बागमती प्रदेश सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ

बागमती- बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रदेश सभाकाे विशेष बैठकमा आइतबार आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ काे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् ।

बागमती प्रदेश सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठ:

---

आमनिर्वाचनबाट दोस्रो कार्यकालको लागि गठित प्रदेश सभाको यस बैठकलाई सम्बोधन गरिरहँदा गौरवान्वित महसुस गरेको छु। यस निर्वाचनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई थप संस्थागत गर्नेमा विश्वस्त छु।
 मुलुकमा राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता, समानुपातिक समावेशिता सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना गर्न सात सालको क्रान्ति,  २०४६ साल तथा २०६२-६३ को जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन लगायत विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनैतिक आन्दोलनमा आफ्नो जीवनको आहुति दिनुहुने सम्पूर्ण ज्ञातअज्ञात सहिदहरू प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु।साथै, बेपत्ता योद्धा, घाइते, अपाङ्ग, सहिद तथा बेपत्ता परिवार एवम् विभिन्न आन्दोलनमा नेतृत्व गर्नुहुने आदरणीय नेताहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु।
 प्रदेश सरकारले प्रदेशको समग्र विकास तथा सेवा प्रवाहको लागि नवीन र रूपान्तरणकारी योजना तथा कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्नु आजको आवश्यकता हो । नेपालको संविधान, संघ तथा प्रदेशको आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य, दलहरूको घोषणापत्र, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम लगायत सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षहरूको सुझाव समेतका आधारमा सबल, सुशासनयुक्त, आत्मनिर्भर र प्रविधिमैत्री प्रदेश बनाउने संकल्पका साथ आगामी आर्थिक वर्ष द्दण्डण्रडज्ञ को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ ।
 संविधान प्रदत्त अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत् प्रदेशको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकार, तथा स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य र समन्वयलाई मजबुत बनाइनेछ। उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय तथा वातावरण संरक्षणको माध्यमबाट प्रदेशको समृद्धि र दिगो विकासमा जोड दिइनेछ ।
 प्रदेशको सन्तुलित विकास र समृद्धिमा योगदान गर्न सक्ने उच्च प्रतिफलयुक्त ठूला आयोजनाको पहिचान गरी कार्यान्वयनमा लैजाने नीति लिइनेछ। पुँजी निर्माण, उत्पादकत्व र उत्पादन अभिवृद्धि तथा रोजगारीको अवसर सिर्जनाका लागि लगानी केन्द्रित गर्ने नीति लिइनेछ।
 सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, स्रोतसाधन परिचालनमा दक्षता र विनियोजन कुशलता अभिवृद्धि गरी बजेटको परिणाममुखी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने नीति लिइनेछ।
 वित्तीय संघीयतालाई थप सबल बनाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको न्यूनतम रकम सीमा थ्रेसहोल्ड निर्धारण गरी सो सीमाभन्दा न्यून रकमका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने नीति लिइनेछ। आन्तरिक आय परिचालनका क्षेत्र न्यून रहेका स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणबाट थप कार्यक्रम तथा बजेट उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
 प्रदेश गौरवका आयोजना छनौट गर्ने मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ। प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय तथा क्रमागत आयोजना तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
 सूचना प्रविधिको उपयोग मार्फत् प्रदेश सरकारको बजेट तर्जुमा, खर्चको लेखाङ्कन, अभिलेख तथा प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरूपता ल्याई वित्तीय अनुशासन कायम गरिनेछ।
 प्रदेशका नागरिकहरूको वित्तीय सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्दै लगिनेछ । प्रदेश  सरकारको लगानीमा स्थापना हुने वित्तीय संस्थाहरूको सञ्‍चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
ज्ञज्ञ। करको दायरा विस्तार र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा जोड दिइनेछ। प्रदेश सरकारको राजस्वसँग सम्बन्धित सूचना र अभिलेख प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउदै राजस्व सङ्कलनलाई सहज बनाइनेछ। प्रदेश सरकारको आयमा आन्तरिक आयको योगदान क्रमशस् वृद्धि गर्दै लगिनेछ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।सामुदायिक, सहकारी, निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुको नियमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
 बागमती प्रदेशका विषयगत नीतिहरूलाई स्वास्थ्यमैत्री बनाउनका लागि सबै नीतिमा स्वास्थ्य ९ज्भबतिज ष्ल ब्िि एयष्अिथ० भन्ने अवधारणा लागु गरिनेछ। मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरी समुदायस्तरमा लगिनेछ ।
