बागमती प्रदेश सभामा श्रीलंकाको चर्चा
संघीयता खारेज गरी नेपाललाई आर्थिक संकटबाट उठाउन सांसदको माग
फाइल फोटो
मकवानपुर - बागमती प्रदेशमा आज बसेको प्रदेश सभा बैठकमा श्रीलंकाको चर्चा र चासो राख्दै नेपाललाई सोही हबिगत हुनबाट जोगाउन सांसदहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
चरम आर्थिक मन्दीको कारण श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबय राजापाक्षे देश छाडेर भागेपछि त्यहाँ आर्थिक संकटकाल घोषणा गरिएको छ । ७३ वर्षीय गोटाबय देश छाडेर सैन्य विमानबाट माल्दिभ्सको राजधानी माले पुगेका छन् ।
यता नेपालमा पछिल्लो समय बढेको मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा लिन सरकारले कुनै कदम नचालेको प्रति प्रदेश सांसदहरुले ध्यानाकर्षण जनाएका हुन् । प्रदेश सभाको शुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले नेपाललाई आर्थिक संकटबाट उठाउन समयमै संघीयता खारेजी गर्नु पर्ने माग गरेका हुन् ।
सांसद रीता माझीले नेपाली जनताहरु श्रीलंकाली जनता हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै आर्थिक जर्जरको अवस्थाबाट माथि उठ्ने योजना आवश्यक भएको बताइन् । `सबै राजनीतिक दलले ध्यान दिनुपर्यो संघीयताको नाममा प्रदेशलाई जोगाई राख्दा खर्बौं बजेट सेवा सुविधाको लागि खर्च हुनुभन्दा स्थानीय तहमा विकास गर्न र संघीय सरकारलाई बलियो बनाउ` उनले भनिन् ।
नेपाली जनतालाई सुख, सुविधा र विकास दिनका लागि संघीयता खारेज गर्नुपर्ने उनले बताइन् । `स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाएर, केन्द्रमा एउटा बलियो सरकार बनाएर यो संघीयता खारेज गरेर देशलाई आर्थिक संकटबाट जोगाउन सबै राजनीतिक दल र पार्टीलाई अनुरोध छ` उनले भनिन् ।
यसैगरी सांसद रिना गुरुङले भनिन् `नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा छ, त्यहाँको संकट नेपालमा आएमा नेपालको अभिभावकत्व कसले लिने ? संघीयताको नाममा देशलाई लुटिरहने हो भने भोलि संकट आउन सक्छ, त्यसैले संघीयता खारेज गरौ ।` प्रदेश सभामा अर्का सांसद रमेश पौडेलले श्रीलंकाका राष्ट्रपतिले आफ्नो देश छाडेर माल्दिभ्स पुग्नु परेको खबर नेपालीले पनि रुचिपूर्वक पढ्नु पर्ने बताए । `मन्त्रीहरु कोभिडमा, लडाकु शिविरमा घोटला गर्छन, महङगीको उपहार दिएर आफ्नो दुनो सोझ्याउँछन्, उद्योग धन्दालाई परिवारको हितमा प्रयोग गर्ने गर्छन, हामी नेपालीले पनि श्रीलंकाको दिन भोग्नुपर्ला महङ्गी नियन्त्रण गर्नुपर्यो` पौडेलले भने ।
यसैगरी सांसद शान्तिप्रसाद पौडेलले पनि नेपालमा बढ्दो महड्डीको बारेमा प्रश्न उठाएका थिए । `किसानलाई मल, विद्यार्थीलाई किताबको व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको कारण के हो ?` पौडेलले प्रश्न गरे । उनले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारी बजेटमा कर्मचारीको बार्गेनिङ चलिरहेको बताए ।
बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद प्रदीपकुमार कटुवाल र नरोत्तम बैद्यले किसानलाई मल र विद्यार्थीलाई पुस्तक नभएको बेलामा सरकार हतियार किन्न हतारिएको प्रति ध्यानाकर्षण जनाएका थिए । `बोरामा पैसा लिए जाँदा झोलामा आलु लिएर आउनु पर्ने अवस्था रहेको बेलामा सरकारले हतियार किन्नको लागि हतार किन गरेको` सांसद बैद्यले भने । सांसद कुटुवालले जनता महङ्गीको मारमा रहेको बेलामा सरकारले हातहतियार किन्ने योजना बनाएको प्रति प्रदेश सरकारमार्फत केन्द्रीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
यसैगरी शुन्य समयमा बोल्दै सांसद जुनेलीमाया श्रेष्ठले असार १८ र १९ गते राष्ट्रपति रनिङ्शिल्ड प्रतियोगितमा सहभागी हुन हेटौंडा आएकी विद्यार्थी माथि वडा अध्यक्षले गरेको यौन दुर्व्यवहारबाट पीडितले न्याय पाउनु पर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । यसैगरी सांसद देवकी श्रेष्ठले सरकारलाई महङ्गीको भान नभएको तर जनतालाई थेग्नै समस्या भएको बताइन् ।
सांसद रमा आले मगरले काठमाडौ क्षेत्र १० को दक्षिणकाली नगरपालिका ७ मा सुख्खा पहिरो गएकोले त्यस स्थानमा प्रदेश सरकारको व्यवस्थापनको लागि ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । यसैगरी सांसद रामलाल महतोले मानव र वन्यजन्तु बिचको द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्नको लागि एकै निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट केन्द्रित भएको प्रति सवाल गरेका थिए ।
प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिएका केही अध्यादेशहरु सर्वसम्मतले पारित गरिएको सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बताए । बैठकबाट मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले प्रस्तुत गरेको प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तहरुमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश सभाले स्वीकृत गरेको छ ।
यसैगरी सभामा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण प्रसाद शर्मा खनालले प्रस्तुत गरेको विभूषण सिफारिस तथा सम्मान पदक सम्बन्धी ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ ।
स्वास्थ्य राज्य मन्त्री कल्पना नेपालीले प्रस्तुत गरेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०६७ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्ययादेश, युवा तथा खेलकुद रत्नप्रसाद ढकालको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले प्रस्तुत गरेको प्रदेश युवा परिषद ऐन २०७६ लाई शंसोधन गर्न बनेको अध्यादेश सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बताए ।
प्रदेश सभाको दशौँ अधिवेशनको बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि स्थगित गरिएको छ ।
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया