बागमती सरकारका दर्जनौँ योजना अलपत्र

मकवानपुर - रामेछापको कालोचौतारा सिंगटी गल्भ सडक निर्माणकार्य चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुनेमा स्थानीय ढुक्क थिए । तर आर्थिक वर्ष सकियो । काम अलपत्रै सकिएन ।

जिल्लामा अरु पनि बहुवर्षीय योजनाहरू अलपत्र छन् । खानीखोला पुल, मन्थली गल्भा चौरी सडक, खिम्ती बेतली धारापानी सडक, सिक्टा भीरपानी सडकखण्ड, लिखु करिडोर र मन्थली गाइखुरा सडक खण्डको काम यो वर्ष अघि बढ्न सकेन ।

---

बागमती प्रदेश सरकारले योजनामा पारेको काममध्ये कतिपय ठेक्का लिएर ठेकदार कम्पनीले काम नै सुरु गरेका छैनन् भने साना ठूला दर्जनौँ योजना अलपत्र छाडिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार रामेछापमा मात्रै होइन १३ वटै जिल्लामा सयौं महत्वाकांक्षी योजनाहरू अलपत्र परेका छन् ।  सरकारले कम महत्व दिएका ती योजनाहरू स्थानीयको सवालमा उच्च महत्वका हुन्छन् ।

रामेछापजस्तै अधुरा र अलपत्र रहेका योजनाहरू प्रदेशको सिन्धुलीमा पनि छ्यापछ्याप्ती छन् । भिमस्थान चकमके उदयपुर कटारी सडक, घाँसा कल्लेरी मालुखोला सडक दोलखा, सुकुटे चापागाउँ मेलडाँडा थोकार्पा भन्ज्याङ सडक, सिन्धुपाल्चोक, फिल्मसिटी एक्सेस सडक (कालोपत्रे कार्य), दोलखा–जगाडी–धनसरी सडक कालोपत्रे, सिन्धुली–बौलाखोला पक्कीपुल, पातीपरान खोला स्ल्याब कजवे, कमला नगरपालिका र लुङ्लिटार दुम्की ठाक्ले बाँसकटेरी सडक योजना अलपत्र परेको छ ।

आफ्नो घर क्षेत्रमा विकास निर्माणको कार्यको लागि योजनाहरू प्रदेश सरकारले समेटेकोमा खुसी भएका स्थानीयहरूले अहिले प्रदेश सरकारको उपस्थिति नहुँदा निराश छन् । महत्वाकांक्षी सपनाका साथ बनाइएका योजनाहरू उसै थन्किएपछि जनतामा निराशाको दर बढ्ने नै भयो ।

बागमती प्रदेशका १३ जिल्ला मध्ये पहाडी क्षेत्रका योजनाहरू अधिकांश अलपत्र छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार योजना थन्किएका जिल्लाहरूमा सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, चितवन र धादिङ अगाडि छन् । यी योजनाहरू अलपत्र पर्नुमा मन्त्रालयको ताकेता नै नभएको कारण देख्छन् स्थानीयहरू । 

सिन्धुपाल्चोकमा मुडे–बाघखोर–कालापानी सडक स्तरोन्नति, दोलखा–बाह्रबिसे–धुस्कुन–पिस्कर सडक स्तरोन्नति, किलो–अत्तरपुर–लिसंखु सडक आयोजना, चौतारा–सिपाघाट–कात्तिके काठमाडौं (झ्याडडी–देउराली खण्ड) सडक, सिताकोथान–जुँगुँ–झ्याँकु गाउँपालिका सडक स्तरोन्नति, दोलखामा नौबिसे–चौतारा सडक, भटमासे–जिलु सडक, दोलखा–चर्नावती खोला सडक पुल आयोजना, दोलखा–चरिकोट–कालिञ्चोक (देउराली कुरी खण्ड) सडक आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
सुरु गरिएका केही योजनाहरूमा गत चैतको अन्तिमबाट काम ठप्प पारेर अलपत्र छाडिएको भए पनि मन्त्रालयले कुनै ताकेता गर्ने चासो देखाएको छैन ।

प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय सिन्धुलीबाट बहुवर्षीय योजनामा लगाएको ठेक्का अघि बढ्न सकेको छैन । कार्यालयले क्यान खोला सडक पुल, क्यनेस्वर क्वाटर, सिन्धुली, आरुबोटे खोला पुल, सुनकोशी, मरिण खोलामा पक्की पुल (हरिहरपुर गाउँपालिका–२ को बाखफर र वडा–४ को हाकपुर जोड्ने सडक), सिन्धुली, कमलामाई नगरपालिका–९ र १० जोड्ने सडकको कमला नदीमा पक्की सडक पुल, सिन्धुलीगढी–मझुवा–काफलचौरी–दुम्जा सडक आयोजना, सिन्धुली, भिमस्थान चकमके उदयपुर कटारी सडक (दोस्रो खण्ड) अलपत्र परेको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवनले चालु आर्थिक वर्षमा बहुवर्षीय तथा साना १ सय ४१ वटा योजना निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसक्ने मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय धादिङले १ सय ८० वटा योजनाहरू प्रभावित भएको र ९ वटा बहुवर्षीय योजना बढी प्रभावित बनेको पत्रमार्फत मन्त्रालयलाई जानकारी दिइसकेको छ ।

बागमती प्रदेश भित्रका सयौं योजना अलपत्र परेका छन् । साना ठूला गरी बागमती भित्रका सयौं योजना अलपत्र परेका हुन् । निर्माण सामाग्री र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धिका कारण तत्काल तीब्र गतिमा काम अघि बढाउन नसक्ने भन्दै निर्माण व्यवसायीले विकास निमार्णका योजनाहरू अलपत्र पारेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको दाबी छ । प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय र साना योजनामा समावेश गरेर अघि बढाएको विकास निर्माण ठेकेदारबाट अलपत्र पारिएको हो ।

बजारमा निर्माण सामाग्रीको मूल्यबृद्धि र पेट्रोलियम पदार्थमा पनि महँगी बढ्दा काम अघि बढाउन समस्या भएको भन्दै निर्माण कम्पनीले योजनाहरू अलपत्र पारेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीन सिंहले बताए । ठेक्का लिएका निर्माण कम्पनीले महँगीका कारण काम अघि बढाउन समस्या भएको गुनासो आएको उनले बताए । उनका अनुसार कतिपय योजनाहरूमा निर्माण कम्पनीहरूले मूल्यवृद्धि समायोजन नगरेको भन्दै काम रोकेका छन् ।

तीन महिना अघिदेखि योजना अलपत्र छाडेका निर्माण कम्पनीलाई मन्त्रालयले कागजी रुपमा ताकेता गरेको छैन । असार मसान्तपछि पनि बहुवर्षीय योजनाहरू अघि नबढाए चेतावनीसहित ताकेता गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । बहुवर्षीय योजनाहरूको हकमा असार मसान्तपछि पत्रमार्फत नै ताकेता गर्ने तयारीमा मन्त्रालय छ ।