हतार-हतार बजेट सक्दै बागमतीका मन्त्रालयहरू

मकवानपुर । किसानलाई असारमा खेतीको चटारो भए जत्तिकै छ अचेल कर्मचारीलाई बजेट सक्ने चटारो । विनियोजित बजेट अनुसारको काम गर्न ११ महिना चुप लागेर बसेका मन्त्रालयहरूमा चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाको मसान्त नजिकिदै गर्दा करोडौं रूपियाँ बराबरको काम एकै दिनमा हुन थालेको छ ।

यसरी हतार गरिने विकासे कामको कुनै दीगोपना नहुने विगत मै देखिएको छ,यद्यपि त्यहि परम्पराको निरन्तरता यस वर्ष पनि देखिएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो बागमती प्रदेश सरकारको पछिल्लो दैनिक खर्च विवरण ।

प्रदेशमा हाल दैनिक २० करोडभन्दा बढी खर्च विवरण आउन थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो  ३ सातामा झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। २४ अर्ब रुपैयाँ खर्चिन ११ महिना समय गुजारेको  प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाको १९ दिनमा नै ३ अर्ब ९९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ।

चालु आवको साउनदेखि जेठसम्म यसअघिको सरकारको दैनिक खर्च ७ करोड ४२ लाख ११ हजार पाँचसय १५ को हाराहारीमा हुने गरेको थियो। तर, आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा भने सरकारले दैनिक खर्चलाई १३ करोड ६२ लाख रुपैयाँले बढाएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ११ महिना अर्थात जेठसम्ममा सरकारको बजेट खर्च ४२ प्रतिशत मात्रै रहेकोमा हाले ४९ प्रतिशत पुगेको छ।

चालू आव २०७८/०७९ मा ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा जेठ मसान्तसम्ममा २४ अर्ब ४८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको थियो। असार महिनाको १९ दिन अर्थात सोमबारसम्ममा सरकारको कुल बजेट खर्च २८ अर्ब ४८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

जसमा चालू तर्फ २३ अर्ब ३५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट रहेकोमा १४ अर्ब एक करोड ६४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो चालू कूल बजेटको ६१ प्रतिशत खर्च हो। त्यस्तैगरी पूँजीगततर्फ ३२ अर्ब ४१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको सरकारले हालसम्म १३ अर्ब १७ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले असारमा मात्रै ८५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। ९ अर्ब ७ करोड ४६ लाख रूपैयाँ ११ महिना लगाएको यस मन्त्रालयले असारको १९ दिनमा नै ८५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो।

यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७७ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। उक्त मन्त्रालयले ११ महिनामा तीन अर्ब ७२ करोड तीन लाख रूपैयाँ मात्रै बजेट खर्च गरेको थियो। उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयले पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा आफ्नो खर्चलाई बढाएको छ।

चालू आवको ११ महिनाको अवधीमा एक अर्ब ५७ करोड ६९ लाख खर्च गरेको मन्त्रालयले १९ दिनमै ३८ करोड तीन लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । एक अर्ब १९ करोड २२ लाख खर्च गर्न ३३० दिन अर्थात ११ महिना लगाएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि १९ दिनमा ३३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ।

यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले १५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। अघिल्लो ११ महिनामा यो मन्त्रालयको खर्च २० करोड ७८ लाख थियो । यता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पनि असार महिना लागेपछि ९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। उक्त मन्त्रालयले जेठ मसान्तसम्म ११ महिनाको अवधिमा २५ करोड ४ लाख ९५ हजार रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको थियो ।

सबभन्दा कम खर्च गर्ने कार्यालयको रूपमा चिनिएको प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि असार महिनामा खर्च बढाएको छ । असार महिनामा मात्रै यो कार्यालयले ३० करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। जसले विगत ११ महिनामा २० करोड १२ लाख खर्च गरेको थियो । पछिल्लो महिनामा सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च मुख्यमन्त्री कार्यालयको नै गरेको देखिन्छ ।

---