प्रदेश प्रमुख शर्माद्वारा सभालाई सम्बाेधनसहित नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत

मकवानपुर- बागमती प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले प्रदेश सभाकाे आइतबारकाे विशेष बैठकलाई सम्बाेधन गरेका छन् । सम्बाेधन सँगै प्रदेश प्रमुखले आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ काे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सभामुख सानु कुमार पाठकले प्रदेश मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेललाई नीति तथा कार्यक्रमकाे प्रति उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए । मुख्य मन्त्री जमकट्टेलले प्रदेश प्रमुखलाई उपलब्ध गराएकाे फाइल खाली देखिएकाे थियाे । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले रातो ‘कभर’ भएको नीति तथा कार्यक्रमको फाइल पेस गरेका थिए । तर, मुख्यमन्त्रीले पेस गरेको फाइल खोरेर पढ्ने तयारी गर्दा फाइल भित्र केही नदेखिएपछि प्रदेश प्रमुख शर्मा केहीबेर अलमलमा परे ।

---

प्रदेश प्रमुख शर्माले दायाँबायाँ हेर्दा समेत समस्या समाधान नहुने देखेपछि मुख्यमन्त्रीलाई देखाउने मनासयसहित खाली रहेको फाइल देखाए । प्रदेश प्रमुखले खाली फाइल देखाएपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल पुन रोष्ट्रममा पुगेर आफूसँग रहेको एकप्रति नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख शर्मालाई दिएपछि शर्माले कार्यक्रम सुरु गरेका थिए ।

प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई सम्बाेधन गर्दा गौरवान्वित भएकाे बताए । ‘संविधान प्रदत्त अधिकारहरूकाे प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत प्रदेश सरकारकाे भूमिका प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकार र स्थानीय सरकारकाे सँगकाे सहकार्य र समन्वयलाई मजबुत बनाइने छ,’ उनले भने छ । आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ काे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उनले उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय तथा वातावरण संरक्षणकाे माध्यबाट प्रदेशकाे समृद्धि र दिगाे विकासमा जाेड दिइने जानकारी दिए ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता स्राेत साधन परिचालनमा दक्षता र विनियेाजन कुशलता अभिवृद्धि गरी बजेटकाे परिणाममुखी कार्यक्रम सुनिश्चित गर्दै उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएकाे प्रदेश प्रमुख शर्माले जानकारी दिए । आन्तरिक आय परिचालनकाे क्षेत्रमा न्यूत रहेकाे स्थानीय तहकाे वित्तीय हस्तान्तरण थप गरी कार्यक्रम तथा बजेट उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिने छ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेश गौरवकाे आयाेजना छनौट गर्ने मापदण्ड तर्जुमा गरिने र ताेकिएकै समयमा सम्मन्न गरिने व्यवस्था गरिने छ ।

नीति तथा कार्यक्रम अनुसार सूचना प्रणालीकाे प्रयाेग मार्फत बजेटकाे खर्चकाे रेखाङ्कन तथा अभिलेख व्यवस्थापन प्रतिवेदनमा एकरूपता ल्याइ वित्तीय अनुशासन कायम गरिनेछ । प्रदेश सरकारकाे लगानीमा स्थापना हुने वित्तीय संस्थाहरूकाे संचालनका लागि संभावना अध्ययन गरी कार्य अगि बढाइने छ । करकाे दायरा विस्तार र राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा जाेड दिइने नीति बागमती प्रदेश सरकारले लिएकाे छ । प्रदेश सरकारकाे आन्तरिक आयकाे याेगदान वृद्धि गर्दै लैजाने नीति लिएकाे छ ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नि:शुल्क सर्व सुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्थानीय तहलाई प्राेत्साहन गरिने । बागमती प्रदेशकाे नीतिलाई स्वास्थ्यमैत्री बनाइने तथा सबैमा स्वास्थ्य भन्ने अवधारणा लागू गरिने नीति समेत बागमती प्रदेश सरकारले लिएकाे छ । बागमती प्रदेशमा ‘मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य कार्यक्रम’लाई थप विस्तार गरेर समुदायमा लैजाने भएको छ । प्रादेशिक अस्पतालहरूमा नवजात शिशुहरूकाे जीवन रक्षाका लागि नवजात शिशु कक्ष स्थापना तथा स्तराेन्नति गरिने भएकाे छ । अटिजम राेगकाे उपचार केन्द्रलाई विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरी बजेटकाे व्यवस्थापन गरिने समेत प्रदेश प्रमुख शर्माले प्रस्तुत गरेकाे नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रादेशिक अस्पतालहरूमा विपद् जनयुद्ध तथा जनआन्दाेलनकाे घाइतेहरूकाे नि:शुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था समेत मिलाइने भएकाे छ ।

