धनुषामा एम्बुलेन्सको कृत्रिम अभाव, सरकारी निकाय अनभिज्ञ

जनकपुरधाम : कोरोना महामारीमा एम्बुलेन्सको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी बढेको छ । जिल्लामा एक सयको हाराहारीमा एम्बुलेन्स छन् । तर कृत्रिम अभाव र कालोबजारीका कारण कोरोना संक्रमित र अन्य बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउन प्रमुख साधन मोटरसाइकल र सिटी रिक्सा बनेका छन् ।

उता निषेधाज्ञा अवधिमा ती मोटरसाइकल र सिटी रिक्सा चलाएको कारण चालकहरू जरिवाना पर्छन् । चालकहरू प्रहरीसँग विवाद गर्दै प्रहरी नियन्त्रण झेल्न बाध्य छन् । मंगलवार मात्रै जनकपुरधामको राम चौक नजिक बिरामी बोकेका एक सिटी रिक्सा चालक निषेधाज्ञामा विना पासको चलाएकामा जरिवाना तिर्नेमा परे ।

---

धनुषा जिल्लामा भारतीय भारतीय अनुदानका २२, अनेक संघसंस्थाका नाममा ७७ वटा एम्बुलेन्स दर्ता छन् । तीबाहेक अन्य अञ्चल नम्बर प्लेटका दुई दर्जन एम्बुलेन्स सञ्चालनमा छन् । तर कोभिड महामारीका बेला मुस्किलले एक दर्जन मात्र सञ्‍चालन छन् ।

बिरामीका आफन्तले एम्बुलेन्स संचालक र चालकहरूलाई फोन गर्दा संक्रमित वा छोटो दुरी सुन्‍ने बित्तिकै ‘खाली छैन’ भन्‍ने जवाफ आउँछ । अनि एम्बुलेन्स बिग्रेको छ, गाडीमा अक्सिजन छैन भनी पन्छिने काम नियमित छ । तर बढी रूपैयाँ दिएमा जान तुरन्त तयार भएको पाइन्छ ।

सबैला नगरपालिकास्थित सबैला बजारका विजय साहले भने दुई दिनअघि आफ्नो बुबालाई प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाम ल्याउन कयौं एम्बुलेन्सलाई फोन गरे । तर कोही बिग्रेको त कोही खाली छैन र अक्सिजन छैन भन्‍ने जवाफ पाए । त्यसपछि अन्ततः मोटरसाइकलमा बोकेर अस्पताल पुर्‍याए । विजय जस्ता कयौं सर्वसाधारणको यस्तै गुनासो छन् ।

केही एम्बुलेन्सबाहेक सबै मुनाफाखोरीको हिसाबले सञ्‍चालन गर्दै आएका छन् । अधिकांश एम्बुलेन्स धरान, विराटनगर र काठमाडौंको निजी अस्पतालको सेटिङ्गमा छन् । तिनीहरू विभिन्‍न बहाना बनाइ छोटो दुरीमा नगई ३० देखि ४० हजार रूपैयाँसम्म लिएर लामो दूरीमा मात्र जाने गरेका छन् ।

संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघ ट्रेड युनियन संघ धनुषाका अध्यक्ष अरमान साहले एम्बुलेन्स सञ्‍चालनमा धेरै बेथिति भएको बताए । साहका अनुसार, जिल्लामा ७७ वटा एम्बुलेन्स दर्ता छन् । उनी ‘अधिकांश एम्बुलेन्स ठेक्कामा गएको र सेवा मुखानाखोरीको व्यवसाय परिणत भएको कारणले कालोबजारी र कृत्रिम  अभाव श्रृजना भएको’ बताउँछन् ।

संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघ ट्रेड युनियन संघका केन्द्रीय सदस्य महाशंकर ठाकुर पनि एम्बुलेन्सको खरिद-बिक्री र ठेक्काको अवैध प्रवृत्तिले गर्दा कृत्रिम  अभाव र कालोबजारी बढेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा निःशुल्क सेवा पुर्‍याउन भनी संघ संस्थाहरूले राजश्व छुटमा एम्बुलेन्स किनेका छन् । तर तिनीहरूमध्ये अधिकांशले आफै सञ्चालन नगरी बेचिसकेको र ठेक्कामा लगाएका छन् ।’