 सुरक्षित मातृत्व, बाल स्वास्थ्य, किशोर किशोरी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य लगायतका सेवालाई संघ तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा उच्च प्राथमिकताका साथ सञ्‍चालन गरिनेछ।
 प्रादेशिक अस्पतालहरूमा नवजात शिशुहरूको जीवन रक्षाको लागि नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष ९ल्क्ष्ऋग्० को स्थापना र स्तरोन्‍नति गरिनेछ। मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर कम गर्न क्ष्ऋग्र ल्क्ष्ऋग् सेवा प्रदायक संस्थासँग सम्झौता गरी निस्शुल्क सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। अटिजम रोगको उपचार केन्द्रलाई विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
 स्वास्थ्य आपत्‌काल,  महामारीजन्य तथा कीटजन्य रोगहरूको रोकथाम, नियन्त्रण, पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका लागि प्रदेश स्तरमा निगरानी र व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्दै लगिनेछ।
 प्रादेशिक अस्पतालहरूमा विपद्, जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनका घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
 अति सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जाति, आश्रित व्यक्तिहरू तथा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू तथा पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गरिनेछ। महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ।
 परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको रूपमा रहेका आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथी, योग तथा ध्यान लगायतका स्वास्थ्य पद्धतिको संरक्षण, प्रवर्धन, विकास र विस्तार गर्दै लगिनेछ। स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने जडीबुटीहरूको पहिचान, व्यवस्थापन र उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ ।
 औषधी निगरानी  र औषधीको उचित प्रयोगलाई बढावा दिई सुक्ष्मजीव निरोधक प्रतिरोध उपयोगलाई  न्यूनीकरण गर्ने नीति लिइनेछ।
आप्रवासन प्रक्रियाबाट उत्पन्न हुनसक्ने स्वास्थ्य जोखिमको न्यूनीकरण तथा विदेशमा श्रम गर्ने नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सूचना सम्प्रेषणको व्यवस्था मिलाइनेछ। आत्महत्याको बढ्दो दरलाई न्यूनीकरण गर्न मानसिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र प्रवर्धन गर्दै लगिनेछ ।
 नियमित खोप कार्यक्रमलाई प्रवर्धन गर्दै खोप अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्‍चालन गरिनेछ। किशोरीहरूलाई पाठेघरको क्यान्सरबाट बचाउन संघीय सरकारसँगको समन्वयमा ज्एख् खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। महिलाहरूमा हुने पाठेघरको मुख तथा स्तन क्यान्सर पहिचान गर्न शैलजा आचार्य महिला क्यान्सर परीक्षण अभियान सञ्‍चालन गरिनेछ ।
 बिरामीको अत्यधिक चाप रहेका प्रादेशिक अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गरी सुविधासम्पन्न बनाइनेछ। प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र स्तरमा १५ शय्या अस्पताल निर्माण तथा सुदृढीकरणको नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको संस्थागत सुधार र सुदृढीकरण गरिनेछ।
 “एक माध्यमिक विद्यालय, एक नर्स कार्यक्रम” लाई विस्तार गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र कक्षा १२ सम्म सञ्‍चालन भएका प्रदेशका सबै माध्यमिक विद्यालयमा पुर्‍याइनेछ। विद्यालय नर्सको छनौट सम्बन्धित स्थानीय तहबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
प्रादेशिक शिक्षा नीति तथा एकीकृत बालविकास र शिक्षा सम्बन्धी रणनीति तर्जुमा गरिनेछ। संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा स्थानीय तहमा अनिवार्य तथा निस्शुल्क शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
 सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न पाठ्यक्रम, विद्यार्थी र शिक्षक केन्द्रित आवश्यक नीति तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासलाई निरन्तरता दिई सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक पक्षको सुदृढीकरण गरिनेछ। विद्यालयहरूमा विद्युतीय हाजिरी प्रणाली लागु गरिनेछ। सामुदायिक क्याम्पसहरूको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ।
 अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख, अति सीमान्तकृत, दलित र आर्थिक रूपमा विपन्न समुदायका छात्रछात्राको शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्नका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।
 सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकको पेशागत विकास मार्फत् प्रविधिमैत्री गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिइनेछ। तालिम प्रदायक संस्थाहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरूलाई सामुदायिक पुस्तकालयको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ ।
 समय सापेक्ष प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापना गरी उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्र ९ऋभलतभच या भ्हअभििभलअभ० को रूपमा विकास गर्ने नीति लिइनेछ। सार्वजनिक नीतिको अध्यापन तथा बहसका लागि शैक्षिक संस्था ९न्चबमगबतभ क्अजयय िया एगदष्अि एयष्अिथ० स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। संघीय शासन प्रणाली सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धानकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
