प्रदेश २ः चौँथो अधिवेशनबाट १८ कानुन निर्माण

जनकपुरधामः प्रदेश २ प्रदेशसभाको चौँथो अधिवेशन सकिएको छ । चौँथो अधिवेशनमा ५ महिनाको अवधिमा प्रदेशसभामा दर्ता भएका ५२ विधेयकमध्ये १८ वटा विधेयक पारित भएका छन् । 

प्रदेश सभाकाे चौथो अधिवेशनबाट प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरोको स्थापना विधेयक, स्वास्थ्य संस्था सेवा, प्रदेशको वन व्यवस्थापन, उद्योग व्यवस्थापन, प्रदेश पदक, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र दुग्ध विकास बोर्ड गठनसम्बन्धी विधेयक पारित भएको संसदीय सचिवालयका निमित्त सचिव रंजीत यादवले जानकारी दिए ।

---

उनकाअनुसार सो अवधिमा निजामति कर्मचारी सेवाको गठन बालबालिका संरक्षण, गाउँसभा र नगरसभाको कानुन निर्माण, गाउँसभा/नगरसभा/जिल्ला सभाको कार्य संचालन, प्रदेश संचार, प्रदेश रेडियो, एफएम र टेलिभिजनको संचालन र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवा सुविधासहितका १८ विधेयक पारित भइ ऐनको रुपमा परिणत भएको हो ।

चौथो अधिवेशको क्रममा विभिन्न विधेयक पारित र त्यसमाथि छलफल गर्न जम्मा ३७ वटा बैठक बसेको छ । कोरोना महामारीले गर्दा सभाको चौथो अधिवेशनको बैठकमा सबै सांसद उपस्थित नभए पनि भर्चूअल बैठकमार्फत दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरिएको सचिव यादवले बताए ।

उनका अनुसार हालसम्म पारित भएका विधेयकहरु मध्ये १३ वटा ऐन प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई कानुनको रुपमा परिणत भइसकेको छ । प्रदेश २ सरकारले ४० वटा कानुन निर्माण गरे पनि संघीय कानुन नबनेका कारण हालसम्म कार्यान्वयनको अवस्था नरहेको प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव बताए।

उनले संवैधानिक अधिकार बमोजिम कानुन निर्माण गरे पनि संघीय सरकारले संघीयता धरापमा पारेको आरोप लगाए। जस कारण दुई तिहाइ बहुमत हुँदा पनि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न नसकेको गुनासो गरे।