अति सीमान्तकृत तथा लोपाेन्मुख जाती, आश्रित व्यक्ति तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवका र पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बिमामा समेटिने गरी कार्यक्रम ल्याइने भएकाे छ । स्थानीयस्तरमा उपलब्ध हुने जडिबुटीहरूकाे पहिचान व्यवस्था र उपयाेग गरिने नीति प्रदेश सरकारले लिने प्रमुख शर्माले सदनलाई जानकारी गराए । किशाेरीहरूलाई पाठेघरकाे क्यान्सरबाट बचाउन खाेपकाे व्यवस्था गरिने साथै महिलाहरूमा हुने पाठेघरकाे मुख तथा स्तन क्यान्सर पहिचान गर्न शैलजा आचार्य महिला क्यान्सर परीक्षण अभियान संचालन समेत प्रदेश सरकारले गर्ने कार्यक्रम ल्याउने भएकाे छ ।

प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा स्तरमा १५ शैया अस्पताल निर्माण तथा सुदृढीकरणा अभियान संचालन गरिने छ । मदन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकाे संस्थागत सुधार र सुदृढीकरण गरिने छ । यसैगरी प्रदेश सरकारले ‘एक माध्यमिक विद्यालय, एक नर्स’कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै कक्षा १२ सम्म सञ्चालन गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख शर्माले ‘एक माध्यमिक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रमलाई विस्तार गरी आगामी आर्थिक वर्ष भित्र कक्षा १२ सम्म सञ्चालन गरिने बताए । कक्षा १२ सञ्चालन भएका प्रदेशका सबै माध्यमिक विद्यालयमा सो कार्यक्रम विस्तार हुने बताए । विद्यालय नर्सकाे छनौट स्थानीय तहबाट गरिने व्यवस्था मिलाइने भएकाे छ ।

संघ र स्थानीय तहसँगकाे सहकार्यमा स्थानीय तहमा अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाकाे गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न पाठ्यक्रम विद्यार्थी सिकाइ केन्द्रित आवश्यक नीति प्रदेश सरकारले तय गर्ने भएकाे छ । भाैतिक पूर्वाधार विकासलाई निरन्तर दिइ सामुदायिक विद्यालयकाे शैक्षिक पक्षकाे सुदृढीकरण गरिने तथा सामुदायिक क्याम्पसहरूकाे संस्थागत सुदृढीकरणमा प्रदेश सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गरेकाे छ । अल्पसंख्यक लाेपाेन्मुख अति सीमान्त तथा दलित र आर्थिक रूपमा विपन्न समुदायकाे शिक्षामा पहुँच अभिबृद्धि गर्न प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने छ ।

सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई सामुदायिक पुस्तकालयका रूपमा विकास गरिने । तालिम र वैदेशिक राेजगार आर्जन गरिएकाे सीप लाई मान्यता प्रदान गर्ने सीप परीक्षणकाे संस्थागत प्रबन्ध गरिने । डिप्रेसनलाई उत्पादनसँग जाेडिने कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।

‘गृहिणी महिलासँग प्रदेश सरकार’ कार्यक्रम संचालन गरिने छ । ‘गृहिणी महिलासँग प्रदेश सरकार’ भन्ने मूल नाराका साथ गृहिणीहरूलाई सशक्तीकरण गर्दै आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम संचालन सरकारले गर्ने भएकाे हाे । यसैगरी, प्रदेश सरकारले लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावितहरूका लागि उद्धार, राहत, मनोसामाजिक परामर्श र पुनर्स्थापन सम्बन्धी सामाजिक सुरक्षाको विशेष कार्यक्रम संचालन गरिने भएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले स्वस्थ, समक्ष र अनुशासित नागरिक तयार गर्न खेलकुदलाई संस्कृतिका रूपमा विकास गरिने भएको छ । प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धाका लागि समक्ष तथा व्यवसायी खेलाडी तयार गर्न खेलको पूर्वाधारको विकास गर्दै प्रशिक्षणको विकास गर्ने भएकाे हाे । यसैगरी स्थानीय स्तरमा खेलकुदलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिने भएकाे छ ।

प्रदेश प्रमुखले शर्माले सरकारले गरिबी निवारण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तर्जुमा गरिने बताए। प्रदेश भित्र गरिब घरपरिवार पहिचान तथा अभिलेखिकरणका लागि संघीय र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरिने गरी कार्यक्रम संचालन गरिने भएकाे छ।

प्रदेशमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक प्राङ्गारिक मल कारखाना निर्माण विस्तार गर्ने भएकाे छ । माटोको स्वच्छता कायम गर्दै गुणस्तर सुधार गर्न प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न कारखाना विस्तार गर्ने नीति लिएको प्रदेश प्रमुख शर्माले जानकारी दिए ।

संघीय सरकारबाट तोकिएका बाहेक कृषि उपजको न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोक्ने, कृषि उत्पादनको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न समुदायमा आधारित कृषि कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने, प्रदेशमा कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादन वृद्धि गर्न स्थानीय तहलाई पकेट क्षेत्र घोसणा गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएकाे छ । बाँझो जग्गाको सदुपयोग गर्न वैज्ञानिक नीति तय गरी करार खेती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएकाे छ ।

