बागमती प्रदेश सभा : मन्त्रीले गराए मन्त्रीकै ध्यानाकर्षण

मकवानपुर- बागमती प्रदेशको प्रदेश सभामा बुधबार केही दुर्लभ आवाज सुनिए । सामान्यतया सत्तापक्षले गरेको काम र बनाएको योजनाहरूमा प्रतिपक्षले टिकाटिप्पणी गर्नु राजनीति संस्कारमा स्वाभाविक मानिँदै आएको छ ।

तर बागमती प्रदेशको बुधबारको प्रदेश सभामा प्रतिपक्षको भन्दा चर्को स्वर सत्तापक्षकै सुनियो । विगतमा सत्तापक्षले बोल्दा सरकारको योजनाको ढाकछोप गर्थे । सरकारको समर्थनमा उत्रन्थे, तर बुधबार सत्तापक्षीय सांसद तथा मन्त्रीहरू सरकारको समर्थन गर्दै नभइ आपत्ति जनाउँदै र ध्यानाकर्षण गराउँदै चर्किए ।

---

बहसको विषय थियो आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजित बजेट । आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजित बजेटमाथि अघिल्लो दिनमा गरिएको प्रश्‍नहरूको जवाफ दिन उभिएका मन्त्री स्वयंले अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रतिपक्ष सांसदहरू आपसमा हेर्दै मुस्कुराइ रहे ।

बजेट प्रस्ताव गर्दा मन्त्रालयको काम र जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गरिएको र मन्त्रीहरूको आरोप थियो । प्रदेश सरकारले गत १ असारमा सार्वजनिक गरेको बजेटमा प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई कम बजेट छुट्याएको भन्दै मन्त्री बलराम पौडेलले प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जमकट्टेलको ध्यानाकर्षण गराए । उनले मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेलाई पनि ‘संभव भए बजेट थपिदिनोस्’ भन्दै आग्रह समेत गरे ।

बजेटमा यस मन्त्रालयको लागि २४ करोड मात्रै बजेट प्रदान गरेको भन्दै संसद्‍मा बोल्ने सांसदहरूले पनि गरिबी निवारण मन्त्रालय नै गरिब भयो कसरी गर्छ गरिबी निवारण भनेर प्रश्‍न गरेका थिए ।

यस मन्त्रालयलाई बजेट कम भएको प्रति प्रदेश सभामा बहुसंख्यक सांसदले प्रश्‍न गरेका थिए । सांसदमा बोलेका २४ सांसद मध्ये १८ जनाले यस मन्त्रालयमा बजेट कम भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको मन्त्री पौडेलले बताए ।

गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको घरमा पुग्‍न सकिने माध्यम सहकारी मात्रै भएको भन्दै मन्त्री पौडेलले गरिबको जीवनस्तर उठाउन आफू लागि परेको तर सरकारले पर्याप्त बजेटको व्यवस्थापन नगरेकोमा पटक-पटक दुखेसो पोखे । '६ महिना मन्त्री भएर बस्दा मैले प्रदेशको सबै जिल्ला घुमेर सहकारीको अभियान सुरू गरेको छु,  आजै पनि पालुङमा कार्यक्रम छ सरकारीको म त यहाँ जवाफ दिनुपर्ने भएकोले मात्रै यतै बसेको,’ मन्त्री पौडेलले प्रश्‍न गरे, ‘यति धेरै काम गर्नुपर्ने मन्त्रालयलाई किन आर्थिक रूपमा कमजोर गराइयो ?’

सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट फुट्दा १ करोड बजेट पाएको स्मरण गर्दै उनले भने, 'अब राम्रो बजेट आउँछ र अघि बढ्छु भनेको मन्त्रालय फेरि पनि गरिब भयो ।' बागमती प्रदेशभरिमा १२ हजार सहकारी रहेको र तिनै सहकारीमार्फत गरिबी उन्मुलनमा लाग्‍नु पर्ने उनले बताए । प्राप्त बजेट मध्ये कर्मचारीको तलबभत्ता र राजस्व कटाउँदा आगामी आवमा कार्यक्रमको लागि ५ करोड रूपैयाँ मात्रै बजेट रहेको उनले सुनाए ।

संसद् बैठकमा एक सांसदले 'आगामी वर्ष गरिबी निवारणको लागि मन्त्रालयसँग के कार्यक्रम छ ?' भन्‍ने पूरक प्रश्‍नको उत्तर दिँदै मन्त्रीले भने, 'बजेटको व्यवस्था नभएकोले गरिबी निवारणबारे कार्यक्रम नै छैन, बजेटको अभावमा मन्त्रालयले लँगडो भएको छ, मचक्क टेकेर काम गर्न सक्दैन ।' मन्त्रीको यस्तो जवाफपछि बैठक कक्षमा हाँसो गुन्जियो ।

सांसद रमेश पौडेलले यो मन्त्रालय नै खारेजीको माग गर्दै हाल मन्त्रालयको नाममा हुँदै आएको काम सामाजिक विकास मन्त्रालयको महाशाखालाई जिम्मा लगाइ, मन्त्रालय खारेज गर्न सुझाव दिए ।

विधेयकमाथि पूरक प्रश्‍न गर्दै सांसदहरू रिना गुरुङ, रमेश नेपाल, प्रकाश श्रेष्ठ, केशवप्रसाद पोखरेल, शान्तिप्रसाद पौडेललगायतले मन्त्रालयको योजना तथा कार्यक्रमबारे प्रश्‍न गरेका थिए । सांसद शान्तिप्रसाद पौडेलले पनि आफ्नो दलको तर्फबाट मन्त्रालय खारेज गरेर जाउँ भन्‍ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

बुधबारको प्रदेश सभा बैठकमा विभिन्‍न विषयगत मन्त्रालयको विनियोजित विधेयकमाथि प्रश्‍न गरेका सांसदहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले जवाफ दिएका थिए ।

बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका मन्त्री मिलनबाबु श्रेष्ठले विनियोजन विधेयक २०७९ छलफलको क्रममा उठेको प्रश्‍नको जवाफ दिने क्रममा आफ्नो मन्त्रालयलाई ६५ करोडको शिलिङ तोकिएको र आगामी वर्षको लागि गत वर्षभन्दा बढी कार्यक्रम ल्याएको दाबी गरे ।

उद्योग धन्दा सञ्‍चालन नभएसम्म अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन भनेर उद्योग र व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्ने काममा ध्यान दिएको उनले उल्‍लेख गरे । यस अन्तर्गत हेर्दा सानो तर गहिरो प्रभाव राख्‍ने कामहरू आगामी वर्ष हुने उनको जिकिर छ । उद्योगको दर्ता, खारजी तथा नवीकरण साउनदेखि अनलाइनबाटै हुने उनले बताए ।

आगामी दिनमा उद्योगभन्दा कलकारखाना प्रदेशकै नीति अनुसार अघि बढ्ने र संघको पर्खाइमा बस्‍नु नपर्ने उनको भनाइ छ । उद्योगले साना घरेलु उद्योगबाट उत्पादन भएको वस्तुको ब्राण्डिङका लागि मात्रै १ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ताबीच पहिचान यस्ता ब्राण्डिङ कार्यक्रम प्रभावकारी हुने मन्त्री श्रेष्ठको बुझाइ छ । यसैगरी घरेलु र साना उद्योगीलाई अघि बनाउन सहज हुने गरी कार्यविधि बनाइने उनले उल्‍लेख गरे । प्रदेशमा ४ वटा औद्योगिक क्षेत्र कौडीको भाउमा रहेको आरोप लगाउँदै मन्त्री श्रेष्ठले औद्योगिक क्षेत्र संरक्षण गर्न प्रदेश मातहतमा दिन माग गरेको बताए ।

यसैगरी युवा तथा खेलकुद मन्त्री रत्नप्रसाद ढकाल, वन तथा वातावरण मन्त्री विशाल खड्का, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बसुन्धरा हुमगाईलगायतले विषयगत मन्त्रालयहरूको सवालमा गरिएको पूरक प्रश्‍नहरूको जवाफ दिएका थिए ।