बागमती

रासायनिक मल उद्योग स्थापनार्थ सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सम्झौता

सरिता दाहाल |
असार ९, २०७९ १३:५ बजे

मकवानपुर- जब किसानले बाली लगाउने बेला सुरु हुन्छ, हरेक वर्ष रासायनिक मलको हाहाकार हुने गर्दछ । सरकारले समयमै मलको आयात नगर्दा किसानहरू बाली लगाउने बेलामा मलको प्रयोग गर्न पाउँदैनन् र विभिन्न चरणमा आन्दोलनहरू समेत हुने गरेका छन् ।

यस वर्ष पनि धान रोपाइँ सुरु हुँदासम्म रासायनिक मलको व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै किसान महासंघले सरकारको राजीनामा समेत माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएको छ । असारको दोस्रो साता सुरु हुँदै गर्दासम्म किसानले मल पाएका छैनन् । यता बागमती प्रदेश सरकार भने प्रदेशभित्रै रासायनिक मल उद्योग स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययनतिर लागेको छ । प्राङ्गारिक मलको उत्पादन तथा प्रयोगमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको प्रदेश सरकारले गँड्यौला मल उत्पादनको लागि बजेटसमेत छुट्याएको छ । तर योसँगै सरकारले रासायनिक मलको प्रयोगलाई समेत घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्दै प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ । 


सरकारले रासायनिक मल उत्पादन उद्योगको लागि सम्भाव्यता तथा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य सुरु गरेको हो । प्रदेश सरकारले काठमाडौँ विश्व विद्यालय काभ्रेसँग सम्झौता गरी प्रदेशमा रासायनिक मल उद्योग स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्ने काम सुरु गरेको हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा काठमाडौँ विश्व विद्यालय काभ्रेसँग सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत प्रतिवेदन तयारीका लागि सम्झौता गरेको छ । सम्झौता पत्रमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री बसुन्धरा हुमागाईं र काठमाडौँ विश्वविद्यालय काभ्रेका तर्फबाट उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर भोला थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

आगामी १ वर्षभित्र काठमाडौँ विश्वविद्यालय काभ्रेले सम्भाव्यता अध्ययन गरी विस्तृत प्रतिवेदन बनाएर मन्त्रालयलाई बुझाउनु पर्नेछ । प्रतिवेदन तयार गर्न विश्व विद्यालयलाई प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षमा गरेर कुल ५० लाख रुपैयाँ खर्चिने भएको छ । प्रदेश सरकारले रासायनिक मल उद्योग स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि लागि चालु आर्थिक वर्षमा विश्वविद्यालयलाई २० लाख रुपैयाँ दिने गरी सम्झौता गरेको छ ।

सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री हुमागाईंले सरकारले रासायनिक मल उद्योग स्थापनाको लागि प्रदेश सरकारले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप मोडेलमा अघि बढ्ने बताए । उनका अनुसार रासायनिक मल उद्योग स्थापनाको लागि करिब ६० अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकिकरण गर्दै कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गरी कृषिको रूपान्तरण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताए । 

विश्वविद्यालयले आगामी ६ महिनाभित्र बार्षिक २ सय मेट्रिक टन रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनाको विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई बुझाउने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर शरणकुमार पाण्डेले जानकारी दिए । उक्त प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्ने कार्यलाई थप अघि बढाउने उनले बताए । 

प्रदेश सरकारले विभिन्‍न योजनाहरूमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र प्रतिवेदन थन्क्याउने गर्दा अध्ययन खर्च मात्रै हुने तर उपलब्धी सुन्य रहने गरेको भन्दै टिप्पणी हुने गरेको छ । विगतको आएको सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदनमा कुनै उपलब्धी नहुँदा पनि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सुरुङ मार्गलगायत विभिन्‍न महात्वकांक्षी योजनाहरूको अध्ययन प्रतिवेदन तयार पर्नेको लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।
 



Author

थप समाचार
ad
x