 प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार र प्रवर्धन गरिनेछ। “सिक्दै कमाउँदै- कमाउँदै सिक्दै” कार्यक्रमलाई सामुदायिक विद्यालयमा विस्तार गरिनेछ।
 “सीप सिकौँ, स्वरोजगार बनौँ” भन्ने आदर्श वाक्यलाई मूर्त रूप दिन प्रदेश प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिम परिषद् गठन गरी प्रदेशका व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रहरू सो परिषद् मातहत सञ्‍चालन गरिनेछ। विभिन्न तालिम र वैदेशिक रोजगार मार्फत् आर्जन गरेका सीपलाई मान्यता प्रदान गर्न सीप परीक्षणको संस्थागत प्रबन्ध मिलाइनेछ। विप्रेषणलाई उत्पादनसँग जोड्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
 विज्ञान तथा प्रविधिको विकास, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा विकास कोषको स्थापना गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ।
 युवा उद्यमशीलता तथा रोजगार अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्‍चालन गरी युवालाई तालिम, सीप, बिउपूँजी प्रविधि र परामर्श उपलब्ध गराइनेछ।
 स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्न खेलकुदलाई संस्कृतिको रूपमा विकास गरिनेछ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धाका लागि सक्षम तथा व्यावसायिक खेलाडी तयार गर्न  खेलकुद पूर्वाधारको विकास गर्दै प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा खेलकुदलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
 गरिबी निवारण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तर्जुमा गरिनेछ। प्रदेशभित्र गरिब घर परिवार पहिचान तथा अभिलेखीकरणका लागि संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ।
 महिला सशक्तीकरण तथा लैङ्गिक समानता सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन गरिनेछन्। लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिइनेछ। लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावितहरूको लागि उद्धार, राहत, मनोसामाजिक परामर्श र पुनर्स्थापनासम्बन्धी सामाजिक सुरक्षाका विशेष कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।
 “गृहिणी महिलासँग प्रदेश सरकार” भन्ने मूल नाराका साथ गृहिणीहरूलाई सशक्तीकरण गर्दै आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। उद्यमी महिलाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ।
बाल विकास र बाल अधिकार सम्बन्धी सरोकारवाला निकायको समन्वयमा विशेष कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। आमा र बाबु दुवै नभएका बालबालिकाहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा निरन्तरता दिइनेछ। “प्रदेश र स्थानीय तहको एउटै सन्देश, बाल विवाहमुक्त बागमती प्रदेश” अभियानमा स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ।
घढ। अपाङ्गता सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तर्जुमा गरिनेछ। सबै सार्वजनिक संरचनाहरूलाई अपाङ्गतामैत्री बनाइनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तीकरणका लागि तालिम सञ्‍चालन गरी सीप, पूँजी र प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुका साथै अपाङ्गता सहायता सामग्री र पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएकाहरुको लागि सहयोगी भत्ता उपलब्ध गराइनेछ।
 ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई प्रदेशको समृद्धिका लागि उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ ।
 साझेदारीको आधारमा सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त बागमती प्रदेश अभियानलाई तीव्रता दिइनेछ ।
 आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा सीमान्तकृत ९वनकरिया, चेपाङ, थामी, जिरेल, माझी, हायु, दनुवार, सुरेल, बोटे लगायत० महिलाहरूको सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको सशक्तीकरणको लागि विशेष जोड दिइनेछ ।
 प्रदेश भित्र बसोबास गर्ने विपन्न दलित समुदायको सशक्तीकरणका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि चेपाङ, चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।
 प्रदेशवासी नागरिकलाई खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ। कृषि क्षेत्रको  व्यावसायीकरण मार्फत् कृषि उपज दूध, मासु, अण्डा , लसुन, प्याज र तरकारीमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। संघीय सरकारबाट तोकिए बाहेकका कृषि उपजहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न समुदायमा आधारित सामूहिक कृषि व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य उत्पादन वृद्धि गर्न “वडा र पालिकाहरूलाई पकेट क्षेत्र” घोषणा गरी कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। प्रदेश सरकारद्वारा कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरिँदै आएको अनुदान र प्रोत्साहनको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी सबै किसानको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ ।
 बाँझो जग्गाको सदुपयोग गर्न वैज्ञानिक नीति तय गरी करार खेती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। फलफूलको व्यावसायिक उत्पादनको लागि आधुनिक नर्सरी स्थापना गरी सम्भाव्य क्षेत्रहरूमा समुदायमा आधारित फलफूल विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।
 प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धी कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। “परिचय पत्र अभियान, किसानको पहिचान” लाई सार्थक बनाउन प्रदेशमा रहेका किसानहरूलाई व्यावसायिकताको आधारमा वर्गीकृत परिचय पत्र वितरण कार्य शुरुवात गरिनेछ।
 माटोको स्वच्छता कायम गर्दै गुणस्तर सुधार गर्न प्राङ्गारिक मलको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा “एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, एक प्राङ्गारिक मल उत्पादन कारखाना” स्थापना गर्ने नीति लिइनेछ।
 “कृषि रूपान्तरणको आधारस् प्रविधि र पूर्वाधार” भन्ने अभियानका साथ कृषिजन्य वस्तुहरूको व्यावसायिक उत्पादन अभिवृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने प्रविधि र ‌औजार उपलब्ध गराउँदै कृषि पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन गरिनेछ।
 कृषिजन्य उत्पादनको प्रशोधन, ब्राण्डिङ्ग र बजारीकरणलाई  प्रोत्साहन गरिनेछ। उत्पादक समूह, सहकारी, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको लागत साझेदारीमा मूल्य श्रृंखला प्रवर्धन तथा कृषि उपजको सहज बिक्री वितरणका लागि आवश्यकताको आधारमा कृषि बजार निर्माण गरिनेछ।
 प्रदेशमा खेती भइरहेका रैथाने जातका बालीको पहिचान, प्रयोग, संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै उत्पादन, उपभोग तथा बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ।
 “प्रदेश सरकारको साथ, कृषकलाई राहत” अभियानका साथ प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपद्‍बाट प्रभावित कृषकहरूलाई  राहत उपलब्ध गराउने र पुनर्स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
माछापालन व्यवसायलाई व्यवस्थित र विस्तारित गर्दै मत्स्य क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन गरिनेछ।
सन् द्दण्घण् सम्ममा कम्तीमा एउटा पर्यटकीय स्थललाई कार्बन तटस्थ ९ऋबचदयल ल्भगतचब०ि क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नका लागि पर्यटकीय सवारी साधनहरूलाई वातावरण मैत्री सवारी साधनमा रूपान्तरण गर्नका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ। प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका पर्यटकीय पूर्वाधारहरूको हस्तान्तरण तथा सञ्‍चालन कार्यविधि निर्माण गरी आम्दानीको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
 उद्योग तथा सहकारी प्रशासनलाई सेवाग्राही र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ। उद्योग तथा व्यवसायको स्थापना, सञ्‍चालन र बहिर्गमन सम्बन्धी सेवालाई थप सरल र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ।
आर्थिक विकासमा सहकारी संस्थाहरुको भूमिकालाई प्रवर्धन गर्दै सहकारी संस्थाको नियमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
 उपभोक्ताको हकहित र अधिकार संरक्षणका लागि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्दै उपभोग्य वस्तुको आधारभूत गुणस्तर कायम गर्न बजार अनुगमनको कार्यलाई नियमित तथा प्रभावकारी बनाइनेछ ।
 “धर्म र पर्व, हाम्रो गर्व” भन्ने नाराका साथ धार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्रहरूका मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाहरूको अन्वेषण, अनुसन्धान, संरक्षण र संवर्धन गरी सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने नीति लिइनेछ।
 प्रदेश भित्रका जातजातिको मातृभाषा, कला, साहित्य, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्धन गरिनेछ ।तामाङ र नेपाल भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा विकास गर्न कानुन तर्जुमा गरिनेछ। संस्कृत भाषालाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
प्रदेश भित्रका धर्म, संस्कृति, जातजाति तथा ऐतिहासिक राजनैतिक आन्दोलनको विशिष्टतालाई समेट्ने गरी संग्रहालय स्थापना गर्ने नीति लिइनेछ। बागमती प्रदेशलाई कला अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ।
धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यापर्यटन तथा ग्रामीण पर्यटनको प्रवर्धन मार्फत् थप रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको बसाइ अवधि लम्ब्याउन होमस्टेको प्रवर्धन तथा पर्यटकीय पूर्वाधार र सेवा सुविधाको विस्तार गरी पर्यटकीय गन्तव्य स्थल घोषणा गरिनेछ। सन् २०२४ लाई बागमती प्रदेश भ्रमण वर्ष को रूपमा मनाइनेछ ।
 प्रदेशमा स्थापना हुने उद्योगहरूका लागि सडक, ढल तथा खानेपानीको प्रबन्ध गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाइनेछ। लगानी सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिनेछ। स्थानीय स्रोत साधन र कच्चा पदार्थको प्रयोग गर्ने उद्योगहरूका लागि विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। औद्योगिक ग्रामहरूको सञ्‍चालन गरिनेछ।
