जग्गा आफ्नो मातहतमै नआइन खर्चको तयारी

मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रालयहरुको व्यवस्थापन गर्न माग गरिएको जग्गा संघीय सरकारले स्वीकृति नदिंदै यहाँ खर्चको तयारी भएको छ।पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा आफ्नो भौतिक संरचनामा प्रगति गर्न नसकेको बागमती प्रदेश सरकारले दोस्रो कार्यकालको पनि केही महिना बिताइसकेको छ ।

अघिल्लो कार्यकालमै मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–१६ हटियामा रहेको जग्गा बागमती प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याएर त्यस क्षेत्रमा प्रदेशको मन्त्रालयहरु बनाइने तयारीको लागि कागजी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो, तर यो हालसम्म पुरा भएको छैन । संघीय सरकारले सहमति नदिएको कारण अड्किएको यो प्रक्रियामा अहिले प्रदेश सरकार जग्गा आफ्नो मातमतमा नै नआइकन मन्त्रालयहरु बनाउने नाममा छुट्याइएको बजेट खर्च गर्ने तयारी गरिएको छ ।

---

प्रदेश सरकारले यसअघि पनि अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आसपासमा रहेको जग्गामा प्रदेशको मन्त्रालयहरु निर्माण गर्ने भनेर यसअघि नै डिपीआर गरिसकेको छ । तर, फेरी संघीय सरकारकै नाममा रहेको जग्गामा कुनै पनि अनुमति बिना नै प्रदेश सरकारका संरचना बनाउन खर्च गर्ने गरी निर्णय गरिएको छ ।

पहिले संघीय सरकारको नाममा हटियामा रहेको ५४ विगाहा जग्गा प्रदेश सरकारको नाममा ल्याएपछि मात्र प्रदेश सरकारले आफ्ना लागि संरचना निर्माणका लागि खर्च गर्न सक्छ । तर, अनियमित कामका लागि प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गरेर त्यो जग्गामा खर्च गर्न लागिएको छ ।

प्रदेश सरकारको भवनका लागि एकातिर डिपीआर अर्कोतिर भवन वनाउने तयारीले प्रदेश सरकारको भवन निर्माणमा अनावश्यक थप खर्च हुने भएको छ । प्रदेश सरकारको मातहतमा हटियाको जग्गा नआइकन प्रदेश सरकारले संरचना निर्माणका लागि खर्च गर्न नहुने प्रदेशका एक मन्त्रीले बताए ।

यसभन्दा अघि राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले हटियामा रहेको जग्गामा प्रदेशको मन्त्रालयहरु निर्माण गर्ने भनेर पटक पटक निर्णय गरेर बजेट पनि छुट्याए पनि संघीय सरकारले त्यो जग्गा नदिदा प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागी आवश्यक प्रशासनिक भवन तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माण गर्न नसकेको हो ।

बागमती प्रदेश सरकारको २९ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रशासनिक भवन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले हेटौंडा १६ म रहेको ५४ विघा क्षेत्रफलमा प्रशासनिक भवन निर्माण गर्नेगरि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

मन्त्री थपलियाले तत्काल वातावरणीय मूल्यांकन गरेर संघीय सरकारबाट स्वीकृतिका लागि पठाउने बताए । उनले संघीय सरकारले जग्गा भोगचलनको अनुमति दिनासाथ उक्त स्थानमा डिपीआर तयार गरेर प्रदेशको स्थायी संरचना निर्माणको काम थाल्ने बताए ।

हेटौंडाको मुख्यबजारबाट झण्डै १० किलोमिटर पूर्वमा प्रदेश सरकारको संरचना बनाउन लागेकोमा हेटौंडावासी भने खुसी छैनन् ।