उम्मेदवारले अझै बुझाएनन् निर्वाचन खर्च विवरण

मकवानपुर । कानुन अनुसार निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नु पर्ने दायित्व भएको राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले तीस दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा आयोगले तोकेको कार्यालयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । तर मकवानपुरमा विवरण बुझाउने अन्तिम मितिसम्म जम्मा ४ प्रतिशतले मात्रै आफ्नो खर्च विवरण बुझाएका छन् ।

स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ मा भाग लिएका मकवानपुरका १ हजार ९ सय ३१ जना उम्मेदवारमध्ये ८९ जनाले अर्थात ४.६ प्रतिशत उम्मेदवारहरुले मात्रै निर्वाचन मैदानमा होमिँदाको आफ्नो खर्च विवरण बुझाएका हुन् ।

---

जसमध्ये आकर्षणको केन्द्र बनेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको मेयर पदको १८ जना उम्मेदवार मध्ये ६ जनाले मात्रै खर्च विवरण बुझाएको बागमती प्रदेश निर्वाचन आयोगको कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा प्रमुख पदमा १८ जनासहित ३८७ जना उम्मेदवार थिए ।

निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर विजयी भएकाहरुले खर्च विवरण बुझाउनमा झनै अरुचि देखाएको देखिएको छ । कार्यालयका अनुसार मकवानपुर जिल्लाको १० स्थानीय तहहरु मध्ये स्थानीय तहको प्रमुख पदमा विजयी भएका २ जनाले मात्रै आफूले निर्वाचनको क्रममा भएको खर्चको विवरण निर्वाचन कार्यालयलाई उपलब्ध गराएका छन् । मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा अध्यक्ष विजयी भएका दोर्जे लामा स्याङतान र राक्सिराङ गाउँपालिकामा अध्यक्षमा विजयी भएका राजकुमार मल्लले खर्च विवरण बुझाएका हुन् ।

अन्य ८ स्थानीय तहको प्रमुख तथा उपप्रमुख पदमा विजयी भएकाहरुले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । जिल्लाको १० स्थानीय तहमा प्रमुखको पदमा मात्रै ७३ जनाको उम्मेदवारी थियो जसमा २ विजयी सहित १५ जनाले मात्रै विवरण पठाएका छन् ।

वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएकामध्ये खर्च विवरण बुझाउनेमा वडा सदस्यहरु बढी छन् । पटक पटक व्यक्ति तथा दललाई नै फोन गरेर खर्च विवरण बुझाउन अनुरोध गर्दा पनि नियम अनुसार विवरण बुझाउनेको सङ्ख्या अपेक्षाकृत नभएको कार्यालयकी सूचना अधिकारी सम्झना ढकालले बताइन् । “मैले आफैं धेरै पटक दल तथा व्यक्तिलाई कल गरेर भनिसके, आउनु भएको छैन” ढकालले भनिन् “आफ्नो काममा व्यस्त भएर पनि हुनसक्छ, तर अब म्याद सकियो ।”

निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र सबै उम्मेदवारले खर्च विवरण निर्वाचन कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । मकवानपुर जिल्लामा जेठ ६ गते अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको थियो । यसअनुसार असार ६ गते विवरण बुझाउने अन्तिम म्याद थियो ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको मेयर पदको उम्मेदवार बनेका मध्ये नेकपा एमालेका अनन्त पौडेल, उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका अयोध्य कुमार भट्टराई, नेकपा माक्र्सवादी लेलिनवादीका केशव घर्ति, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका रमेशमान सिंह, सचेत नेपाली पार्टीका रामप्रसाद गौतम र मौलिक जरोकिलो पार्टीकी सृजना बर्तौलाले आफ्नो निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छन् ।

बाँकी १२ जनाले निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन कार्यालयलाई बुझाएका छैनन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा उम्मेदवार भइ विजयी भएकी मेयर मिना लामा र उपमेयर राजेश बानियाँले पनि खर्च विवरण नबुझाएको कार्यालयले जनाएको छ ।

यसैगरी निर्वाचन कार्यालयका अनुसार मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा मेयरमा विजयी विष्णुबहादुर विष्ट उपमेयरमा विजयी भारत गोपाली दुबैले विवरण बुझाएका छैनन् । थाहामा मेयरको उम्मेदवार बनेका बीरबहादुर योञ्जन र शुभराज गोलेले मात्रै खर्च विवरण बुझाएका छन् । यस पालिकामा मेयर पदमा ६ जना सहित २४० जना उम्मेदवार थिए ।

गाउँपालिका प्रमुखहरुमा मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा विजयी भएका दोर्जे लामा स्याङ्तान र अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका युवराज लामाले मात्रै विवरण बुझाएका छन् । यहाँ अध्यक्ष पदमा ९ समेत २२१ जना उम्मेदवार थिए ।

बकैया गाउँपालिकामा अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका कुमार सञ्जेल र मानबहादुर माझीले खर्च विवरण बुझाएका छन् । अध्यक्षका अन्य उम्मेदवार र विजयी भएका धर्मराज लामीछानेले विवरण बुझाएका छैनन । यहाँ अध्यक्षमा ६ जनासहित २३४ जना उम्मेदवार थिए ।

भीमफेदी गाउँपालिकामा अध्यक्षका उम्मेदवार बनेका कृष्णबहादुर थापा मगर र विक्रम थिङले विवरण बुझाएका छन् भने विजयी भएका अध्यक्ष हिदम लामाले पनि खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । भिमफेदीमा ६ जना अध्यक्ष सहित १३५ जान उम्मेदवार थिए ।

यता बागमती गाउँपालिकामा अध्यक्षका उम्मेदवार बनेका ३ जनाले खर्च विवरण बुझाएका छन् भने विजयी अध्यक्ष सर्केश घलानले भने खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । कार्यालयका अनुसार यस पालिकामा अध्यक्षका उम्मेदवार ओमबहादुर योञ्जन, नवराज आचार्य र कुवेरसिं गोलेले खर्च विवरण बुझाएका छन् । यहाँ ७ जना अध्यक्ष सहित १६७ जना उम्मेदवार थिए ।

यसैगरी कैलाश गाउँपालिकामा अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका नरेन्द्रलाल रिजाल र सन्तमाया बुढाथोकीले खर्च विवरण बुझाउँदा विजयी अध्यक्ष लोकबहादुर मोक्तानले बुझाएका छैनन् । यहाँ ५ जना अध्यक्ष सहित १७३ जना उम्मेदवार थिए ।

यता मनहरी गाउँपालिका अध्यक्षको उम्मेदवार रहेका एकराज उप्रेतीले मात्रै खर्च विवरण बुझाएका छन् । विजयी अध्यक्ष रञ्जन कालाखेती सहित अध्यक्षका ८ उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । यो पालिकामा २२१ जना उम्मेदवार थिए ।

राक्सिराङ गाउँपालिकामा अध्यक्ष विजयी भएका मल्ल र अध्यक्षका उम्मेदवार युनिश मुक्तानले खर्च विवरण बुझाएका छन् । यहाँ अध्यक्ष पदमा ६ जना सहित १५१ जना उम्मेदवार थिए ।

इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको विजयी अध्यक्ष देवकृष्ण पुडासैनी तथा अध्यक्षका अन्य ३ उम्मेदवारहरुले पनि खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । यस पालिकामा ८९ जना उम्मेवादर थिए ।

जिल्लामा रहेका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका पार्टीबाट उम्मेदवार बनेकाहरूले निर्वाचन खर्च विवरण हालसम्म नबुझाएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनलाई मितव्यी बनाउन निर्वाचन आयोगले खर्चको सिमा तोकेको थियो । जसअनुसार महानगरपालिका प्रमुख–उपप्रमुखका उम्मेदवारले ७ लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिका प्रमुख–उपप्रमुखले ५ लाख ५० हजार, नगरपालिका प्रमुख–उपप्रमुखले ४ लाख ५० हजार र गाउँपालिका अध्यक्ष–उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने गरी आयोगले खर्च सीमा तोकेको थियो ।

यस अन्तरगत पनि मतदाता नामावली खरिद, सवारीसाधन, सवारी इन्धन, प्रचार–प्रसार सामग्री ढुवानी, गोष्ठी तथा कार्यकर्ता परिचालन, छापा तथा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने प्रचार–प्रसार, कार्यालय सञ्चालन, प्रतिनिधि परिचालन, र विविध गरी खर्च शिर्षक नै तोकिएको थियो ।

त्यसैगरी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले एकमुष्ट रूपमा ५० हजार खर्च गर्न पाउने गरी सिमा तोकिएको थियो । जिल्ला समन्वय समिति सदस्यका उम्मेदवारले एकमुष्ट रूपमा २५ हजार रुपैयाँ र गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकाका सदस्यका उम्मेदवारले एकमुष्ट २५ हजार  खर्च गर्न पाउने गरी आयोगले खर्च सीमा तोकेको थियो ।

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था

कानुनअनुसार निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नु पर्ने दायित्व भएको राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले तीस दिनभित्र अनुसूची–५ को ढाँचामा आयोगले तोकेको कार्यालयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नु पर्ने हुन्छ ।

सो बमोजिम पेश भएको निर्वाचन खर्चको विवरण आयोगबाट तोकिएको अवस्थामा मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । निर्वाचनमा निर्धारित हदभन्दा बढी खर्च गरेमा हुने आयोगले दफा २४ को उपदफा (१) बमोजिमको अधिकतम हदभन्दा बढी खर्च गर्ने वा दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेश नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको रकम जरिबाना गर्न सक्नेछ ।

कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगरेमा वा त्यसरी पेश भएको विवरणमा सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम लेखापरीक्षण हुँदा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैरकानूनी प्रयोजनका लागि गैरकानूनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई त्यसरी गरेको खर्च बराबरको रकम वा पाँच लाख रुपैयाँ मध्ये जुन बढी हुन्छ सो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
यो जरिबाना छ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा छ बर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ ।