जेठ १६ मा बागमती प्रदेशकाे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने

मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभामा प्रि बजेटमाथि सांसदहरूले गरेको टिप्पणीको जवाफ दिंदै आजको बैठक सकिएको छ । प्रदेश सभामा जेठ १६ मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८९/०८० को लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने भएको छ ।

१६ जेठ दिउँसो २ बजे बस्ने बैठकमा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनेछ । शुक्रबारदेखि सुरु भएको प्रदेशसभाको दशौं अधिवेशन अन्तर्गत शनिबारको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को विनियोजन विद्येयक २०७९ को सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि छलफल भएको थियो ।

---

उक्त बैठकमा दलगत रुपमा सांसदहरुले सरकारले ल्याएको विनियोजन विधयकमाथि आफ्नो धारणा राखेका थिए भने छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मरकट्टेलले जवाफ दिएका थिए । मन्त्री जम्मरकट्टेलले सरकारले जनतालाई लक्षित गरेर कार्यान्वयन हुने प्रकृतिको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने गरी आफ्नो सिद्धान्त र प्राथमिकताहरु तयार पारेको बताए । उनले सोही अनुसार सरकारको बजेटले जनतालाई सम्बोधन गर्ने र कार्यान्वयन हुने प्रकृतिको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकार सक्रिय रहेको बताए ।

मन्त्री जम्मरकट्टेलले भने ‘केही रचनात्मक सुझावहरु पनि प्राप्त भएका छन् । केही असन्तुष्टिहरु पनि व्यक्त भएका छन् । समग्रमा सबैको मतको सम्मान गर्दै प्राप्त सुझावलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर अघि बढ्छौँ ।’ उनले वर्तमान सरकारले मन्त्रालय थप गरी प्रशासनिक खर्च बढाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु स्वभाविक भएको बताए । उनले प्रतिपक्षले भने झै सरकारले कुनै पनि योजनाहरु कटौती नगरेको प्रष्ट पारे ।

मन्त्री जम्मरकट्टेलले सरकारले कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने योजनाहरुलाई रोकेर त्यसको सट्टामा अन्य योजनाहरु अघि सारेको बताए । उनले काठमाडौको चाेभारबाट हेटौडासम्म सिधै हेटौडा सुरुङ मार्ग बन्ने गरी योजना कार्यान्वयन गरिने गरी कार्यक्रम समावेश गरिएको बताए । यसैगरी प्रदेश सरकारले बस किन्ने हाम्रो फरक मत रहेकाे बताए । सरकारले बस किनेर घाटा हुने छ । यसको लागि पब्लिक क्षेत्रलाई दिने हो । यो निजी क्षेत्रको काम हे ।

सरकारले विद्धुतीय सवारी साधनको लागि चार्चिङ सेन्टर खोलिसकेकोले निजी क्षेत्रले वस चलाउने गरी कार्यक्रम ल्याउने बताए । उनले राजनीतिक नियुक्ती गरेको व्यक्ति अर्को सरकार आउँदा स्वतः छोडेर जानु पर्ने उनले बताए । एउटा सरकारले नियुक्ती गरको व्यक्तिसँग अर्को सरकार आउँदा स्पिड नमिल्ने भएकोले छोड्नु पर्ने उनको धारणा थियो।