हस्तकला व्यवसाय सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिनेछ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रदेशको पहिचान स्थापित गर्ने हस्तकला उद्योगमा परम्परागत सीपको प्रवर्धन गर्दै हस्तकला ग्राम निर्माण,  सञ्‍चालन, विकास, विस्तार र बजारीकरण सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
 प्रदेश भित्रको समग्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्य गर्दा प्राकृतिक सुन्दरता कायम राख्दै पर्यावरणमैत्री दिगो विकासमा जोड दिइनेछ।
 एकीकृत विकास गुरुयोजना तर्जुमा गरी शहरी विकास आयोजना र शहरी पूर्वाधार निर्माणको कार्य योजनाबद्ध रूपमा लागु गरिनेछ। प्रदेशभित्रका उदीयमान शहरहरू तथा स्थानीय तहका केन्द्रहरूलाई मौलिक पहिचान सहितको व्यवस्थित शहरीकरण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
ठूला बस्ती तथा सडकको पहुँचबाट टाढा छरिएर रहेका एकल तथा असुरक्षित बसोबासलाई सुरक्षित र एकीकृत बस्तीमा रुपान्तरण गर्ने नीति लिइनेछ। प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको रुवी भ्याली एकीकृत विकास आयोजना लगायत मानव विकास सूचाङ्‍कमा पछाडि परेका अन्य स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधार सहितको एकीकृत विकास आयोजना सञ्‍चालन गरिनेछ। खरको छानामुक्त बागमती प्रदेश अभियानलाई विस्तार गरिनेछ ।
 प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्रको भवन लगायत अन्य पूर्वाधारहरूको निर्माण कार्य यथाशीघ्र शुरु गरिनेछ। प्रदेशका सरकारी कार्यालयहरूलाई सरकारी भवनमै राख्‍ने व्यवस्थाका लागि उपयोगमा नआएका संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेका भवन तथा अन्य सरकारी भवन प्राप्त गर्ने र नयाँ भवन निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ।
 “व्यवस्थित शहरी सडक पूर्वाधारस् आधुनिक विकासको आधार” भन्ने नाराका साथ प्रदेशभित्रका शहरी तथा शहरोन्मुख क्षेत्रहरूमा शहरी सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्दा फुटपाथ निर्माण, साइकल लेन तथा बगैंचा निर्माणलाई अनिवार्य लागु गरिनेछ।
 भौगोलिक अवस्थिति र विविधता अनुसारको सडक तथा पुल निर्माण प्रविधि सम्बन्धी अध्ययन र विकास गरिनेछ । प्रदेश सडक यातायात गुरुयोजना लाई कार्यान्वयनमा लगिनेछ। गुरुयोजनाको प्राथमिकताका आधारमा प्रदेश लोकमार्ग तथा प्रदेश मार्गलाई क्रमशः स्तरोन्नति गरिनेछ ।
प्रदेश लोकमार्ग तथा प्रदेश मार्गको सडक अधिकार क्षेत्र तोकी राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने कामको शुरुवात गरिनेछ। प्रदेश लोकमार्ग तथा प्रदेश मार्गलाई सर्वयाम  सडकको रूपमा विस्तार गर्न त्यस्ता सडकमा पर्ने सडक पुलहरूको निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ। सडक पुल डिजाइन तथा निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावकारी तथा छिटोछरितो बनाउन म्भकष्नल बलम विधि अपनाइने नीति लिइनेछ।
 सम्वत् २०८५ भित्रमा बागमती प्रदेशभित्रका सम्पूर्ण स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडकलाई पक्‍की सडकमा स्तरोन्नति गरिनेछ।
 काठमाडौं उपत्यका लगायतका मुख्य शहरी सडकहरूमा बढ्दो ट्राफिक समस्या समाधान गर्न फ्लाइओभर, सबवे, आकाशे पुल, उपमार्ग  लगायतका आवश्यक संरचना निर्माण तथा विकास गरिनेछ।
 सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न प्रदेश लोकमार्ग तथा प्रदेश मार्गमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सडक सुरक्षा कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
 “नियमित मर्मत सम्भारस् दिगो सडकको आधार” को मर्म अनुसार प्रदेश स्तरका सडकको नियमित मर्मत सम्भार कार्यलाई योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाइनेछ।
प्राकृतिक तथा भौगोलिक रूपले भूक्षय तथा बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका प्रादेशिक सडकहरूको अध्ययन गरी थप सडक सुरक्षा संरचनाहरूको निर्माण तथा बायोइन्जिनियरिङ गरिनेछ। सडक निर्माणको क्रममा भूक्षय रोकथाम तथा बाढीपहिरो नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ।
 लामो तरीको झोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिंदै स्थानीय तहबाट निर्माण गरिने झोलुङ्गे पुलमा प्रदेश सरकारबाट प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।
 चियाबारी-खुर्कोट, टोखा-छहरे, साँखु-फटिकेश्वर, लामाटार-मानेदोभान, साँगा-पाँचखाल, भक्तपुर खरिपाटी-कुन्ताबेसी, हेटौँडा-चोभार पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ।
 संघीय सरकारसँग समन्वय गरी बन्द अवस्थामा रहेको काठमाण्डौँ-हेटौँडा यात्रु तथा मालसामान ओसारपसार गर्ने गरी पुनर्निर्माण गरिनेछ।
 शहरी यातायातलाई सहज बनाउन काठमाडौं उपत्यका, प्रदेश राजधानी र अन्य प्रमुख शहरहरूमा नदी परिपथ विकास गरिनेछ।
 प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने सबै नागरिकलार्इ स्वच्छ, गुणस्तरीय, सुरक्षित, भरपर्दो र व्यवस्थित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गरार्इ जनस्वास्थ्य र वातावरणीय स्वच्छताको संरक्षण, संवर्धन र नियमन गर्न खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी नीति र कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
