बागमती प्रदेशमा मात्रै काटियो सांसद विकास कोषको बजेट

मकवानपुर - संघीयताको अभ्यास सुरू भएसँगै चार वर्षअघि सुरू गरिएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष बागमती प्रदेश सरकारले यस वर्षबाट खारेज गर्‍यो । सांसद विकास कोष भनेर चिनिँदै आएको यो कोष खारेज गरेपछि सांसदहरू बीच एक प्रकारको खैलाबैला नै चल्यो । केहीले सरकारले राम्रो कामको थालनी गर्‍यो भनेर प्रशंसा गरे त केहीले सरकारले अपराध नै गरेको संज्ञा दिए । 

प्रतिक्रिया सरकारलाई समर्थन गर्ने वा आलोचना गर्ने, जे आएपनि बागमती प्रदेशका सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्ष यो बजेट नपाउने पक्का भएको छ । गत चार वर्ष बागमती प्रदेश सरकारले सांसदहरूको नाममा उनीहरूको निर्वाचन क्षेत्र वा उनीहरूले चाहेको स्थानमा खर्च गर्ने गरी प्रदान गर्दै आएको सांसद विकास कोष यस वर्षबाट हटाएको हो । अन्य ६ वटा प्रदेश र संघीय सांसदहरूले भने यस वर्ष पनि बजेट यथावत रुपमा पाउने भएका छन् ।

---

चालू आर्थिक वर्षसम्म विभिन्‍न नाममा सञ्‍चालित निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरेको भन्दै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले घोषणा गरेपछि प्रदेश सांसदहरूमा तरंग पैदा भएको हो । विगत ४ वर्ष लगातार सांसद विकास कोषबाट प्राप्त बजेट आफूखुसी चलाउँदै आएका सांसदहरूले यस वर्ष अर्थात् ५ वर्षे कार्यकालको अन्तिम बजेटमार्फत हटाएपछि केही सांसदहरू रुष्ट भएका छन् । केहीले भने यो राम्रो प्रणालीको विकास भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड बजेट सांसदहरूको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र वा उनीहरूले चाहेको स्थानमा विकास निर्माणको लागि खर्च गर्न मिल्ने गरी प्रदान गर्दै आएको थियो । सांसद विकास कोषको बजेट खर्चमा अपारदर्शी भएको भन्दै यो कोष नै खारेज गर्न माग भइरहेको सन्दर्भमा बागमती प्रदेश सरकारले यो हटाएर राम्रो कामको सुरूवात गरेको बागमती प्रदेश सभा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का मुख्य सचेतक तथा केन्द्रीय सदस्य मुनु सिग्देलले बताइन् ।

'सांसदहरूको काम नीति निर्माण गर्ने हो, कहाँ उनीहरूलाई स्थानीय क्षेत्रको विकासतिर धकेलेर हुन्छ,' नेता सिग्देलले भनिन्, 'यो हिसाबले सरकारले राम्रो सुरूवात गरेको छ, आगामी वर्षहरुमा पनि यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।' स्थानीय क्षेत्रको विकासको लागि स्थानीय सरकार रहेको उनले टिप्पणी गरिन् । 'स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने आफ्नो कुरा होला, तर बजेट नै दिएर स्थानीय ठाउँमा वा विकास गर भन्‍नु राम्रो हैन,' उनले भनिन्, 'हाम्रो प्रदेशले राम्रो कामको थालनी गरेको छ, आगामी वर्ष अरु प्रदेशले पनि अनुसरण गर्ने छन् भन्‍ने लाग्छ ।'

पक्षको मात्रै हैन, प्रतिपक्षले पनि यो कदमलाई राम्रो भनेको छ । बागमती प्रदेशका पहिलो अर्थात् पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले पनि सांसद विकास कोषबाट बजेट बाँड्ने काम रोकेकोमा राम्रो कामको सुरूवात भएको बताए । 'जे भयो राम्रै भएको छ, विकास निर्माण सिस्टमले गर्ने हो, व्यक्तिले हैन,' उनले भने, 'यो आवश्यक पनि थियो।'