उनी सम्बन्धित निकाय जिल्ला प्रशासनको बेवास्ता र अनुगमन अभावका कारण कोरोना महामारी जस्ता विकट परिस्थितिमा गायब भएको बताउँछन् । उनका अनुसार, राजस्व छुट वा सहयोगमा लिइएका एम्बुलेन्सलाई मासिक १० देखि ३० हजारसम्ममा भाडा र १० देखि १५ लाख रूपैयाँ बिक्री गर्ने कार्य भइरहेको छ । कानुनी अडचनले गर्दा नामसारी हुन नसक्दा बिक्रीनामा कागज बनाएर बिक्री गर्ने कार्य भइरहेको छ । जिल्लामा मापदण्ड विपरित दुई दर्जनभन्दा बढी एम्बुलेन्स ठेक्कामा लगाइएको छ भने एक दर्जनको हाराहारमा गैरकानुनी रूपमा बिक्री भइसकेको छ ।

जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिका सदस्य नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष नरेश सिंहले पनि धनुषा जिल्लामा सञ्‍चालन गर्न खरिद तथा अनुदानमा लिइएका एम्बुलेन्सहरू भाडामा र ठेक्का लगाइएको कारण समस्या सिर्जना भएको बताउँछन् ।

उता एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिका संयोजक समेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बाँस्तोलाले एम्बुलेन्सको कृत्रिम  अभाव र कालोबजारीप्रति अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् । उनी एम्बुलेन्सको कृत्रिम  अभाव र कालोबजारीबारे आफू कहाँ कुनै गुनासो नआएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यस्तो त हुन नसक्ने हो ।’

उनका अनुसार, कोरोना महामारीका बेलाका एम्बुलेन्सको अभाव हुन नदिन व्यवस्थापनका लागि जिल्ला ट्राफिक कार्यालयलाई सबैको नाम ठेगानासहित नम्बर दिइसकिएको छ । जिल्लाभित्र एम्बुलेन्स ठेक्कामा र बिक्री गर्ने प्रवृत्तिबारे बाँस्तोलाले ठाडै अस्वीकार गर्दै भने, ‘यस्तो भएको मैले फेला पारेको छैन । यदि त्यस्तो फेला परेमा हामी त्यस्ता संघ संस्थालाई कारबाही गर्नेछौं ।’ 

तर रेडक्रसका अध्यक्ष सिंहले पनि विगतमा व्यवस्थापन समितिको बैठकमा पटक-पटक कुरा राखिएपनि प्रजिअबाट कुनै चासो नलिइएको कारण एम्बुलेन्स सञ्‍चालनमा छाडापन बढदै गएको दाबी गर्छन् । राजश्व छुट र अनुदान सहयोगमा प्राप्त एम्बुलेन्स तोकिएको ठाउँभन्दा बाहिर चलाउन नपाइने नियम रहेपनि जनकपुरधाममा धनुषा जिल्लाबाहेक मेची, कोशी, सगरमाथा र वाग्मती अञ्चल लगायत नम्बर प्लेटको करिब दुई दर्जन एम्बुलेन्स बढी नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्‍चालनमा छन् ।

एम्बुलेन्सको नियमित मेकानिकल परीक्षण र एम्बुलेन्स सञ्चालन समितिमा मासिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने र बिरामीका आफन्तलाई भाडावापतको रसिद अनिर्वाय दिनुपर्ने नियम छ । तर मुनाफा कमाउने उद्देश्यले संचालित ती एम्बुलेन्सका सञ्चालक र चालकहरूले कुनै नियमको पालना गरेको देखिँदैन । सम्बन्धित निकायको मौनता र अनुगमन आभावको कारण कुनैपनि मापदण्ड पालना नगरी मनपरी रूपमा सञ्‍चालन गर्दै आएका छन् ।