जनकपुरधाम : प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथ योजना मन्त्री विजय यादवले कामचलाऊ सरकारले ल्याएको बजेट संविधान विपरित र अवैधानिक भएको दाबी गरेका छन् । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटबारे टिप्पणी गर्दै मन्त्री यादवले भने, ‘कामचलाऊ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउनु संसदीय प्रणाली विपरित छ ।’ अध्यादेशमार्फत् चुनावी तयारी स्वरुप ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने भन्दै अनिवार्य दायित्वबाहेक अन्य कार्यक्रम मान्य नहुने बताए ।

उनले संघीयता कार्यान्वयन गर्न प्रदेश-स्थानीय तहलाई कम्तीमा ६० प्रतिशत विनियोजन हुनुपर्ने माग गरे । बजेटबारे १९ बुँदे लिखित आपत्ति तयार गरेका यादवले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षभन्दा भन्दा कम प्रदेश र स्थानीय तहलाई वितरण गरिनु आपत्तिजनक छ ।’

---

उनको भनाइमा, ‘कषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम कार्यक्रम संविधानतः प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीका विषय हुन् । तर केन्द्र सरकारले यी कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्नु गलत छ । बजेट तर्जुमामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई बेवास्ता गरिएको छ ।’

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण लगायतका विभिन्न कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्न सकिने भएपनि केन्द्रमै राखेकोमा उनले आपत्ति जनाएका हुन् । ‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा विनियोजित रकम ३ अर्ब ५० करोड न्यून रहेको छ’, मन्त्री यादवले भने, ‘यस्ता कार्यक्रमहरू प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुँदै आएका थियो । यी केन्द्रीय कार्यक्रममा राख्नु भन्दा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् प्रदेश सरकारबाट हुनुपर्छ ।’

बजेटमा कोभिड–१९ उपचार नियन्त्रण तथा रोकथामलाई प्राथमिकता र र कर छुट सम्बन्ध गरिएको व्यवस्था सकारात्मक रहेको भन्दै विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा प्रोत्साहन, निजी क्षेत्रको सुविधामा बढोत्तरी, निःशुल्क कोरोनाविरुद्धको खोपको सुनिश्चितता गरेको पक्ष राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा आशंका रहेको उनले बताए ।