प्रदेशको निवर्तमान मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले भने यो कोषबाट प्रदान गरिने रकमको बाटो बन्द गरिनुलाई ‘राजनीतिक अपराध’को संज्ञा दिएकी छिन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकी नेतृ शाक्यले आफूहरूले बजेटको अन्तिम तयारी गर्दासम्म कोष खारेज नगर्ने सुझाव दिएको तर, आफूहरूलाई थाहै नदिइ कोष खारेज गरेकोमा आपत्ति जनाइन् । 'प्रतिपक्षको कुरा सुन्‍नै हुन्‍न भन्‍ने यतिसम्म घात भयो, हामीले अघिल्लो दिनसम्म मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई सँगै राखेर यो वर्ष पुरानै स्वरुपमा सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता दिन भनेको थियौँ, उहाँहरूले पनि हुन्छ भन्‍नुभएको थियो,' शाक्यले भनिन्, 'किताब आएपछि छाँगाबाट खसेजस्तै भइँयो, यस्तो राजनीतिक अपराध गर्न हुन्‍नथ्यो ।'

प्रदेश सरकारले सांसद विकास कोष खारेज गरेर, सत्तापक्षको आफ्नो सांसदहरूलाई भने सिधै योजना दिएर फकाएको उनको आरोप छ । 'सत्तापक्षलाई सिधै योजना दिइयो, यो भए चाँडो फर्छ्यौँट पनि हुने, झन्झट पनि नहुने, अनि प्रतिपक्षमाथि बेइमानी गरेको हो, हामी सरकारमा हुँदा हामीले प्रतिपक्षलाई सम्बोधन गरेका थियौँ,' उनले भनिन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गठबन्धन सरकारले समानता र आवश्यकताको आधारमा नभइ धादिङ, चितवन, मकवानपुरलगायत नेताको पहुँचको आधारमा जिल्ला फोकस गरिएको आरोप समेत उनको छ ।

सांसद विकास कोषको बजेट पाउँदा सांसदहरूले स्थानीय क्षेत्रमा विकास निर्माणमा हातेमालो गर्न अवसर पाउँदै आएकोमा यो खोसिदा स्थानीय क्षेत्रको विकासमा समेत धक्का पुग्‍ने उनले बताइन् । 'धेरथोर स्थानीय विकासमा सहकार्य हुन्थ्यो, सांसदहरूलाई पनि राजनीतिको आधार तय हुन्थ्यो,' उनले भनिन्, 'अब कोष नै खारेज गरेपछि केही रहेन ।'

सांसदहरूको माग र यथार्थलाई मनन गर्दै यो बजेट काटिएको अर्थमन्त्री जमकट्टेलले बताए । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ । बजेटबारे प्रदेश सभामा सांसदहरूमा प्रतिक्रिया जारी छ । प्रदेश सभाको बैठक असार २ गतेपछि असार १२ गते दिउँसो २ बजे बस्‍ने गरी स्थगित गरिएको छ । 

के भन्छन् मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे ?
बागमती प्रदशेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे सांसद र आमनागरिकको भावनालाई सम्बोधन गर्दै कोष खारेज गरेको बताउँछन् । 'पहिलो कुरो त सांसद विकास कोष भनेर यसको नाममै विरोध भयो, यो बजेट सांसदहरूले निर्णय गर्ने खुरुक्क आफ्नो गोजीमा हाल्ने भन्या जस्तो भो,' उनी भन्छन्, 'यो कोष सांसदको विकासको लागि हैन, निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष हो ।'

उनका अनुसार सांसदहरूले आफू निर्वाचित क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी यो बजेटको व्यवस्था हुँदै आएको थियो । 'यसको बारेमा भ्रम फैलाइयो, जनमतले बुझेर वा नबुझेर टिकाटिप्पणी बढी भए, जनताको सम्मान गरौँ, जे भयो भैहाल्यो अब होस भनेर हामीले कोष नै खारेज गर्‍यौ,' पाण्डेले भने । कोष खारेज गरेर कसैलाई नाफा घाटा नभएकोले यसबारे औधी खुसी वा आक्रोशित हुनु नपर्ने पाण्डे बताउँछन् ।

'हिजो सांसदहरूको नामबाट निर्वाचन क्षेत्रमा जाने बजेट जसले बाटोघाटो, खानेपानी पुलपुलेसा विद्यालय निर्माण कार्य भएका थिए, विकासमा पछाडि परेका मर्का परेका ठाउँको विकास भएकै थियो, अब कोष काटिँदैमा त्यो रोकिन्‍न, भोलि सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यहि बजेट तिनै ठाउँमा हाल्ने छ,' पाण्डेले भने। आगामी वर्षको लागि पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले सम्बन्धित क्षेत्रमा बजेट राखेको उनले बताए ।

आगामी वर्ष सांसद कोष मार्फत जाने लगभग २ अर्ब ४२ करोड मन्त्रालय मार्फत जानेगरी योजनामार्फत व्यवस्थित गरिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । 'त्यो कोष मात्रै खारेज गरिएको हो, विकास निर्माणको योजना काटिएको छैन,' उनले भने ।