'न्यायोचित न्यायका लागि आवाज सशक्त हुनुपर्छ'

मकवानपुर- न्यायोचित न्यायको खोजीबारे आवाज सशक्त बनाउँदै लैजानुपर्ने बागमती प्रदेशको उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले बताएकी छिन् ।

न्याय निरूपणका क्रममा ढिलासुस्ती हुँदा आइलाग्ने थप अन्यायको सवाल झनै दयनीय रहेको भन्दै यसका लागि सबैको सहकार्य र समन्वयमा पीडितको न्यायका लागि लाग्नु पर्ने उपसभामुख चापागाईंले बताइन् ।

---

न्यायमा पहुँच परियोजना (ल्याक)को आयोजनामा भएको स्थानीय तहमा लैङ्गिक उत्तरदायी न्याय तथा व्यक्ति केन्द्रित न्यायको सबलीकरण गर्नका लागि न्यायकर्ता तथा सेवा प्रदायकहरूसँग संवाद कार्यक्रममा चापागाईंले यस्तो बताएकी हुन् ।

कार्यक्रममा मकवानपुर जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीश ऋषिराम निरौलाले पीडित न्यायका लागि लड्न सक्ने बनाउन अझै चुनौती नै रहेको बताए । पीडित एक्लैले लडाई लडेर न्याय पाउने अवस्था नभएकाले पुरुषको सहकार्य जरुरी रहेको उनकाे भनाइ छ । फिल्डमै पुगेर अनौपचारिक न्याय निरूपणको आवश्यक देखिन थालेको अवस्थामा न्यायको पाटो पहुँच बाहिर रहेको प्रति निरौलाले दु:ख व्यक्त गरे ।

स्थानीय तहहरूको न्यायिक समितिको निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या भएको आफूहरूले अनुगमनको क्रममा पाएको उनले बताए । 'पीडक उच्च पदमा छ, पीडितलाई न्यायिक समितिले न्याय दियो, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, यसमा स्थानीय तहहरूले ध्यान दिन सकेनन्,' उनले भने । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा नआएको पाएपछि आफूले नगरप्रमुखलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएको उनले उल्लेख गरे ।

महिलालाई न्यायमा पहुँच बढाउन विभिन्न अवरोधहरू रहेको ल्याकका अध्यक्ष अनिता थपलियाले बताइन् ।

संस्थागत र कानुनी तहमा रहेका लैङ्गिक विभेदपूर्ण कानुनहरू र कार्यविधिहरू नै लैङ्गिक उत्तरदायी नभएको उनकाे धारणा छ । कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु, पर्याप्त जवाफदेही संयन्त्रहरू नहुनु, कर्तव्य पालना गर्ने व्यक्तिहरू सेवा प्रदायकहरूमा क्षमताको कमी, न्याय क्षेत्रमा सेवा प्रदायकहरूका रूपमा महिलाहरूको सहभागिता न्यून हुनु, न्यायिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूमा लैङ्गिक रुढीवादी सोच र पूर्वाग्रह हुनु महिलाको न्यायमा पहुँच कम हुने अवरोधहरूका रूपमा रहेको उनले बताइन् ।

सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक तहमा न्यायमा पहुँचका अवरोधहरू अन्तर्गत सेवाग्राही र अधिकार प्राप्त सर्वसाधारण व्यक्तिहरूलाई आफ्नो कानुनी अधिकार कार्यविधि र कानुनी उपचारका बारेमा जानकारी र सचेतनाको अभाव, कमजोर आर्थिक हैसियत, भाषाको समस्या र समाजमा विद्यमान लैङ्गिक रुढीवादी सोच र पूर्वाग्रह देखिएको उनकाे तर्क छ ।

स्थानीय तहबाट न्याय निरूपण हुनसक्छ भन्ने जानकारी समेत सर्वसाधारणलाई नभएको र न्यायिक समितिले पनि सर्वसाधारणलाई सेवाबारे जानकारी दिन नसकेको कारण सचेतना नपुगेको थपलियाले बताइन् ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव विनोदकुमार भट्टराईले न्यायोचित न्यायका लागि सधैं तत्पर रहेको बताए । असमर्थ व्यक्तिको पक्षमा काम गर्नु प्रदेश सरकारको दायित्व भएकाले यसका लागि सरकार तयार रहेको भट्टराईले बताए ।

यसैगरी जिल्ला बार एसाेसियसन मकवानपुरका अध्यक्ष अप्सरा बस्नेतले जनप्रतिनिधिहरूले चाहेको अवस्थामा फिल्डमै पुगेर पीडितलाई न्याय दिलाउन सक्ने अवस्था रहेको तर, जनमत घट्ने डर जनप्रतिनिधिहरूले त्यो कदम उठाउन नसकेको बताइन् ।

बस्नेतका अनुसार जिल्ला कानुन सहायता समितिलाई नै संरक्षण भएकाे छैन । प्रत्येक घर, समाजमा लैङ्गिक संवेदनशील हुनु जरुरी रहेको छ । प्रमाण हुँदाहुँदै पनि कागजको प्रमाण बलियो नहुँदा पीडितले न्याय नपाएको उनले बताइन् ।