“एक घर एक धारा,  पूर्ण सरसफाइ हाम्रो अभिभारा” अभियान अन्तर्गत सबै नागरिकलाई आधारभूत स्तरको खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँच पुर्‍याउन खानेपानी सेवा विस्तार तथा पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रम एकीकृत रूपमा सञ्‍चालन गरिनेछ। मुख्य शहरहरूमा प्राथमिकताका आधारमा ढल प्रणालीलाई निर्माण र सुधार गर्दै व्यवस्थित गरिनेछ।
 स्थानीय तह तथा खानेपानी बोर्ड लगायतका निकायहरूसँगको सहकार्यमा “सहलगानी खानेपानी आयोजना” सञ्‍चालन गर्ने नीति लिइनेछ।
डघ। सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरूको पहिचान गरी स्वच्छ खानेपानी सङ्कलन, भण्डारण, वितरण र सिँचाइको लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। लिफ्ट तथा डिपबोरिङ्ग खानेपानी तथा सिंचाइ आयोजनाहरू विकास तथा विस्तार गर्ने नीति लिइनेछ।
डद्ध। ऐतिहासिक ढुङ्गेधारा, पोखरी, कुवा, इनार र परम्परागत खानेपानीका स्रोतलाई सम्पदाको रूपमा संरक्षण र उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ। निर्माण सम्पन्न भएका खानेपानी प्रणालीहरूको मर्मतसम्भार र दिगो सञ्‍चालनको व्यवस्था मिलाइनेछ। जल पुनर्भरणका लागि नदी प्रणाली तथा अन्य स्थानमा बाँध तथा अन्य संरचना निर्माण गरिनेछ।
 प्रदेशस्तरका विद्युत आयोजनाहरूको विकास, अनुगमन तथा नियमन लगायत समग्र व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनेछ। बागमती प्रदेश ऊर्जा रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
 संघीय सरकारसँगको सहकार्य र समन्वयमा “पूर्ण उज्यालो बागमती प्रदेश कार्यक्रम” मार्फत् विद्युतको पहुँच नपुगेको क्षेत्रमा ग्रामीण विद्युतीकरण, सोलार मिनी ग्रीड वा अन्य वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग गरी आगामी दुई वर्षभित्रमा सबै घरधुरीमा स्वच्छ ऊर्जा पुर्‍याउने नीति लिइनेछ।
 नवीकरणीय तथा वैकल्पिक ऊर्जाको अधिकतम प्रयोग गरी ऊर्जा खपत विस्तार गर्ने नीति लिइनेछ। घरायसी तथा संस्थागत बायोग्याँस र विद्युतीय चुल्होको प्रयोग मार्फत् पेट्रोलियम पदार्थ र एल। पि। ग्याँसको प्रयोगलाई क्रमशस् विस्थापित गर्दै लगिनेछ।
 “खाद्य सुरक्षाको लागि उत्पादन, उत्पादनको लागि सिँचाइ” को मर्म अनुरूप प्रदेश स्तरमा साना, मझौला तथा ठूला सिँचाइ आयोजनाहरू सञ्‍चालन गरी सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ। परम्परागत राजकुलो, मुहान, तालतलैया र पोखरी संरक्षण तथा पुनर्स्थापना गर्ने नीति लिइनेछ।
डढ। जलउत्पन्न प्रकोपको जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूमा प्राथमिकताका आधारमा जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइनेछ। नदी व्यवस्थापन सहित जमीन उकासको लागि गुरुयोजनामा समावेश भएका नदीहरूमा तटबन्धन निर्माण लगायत अन्य आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ।
 समुदाय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा दिगो वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट वन, जैविक विविधता, जलाधार तथा सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गर्दै वन पैदावारको उत्पादन तथा उपयोग मार्फत् वातावरण संरक्षण, रोजगारी सिर्जना र आयआर्जनमा टेवा पुर्‍याउने नीति लिइनेछ।
 वन डढेलो, वनक्षेत्र अतिक्रमण, वन पैदावारको गैरकानुनी कटानी, वन्यजन्तुको चोरीशिकारी जस्ता जैविक विविधतामाथिका जोखिमहरू न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ। उच्च प्रविधियुक्त वन नर्सरी स्थापना मार्फत् गुणस्तरीय बिरूवाहरूको उत्पादन गरी वृक्षारोपण कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनको अवधारणा अनुरुप जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने नीति लिइनेछ।
 “मानवीय सभ्यताको उद्‍गमस्थल नदी प्रणालीलाई स्वच्छ र स्वस्थ बनाऊँ” भन्ने अभियानका साथ बागमती लगायत सबै नदी प्रणालीहरूको सरसफाइ तथा प्राकृतिक बहाव पुनर्स्थापना गर्ने नीति लिइनेछ।
जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरूबाट बच्नका लागि कार्बन  प्रशोचन, जलवायु उत्थानशीलता तथा अनुकूलन गर्ने नीति लिइनेछ। वातावरणीय ह्रासलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि वातावरण संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ।
स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा जडिबुटी पहिचान, सङ्कलन, प्रशोधन र बजारीकरणको माध्यमबाट महिला र युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्‍चालन गरी आयआर्जन र रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिइनेछ। यसका लागि वन उपभोक्ता समितिसँग सहकार्य गरिनेछ।
 प्रदेशस्थित सरकारी कार्यालयहरूको भवन निर्माण गर्दा स्वदेशी काठको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने र कार्यालय प्रयोजनका लागि स्वदेशी काठबाट निर्मित फर्निचरहरूको अनिवार्य प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
