स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट न्याय नपाएर पीडितहरू काठमाडौँ आइपुग्‍नु संघीयतामाथि निर्मम प्रश्‍न : बालेन

काठमाडौँ - काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले मिटरब्याजपीडितहरू स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट न्याय नपाएर काठमाडौँ आइपुग्नुले संघीयतामाथि निर्मम प्रश्न गरिरहेको बताएका छन् । यसले गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारालाई गिज्याइरहेको उनको भनाइ छ । यो अवस्थामा संघीय सरकारले अतिशीघ्र चासो दिनु पर्ने उनले बताएका छन् । 'पीडितहरूले स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट न्याय नपाएर काठमाडौँ आइपुग्नुले हाम्रो संघीयतालाई निर्मम प्रश्न गरिरहेको छ,' मंगलबार बिहानै फेसबुकमार्फत् प्रतिक्रिया दिँदै उनले लेखेका छन्, 'गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारालाई गिज्याइरहेको छ । यो अवस्थामा संघीय सरकारले अतिशिघ्र चासो दिनु पर्ने हो । यसै पनि न्याय माइतीघरले दिने होइन, कानुनको स्पष्टता नभएको अहिलेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदले दिनु पर्ने हो ।' 

माइतीघरमा आन्दोलन गर्नेहरूका लागि शिविर बनाएरै खुलामञ्चमा राख्न गरिएको तयारीहरू शंकास्पद रहेको उनले बताएका छन् । पीडितहरूलाई शिविर होइन, आज नै न्यायको अनुभूति दिलाएर बेलुका घर फर्किने वातावरण बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। 'पहिलो, यो आन्दोलन माइतीघरको सडकमा बस्नका लागि होइन, न्यायको लागि हो । शिविर बनाएर महिनौँ वा वर्षौँ बसेर न्यायका लागि लड्ने वातावरण बनाउने होइन,' उनले अगाडि भनेका छन् 'सकेसम्म चाँडो र केही घण्टामा न्यायको अनुभूति दिलाउनु पर्ने हो । यसो नगरी सम्पूर्ण चासो र परिश्रम नै खुलामञ्चमा नै बस्नमा प्रयोग गरे जसरी प्राथमिकतामा राखिएको छ ।'

---

खुलामञ्च निषेधित क्षेत्र नभएको र नहुने उनले प्रष्ट पारेका छन् । महानगरले पीडितलाई सुरक्षित बसाइका लागि अन्यत्र विकल्प दिए पनि उनीहरूले खुलामञ्चभन्दा अन्य विकल्पहरू मान्न तयार नभएको बताएका छन् । खुलामञ्चको विषयमा अनावश्यक ऊर्जा खर्चिनभन्दा समस्या समाधानको लागि दबाब दिन र सोको लागि उपयुक्त ठाउँ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार हो भन्ने सुझाव दिएपछि उहाँहरू बालुवाटारतिर लाग्नु भएको उनको भनाइ छ । 

स्थानीय समस्याहरू स्थानीय सरकारबाट समाधान हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 'माथिल्लो सरकारमा आइपुगेपछि हदैसम्म शिघ्रता देखाएर समाधान हुनु पर्छ,' उनले भनेका छन्, 'रह्यो कुरा खुलामञ्चको, त्यो मञ्च आवाज बोल्न सबैका लागि सँधै खुला थियो, छ र रहनेछ । र यस आन्दोलनमा हाम्रो एक्यवद्धता रहनेछ ।'