जनकपुरधाम : प्रदेश २ सरकारले गठनलगत्तै एउटा निर्णय गर्‍यो । मधेश आन्दोलनमा सहिद भएका परिवारका सदस्‍यलाई रोजगारी दिने । सरकार गठन हुनेवित्तिकै जागिर दिने निर्णय गरेको सरकारले दुई वर्षपछि नियुक्ति दियो । प्रतिपरिवार एक जनालाई विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नेगरी २०७६ जेठमा ५३ परिवारलाई नियुक्ति समेत दिइयो । त्‍यसमध्‍ये २८ जनाले विभिन्‍न ठाउँमा काम समेत पाए ।  तर, २०७६ जेठमै नियुक्‍ति पाएका २५ जनाले अहिलेसम्‍म न काम पाए न त तलब नै पाएका छन्। 

---

नियुक्ति पाएर पनि काम नपाएकाहरू 

 

जागिर दिने भनेर सहिदका परिवारलाई प्रदेश सरकारले ठगेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् ।  सहिद परिवार तथा घाइते हकहित संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामनरेश रायले ५३ जना सहिद परिवारका सदस्‍यलाई गतको वर्ष जेठमै नियुक्ति पत्र दिएको भए पनि अहिलेसम्म २८ जनालाई मात्र जागिर दिएको बताए । नियुक्‍ति पाएका अन्यलाई भने प्रदेश सरकारले काम नदिएर ठगेको आरोप लगाए ।

काम पाएकाहरू

प्रदेश सरकारले भौतिक मन्त्रालयमा १५, सामाजिक विकासमा १३, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमा १४, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा १० र मुख्यन्यायधिवक्ता कार्यालयमा १ जनालाई जागिर गर्ने नियुक्ति पत्र दिएका थिए ।

प्रदेश सरकारले दिएको नियुक्ति

हालसम्म भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सो अन्तर्गतका कार्यालयमा १० जना, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ७, विभिन्‍न मन्‍त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालय, वीरगज्न महानगरपालिका, राजविराज तालिम केन्द्रमालगायतमा गरी २८ जनालाई कार्यालय सहयोगीमा जागिर दिइएको छ। बाँकी २५ जनाले भने न काम पाए न तलब । 

'हामीलाई नियुक्ति पत्र बमोजिम काम दिन पटक-पटक माग गर्‍यौं,' अध्यक्ष रायले भने, 'कुनै सुनुवाइ नभएपछि गत मंसिर २७ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयलगायतका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई १४ बुँदे मागसहित ज्ञापन पत्र समेत बुझायौं । तर आजसम्म पनि माग पूरा भएको छैन ।' उनीहरूले प्रदेश प्रमुख राजेश झासँग पनि भेटेर माग पूरा गर्न पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् । 

सहिद परिवारले आफूहरूको माग पूरा नभए प्रदेश सरकारविरुद्ध कडा संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन् । नियुक्ति पत्र पाएका सबैलाई जागिर, सहिद तथा घाइते परिवारलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रको व्यवस्था, बालबालिकालाई नि:शुल्क उच्च शिक्षासम्मको व्‍यवस्‍था, आवास कार्यक्रमअन्तर्गत सुकुम्बासी सहिद परिवारलाई घरको व्यवस्थालगायतका माग अघि सारेका छन् ।

यता प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले भने सहिदलाई सम्मान गरेको बताए । नियुक्‍ति दिएका केहीलाई व्‍यवस्‍थापन गरिसकेको र बाँकी केहीलाई दरबन्दी कायम गरी आवश्यकताअनुसार व्‍यवस्‍थापन गरिने उनको भनाइ छ । जागिर जुनदिन पाए पनि तलब भने नियुक्‍ति पाएकै दिनदेखिको तलब पाउने उनले जानकारी दिए । 

सहिद परिवारलाई रोजगार व्यवस्थापन तथा क्षतिपूर्तिका लागि सहिद प्रतिष्ठान ऐन ल्याउने कार्य भइरहेको उनको भनाइ छ । ऐन आएपछि प्रतिष्ठान गठन गरी सबै परिवारलाई व्यवस्थापन गर्नुका साथै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिने उनले बताए ।