेताहरूसँगको छलफलमा अब सरकारको नेतृत्व जनमतले पाउनुपर्छ माग राख्दै आएको उनले सुनाए ।

मधेशको प्रदेश सभामा एमालेका २५, कांग्रेसका २२, जसपाका १७, जनमतका १३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का नौ, माओवादीका आठ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सात, नागरिक उनमुक्ति पार्टी र राप्रपाका एक–एक सांसद छन् ।