 सामुदायिक र कबुलियती वन क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलन र गरिबी न्यूनीकरणका लागि उत्पादन केन्द्रित कृषिवन प्रवर्धन मार्फत् आयआर्जन बढाउने नीति लिइनेछ। सामुदायिक वन क्षेत्रहरूमा पर्यटन प्रवर्धनको लागि दर्शनीय र मनोरञ्जनात्मक स्थानहरूको निर्माण गरी स्थानीय आयआर्जनलाई टेवा पुर्‍याइनेछ।
 मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वको न्यूनीकरण गर्नका लागि प्रवर्धनात्मक, उपचारात्मक र निरोधात्मक उपायहरू अवलम्बन गरिनेछन्। बाँदर, बँदेल, दुम्सी लगायतका वन्यजन्तुबाट कृषिबालीमा हुने क्षति न्यूनिकरण गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। सालक संरक्षण कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ ।
 “स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ जीवन” भन्ने नाराका साथ गणेशमान सिंह शहरी वन तथा स्वच्छ वातावरण कार्यक्रम मार्फत् काठमाडौं उपत्यका लगायतका प्रमुख शहरमा हरियाली प्रवर्धन, स्वच्छ, सुन्दर हराभरा शहर बनाउने अभियान सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ ।
 “सामुदायिक वन, समुदायको धन” कार्यक्रम अन्तर्गत बँदेल, हरिण, मृग, कालिज जस्ता वन्यजन्तु र पंक्षीहरूको व्यवसायिक पालन आरम्भ गरिनेछ ।
 प्रदेश सवारी तथा यातायात नीति तर्जुमा गरिनेछ। प्रदेशका प्रमुख शहर र लोकमार्गमा विद्युतीय सवारी साधनका लागि ऋजबचनष्लन क्तबतष्यल सहितको एकीकृत स्मार्ट रिफ्रेस एण्ड ट्रान्सफर सेन्टर सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ।
 पेट्रोलियम पदार्थमा रहेको अत्याधिक निर्भरता कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। इन्धनबाट सञ्‍चालन हुने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रूपान्तरण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न नीतिगत व्यवस्था मिलाइनेछ।
सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षालाई थप व्यवस्थित बनाउँदै ट्रायल सेन्टरहरूमा क्रमशः स्वचालित प्रणाली लागु गरिनेछ। सवारी साधन र चालक अनुमतिपत्र लगायत यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवालाई डिजिटाइजेसन गरी सरल र सहज बनाइनेछ। सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो तथा सुरक्षित बनाउँदै विद्युतीय भुक्तानी  प्रणाली लागु गरिनेछ।
 संघीय सरकारसँगको सहकार्य र समन्वयमा सवारी चालक अनुमतिपत्रको स्मार्ट कार्ड छपाई तथा वितरण प्रदेशबाटै हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सरोकारवालाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। श्रमिकहरूलाई थप उत्प्रेरित गर्न अभियान सञ्‍चालन गरिनेछ। सार्वजनिक यातायातमा महिलाहरूको रोजगारीलाई प्रवर्धन गरिनेछ।
 वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकहरूको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई उपयोग गरी उत्पादनको बजारीकरण गर्ने नीति लिइनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट समस्यामा परी फर्केका श्रमिकहरूको पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राखिनेछ।
 बागमती प्रदेशलाई श्रमिकमैत्री प्रदेशका रूपमा विकास गरिनेछ। प्रदेश भित्रका सबै मजदुर, श्रमिकहरूको पञ्‍जीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गरि अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षामा समावेश गरिनेछ।
 अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनहरूलाई सहजताका  साथ यस प्रदेशमा दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरप्रदेश समन्वय गरिनेछ।
विषयगत मन्त्रालयको संरचनागत सुधार गरी विपद् व्यवस्थापनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
विपद्‌बाट बचौँस उत्थानशील समाज निर्माण गरौंू भन्ने नारालाई आत्मसात् गर्दै विपद् सचेतना, क्षमता विकास र कृत्रिम अभ्यास कार्यलाई सहभागितामूलक बनाउँदै सुरक्षा संस्कारको रूपमा ९ऋगतिष्खबतष्यल या क्बाभतथ ऋगतिगचभ० विकास गर्न जोड दिइनेछ।
 “अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सीप र क्षमतास आत्मसम्मानका लागि उत्पादनमा सहभागिता” भन्ने नारालाई मूर्तरूप दिन जनआन्दोलन, जनयुद्ध र विपद्का कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सीप, बिउ पूँजी र प्रविधि प्रदान गरी उत्पादित सेवा र वस्तुको बजारीकरणका लागि कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।
 “सभ्य विरोध, सभ्य संस्कृति” भन्ने सोचका साथ प्रदर्शन, धर्ना जस्ता विरोधका कार्यलाई व्यवस्थित र सभ्यताका साथ सञ्‍चालन गरी लोकतन्त्रलाई थप जीवन्त बनाउन सार्वजनिक नागरिक प्रदर्शन स्थलको व्यवस्थापन गरिनेछ।
 “प्रविधिमैत्री सुरक्षा प्रणाली” भन्ने नाराका साथ प्रदेश भित्रको सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
 प्रदेशमा पहिचान भएका तर तर्जुमा हुन बाँकी कानुन तर्जुमा गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। विद्यमान कानुनको समसामयिक संशोधन र परिमार्जन गर्दै लगिनेछ। “बागमतीको कानुन, सबैले जानुन्” भन्ने मान्यताका साथ कानुनी सचेतना अभियान सञ्‍चालन गरिनेछ।
 प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कानुनसँग सम्बन्धित जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सञ्‍चालित कार्यक्रम तथा असमर्थ पक्षको सहयोगका लागि कानुनी सहायता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। न्यायिक समितिका कामकारबाहीहरू डिजिटलाइज गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।
