मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिविरुद्ध अदालतमा रिट

मकवानपुर । प्रदेश सरकारमा राजनीतिक नेतृत्व फेरबदल भएसँगै मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विभिन्न आरोप प्रत्यारोपमा मुद्दा दायर गर्ने र अदालतको आदेशले पद बहाली गर्ने जुहारी चलेको छ ।

पछिल्लोपटक फेरि मंगलबार मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौंडाका उपकुलपति डा. विश्वराज जोशीलगायत रजिष्टार र संयोजकविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।

---

उपकुलपति जोशीले प्रतिष्ठानलाई सही नेतृत्व नदिएको र अन्य पदाधिकारीले पनि आफू अनुकुल नियमावली र कार्यविधि बनाएर प्रतिष्ठानलाई सक्रिय बनाउन पहल नगरेकाले आरोप लगाउँदै उच्च अदालत पाटन हेटौंडामा रिट दायर गरिएको हो ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको भातृ संगठन युवा संघ मकवानपुरका उपाध्यक्ष सफल अधिकारीले उच्च अदालत हेटौँडामा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. जोशी, रजिस्ट्रार राजेश प्रसाईं, संयोजक चिरञ्जीवी चुडालविरुद्ध निषेधाज्ञासहितको उत्प्रेषण परमादेश माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेको बताए ।

७६ वर्षका उपकुलपति जोशीले कुलपति, सहकुलपतिको निर्देशन नमानेको, शिक्षाध्यक्षले लगेका प्रस्तावहरु सुनुवाई नगरेको, डिन नियुक्त गर्नु पर्नेमा नियमावली संयोजक पद खडा गरेको आरोप लगाएका छन् । 

अन्य कुनै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नभएको संयोजक पद खडा गरी स्वास्थ्य विज्ञान नपढेको व्यक्ति नियुक्त गरेको अधिकारीको आरोप छ । प्रतिष्ठानको नाममा २ करोड ६० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको, ६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम हिनामिना भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी पर्दासमेत प्रतिष्ठानको हितमा काम गर्न नखोजेको आरोप लगाइएको छ । 

प्रतिष्ठानको आर्थिक कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षणसमेत नगराएको, प्रतिष्ठानको सभामा पनि यो विषय पेश नगरी आर्थिक बदमासी लुकाउन खोजिएको आरोप दायर रिटमा उल्लेख छ । 

उपकुलपतिले अनुभव र कानुनी मापदण्ड नपुगेका रजिस्ट्रार नियुक्तिमा पनि मौनता साँधेको प्रशासनिक र आर्थिक अनुभव नभएका व्यक्तिहरुलाई प्रतिष्ठानको रकमको कारोबार गर्न दिँदा बदमासीका अलावा बेरुजु देखिएको विषय पनि रिटमा उल्लेख छ । 

प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु दायित्वबाट पन्छिएर असक्षम र अयोग्य देखिएकाले प्रतिष्ठानकै भविष्य अन्योलमा पर्ने गरी काम भइरहेकाले तत्काल रोक्न, पदाधिकारीहरुलाई पदमुक्त गरी नयाँ पदाधिकारी राखेर प्रतिष्ठानको भविष्य जोगाउन रिटमा अपिल गरिएको छ ।

अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको ब्यक्ति हटाउने शिलशिलाको शिकार भएका उपकुलपति प्राध्यापक डा. जोशीमाथि फेरी यो मुद्दा दायर भएको हो । प्रा.डा जोशीमाथि बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले छानविन गर्न समिति गठन गरिएसँगै गत १४ बैशाख २०७९ मा उनी निलम्बित भएका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले छानविन समिति गठन गरेसँगै मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ को उपदफा (३) बमोजिम उपकुलपति स्वतः निलम्बित भएका जोशीलाई २८ बैशाखमा पुनः पद बहालको लागि कानुनी बाटो खुलेको थियो ।

उपकुलपति जोशीलाई निलम्बन गर्ने बाग्मती प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि काममा फर्केका थिए ।
सर्वोच्चका न्यायधीश कुमार चुँडालको इजलाशले जोशीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै भिसी जोशीलाई पदमै रहेर काम गर्ने बाटो खुलेको थियो । 

प्रा.डा. जोशीलाई बागमती प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले २०७७ साल साउन १६ गते ४ बर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त गरेका थिए । पाण्डे नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति हटाउने शृंखलाबद्व योजना रहेको र यो गलत भएको नेकपा एमालेले बताउँदै आएको छ भने नकपा एकीकृत समाजवादीले उनलाई पदमा रहेर काम गर्न अयोग्य भन्दै आएको छ ।