कृषक परिचय पत्र अभियानलाई सार्थकता बनाउन प्रदेशमा रहेको किसानलाई व्यवसायिकताका आधारमा वर्गीकृत परिचय पत्र वितरण गरिने भएकाे छ । प्रदेशमा खेती भएको रैथाने जातको बालीको पहिचान, प्रयोग, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै उत्पादन उपभोग तथा बजारीकरण गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिने प्रदेश प्रमुखले बताए । माछा पालन व्यवसायलाई व्यवस्थित र विस्तारित गर्दै मत्स्य क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सभामा प्रमुख यादवले प्रस्तुत गरेका छन् ।

ऋणी महिलासँग प्रदेश सरकार भन्ने नाराका साथ ऋणीहरूलाई सशक्ति गर्दै आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न कार्यक्रम संचालन गरिने भएकाे छ भने आमा र बाबु दुवै नभएका बालबालिका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम स्थानीय तहकाे सहकार्य निरन्तरता दिइने भएकाे छ । ‘प्रदेश स्थानीय तहकाे सन्देश बालविवाह मुक्त बागमती प्रदेश’ अभियानमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्यक्रम संचालन गरिने भएकाे हाे ।

सबै सार्वजनिक संरचना लाई अपाङ्गता मैत्री बनाइने भएकाे छ । पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएकाहरूका लागि सहयाेगी भत्ता उपलब्ध गराइने छ । जेष्ठ नागरिककाे संरक्षणलाई विशेष कार्यक्रम संचालन गर्दै जेष्ठ नागरिककाे ज्ञान सीप अनुभवलाई प्रदेशकाे समृद्धिका लागि उपयाेग गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएकाे छ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायकाे सशक्तीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमलाई समेत प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने भएकाे छ ।

प्रदेश सरकारकाे नीति कार्यक्रममा चेपाङ समुदायकाे उत्थानका लागि चेपाङ च्युरी र चमेराे संरक्षण कार्यक्रम संचालनलाई समेत समेटिएकाे छ । कृषि उपज दूध मासु अण्डा लसुन प्याज र तरकारीमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाइने नीति प्रदेश सरकारले लिएकाे प्रमुख शर्माले जानकारी दिए । समुदायमा आधारित सामूहिक कृषि व्यवसायलाई प्रत्साहन गरिने छ भने कृषि तथा पशुपन्क्षीजन्य उत्पान वृद्धि गर्न वडा र पालिकाहरूलाई पकेट क्षेत्र घाेषणा गरिने भएकाे छ । कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरिएकाे अनुदान र प्रोत्साहन पुनरावलाेकन गरी सबै किसिमकाे पहँच सुनिश्चित गरिने भएकाे छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग समन्वय गरी बन्द रहेको काठमाडौं–हेटौंडा रज्जुमार्ग (रोपवे) लाई पुनर्निर्माण गरिने भएको छ । बन्द रहेको काठमाडौं–हेटौंडा रज्जुमार्ग (रोपवे) लाई यात्रु तथा मालसामान ओसारपोसार गर्ने गरी पुनर्निर्माण गरिने भएको हाे ।

सन् २०३० सम्ममा कम्तीमा १ पर्यटिकय स्थललाई कार्बन तटस्थ क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नका लागि पर्यटकीय सवारी साधनलाई वातावरण मैत्री सवारी साधनकाा रूपमा रूपान्तरण गरिने भएकाे हाे ।

बागमती प्रदेश सरकारले तामाङ र नेपाल (नेवारी) भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा विकास गर्न कानुन तर्जुमा गरिने भएको छ । प्रदेश प्रमुख शर्माले प्रदेशभित्रका जातजातिको मातृभाषा, कला, साहित्य, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिने साथै संस्कृत भाषालाई प्रोत्साहन गरिने प्रदेश सभामा जानकारी गराए । यसैगरी सरकारले खरको छानामुक्त बागमती प्रदेश अभियानलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगकलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको छ । आइतबार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख शर्माले पेट्रोलियम पदार्थमा रहेको अत्यधिक निर्भरता कम गर्न विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगकलाई प्रोत्साहन गरिने जानकारी दिए । इन्धनबााट संचालन हुने सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधनमा रूपान्तरण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न नीतिगत व्यवस्था मिलाइने भएकाे छ ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँगको सहकार्य र समन्वयमा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लाई थप थप व्यवस्थित बनाउँदै ट्रायल सेन्टरहरूमा क्रमशः स्वचालित प्रणाली लागू गरिने, सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो अर्थात सुरक्षित बनाउँदै विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गरिने र स्मार्ट कार्ड छपाई तथा वितरण प्रदेशबाटै हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।