“बहुसंस्कृति नेपालको पहिचानस मौलिक चलचित्रलाई हाम्रो प्रोत्साहन” भन्ने नारालाई मूर्त रूप दिन मौलिक चलचित्र र प्रदेश सरकारले तोकेका स्थलमा छायाङ्‌कन गर्ने चलचित्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
 “सूचना तथा सञ्चारको सुरक्षित प्रयोग गरौँ, साइबर अपराधबाट बचौँ” भन्ने मान्यताका साथ साइबर अपराध न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।
नागरिकको सूचना नागरिक समक्ष पुर्‍याउन प्रदेश सूचना बैंकको विस्तार गरिनेछ। सञ्चार क्षेत्रको गुणस्तर र सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिबृद्धिका लागि कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।
 प्रदेश सभा सचिवालयको संस्थागत सुदृढीकरण गरी प्रदेश सभा सञ्‍चालनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
 पहिलो आवधिक योजनाको समीक्षा गरी योजना कार्यान्वयनको उपलब्धि र सिकाइका आधारमा दोस्रो आवधिक योजना तर्जुमा गरिनेछ।
कार्यबोझ, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालय तथा निकायहरूको संगठन तथा संरचना पुनरावलोकन गरी कार्यजिम्मेवारीको अन्तरनिकाय तथा अन्तरतह दोहोरोपना अन्त्य गरिनेछ। संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण बमोजिम जनशक्ति आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ।
 सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सरलता ल्याउन र कार्यालय सञ्‍चालन खर्च घटाई मितव्ययिता कायम गर्न तेह्र वटै जिल्लामा एकीकृत सेवा कार्यालय स्थापना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लगिनेछ।
एकीकृत मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। प्रदेश मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूको व्यवस्थापन परीक्षण गरी व्यवस्थापकीय सुधार गरिनेछ।
 प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको लागि जारी भएका प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ र स्थानीय सेवा ९गठन तथा सञ्‍चालन० ऐन, २०७९ बमोजिम स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदपूर्ति प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट गरिनेछ। प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको सिटरोल, सम्पत्ति विवरण लगायत अन्य वैयक्तिक अभिलेख व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
 भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिइनेछ। आम नागरिकलाई छिटोछरितो सेवा प्रदान गरी सुशासनको अनुभूति दिलाउन सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै थप सहज, सरल र प्रभावकारी बनाइनेछ। कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउन थप अभिप्रेरित गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ।
 स्थानीय तहको संस्थागत सुदृढीकरण र सबलीकरणका लागि संघीय सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ। प्रदेश समन्वय परिषद्को भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ।
 नेपाल सरकार पक्ष भएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि तथा प्रतिबद्धता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइनेछ। मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि मानव अधिकारको राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन गरिनेछ।
प्रदेश लोक सेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र प्रदेश सुशासन केन्द्रको संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ।
 एकातिर हाम्रो सामु चुनौतीका अग्ला पहाडहरू उभिएका छन् भने अर्कातिर सम्भावनाको फराकिलो क्षितिज उघ्रिएको छ।प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गर्दै संविधान निर्दिष्ट समाज निर्माण गरी सुशासनको जगमा शान्त, समृद्ध र सहिष्णु समाज निर्माणको दायित्व पनि हाम्रै काँधमा रहेको छ। यस नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनले उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मानव संशाधन विकास, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण गर्दै सामाजिक न्याय र वातावरण संरक्षण सहितको आर्थिक समृद्धि हासिल हुने विश्वास लिएको छु।
 अबको हाम्रो यात्रा प्रादेशिक संरचनाहरूको संस्थागत सुदृढीकरण मार्फत् सुशासनतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ। उपलब्ध स्रोत साधनको दक्षतापूर्ण, मितव्ययी तथा प्रभावकारी परिचालनबाट समृद्ध प्रदेशको साझा लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। यस नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सबै सरोकारवाला पक्षहरूबाट पूर्ण सहयोग मिल्ने विश्वास लिएको छु।
 अन्त्यमा, प्रदेशको समग्र विकासमा योगदान गर्नुहुने राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक, श्रमिक, नागरिक समाज, सञ्चार जगत्, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्र लगायत सबै सरोकारवालाहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।
धन्यवाद।