संघीय बजेटमा यस्तो रह्यो मकवानपुर

मकवानपुर- संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई २ खर्ब ९५ अर्ब २ करोड २ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण बापतकाे रकम उपलब्ध गराउने भएकाे छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई उक्त रकम उपलब्ध गराउने भएकाे हाे ।

जेठ १५ गतेकाे संघीय संसदमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ काे बजेट प्रस्तुत गर्दै अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तरगत समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान गरी चार शीर्षकमा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँट तथा अनुदान बापतकाे उक्त रकम उपलब्ध गराइने बताएका हुन् ।

---

वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत मकवानपुरकाे १० वटै स्थानीय तहले रकम प्राप्त गरेकाेमा जिल्लाकाे सबैभन्दा बढी हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले रकम प्राप्त गरेको छ । सबैभन्दा कम इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले कम रकम प्राप्त गरेको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका १ अर्ब १४ कराेड ५० लाख रकम वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत प्राप्त गर्दा बकैया गाउँपालिकाले ४६ कराेड रकम प्राप्त गर्ने भएकाे छ ।

यसैगरी जिल्लाकाे थाहा नगरपालिका ४५ कराेड ४ लाख, मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले ३६ कराेड ३८ लाख, बागमती गाउँपालिकाले ३५ कराेड १४ लाख, भीमफेदी गाउँपालिकाले ३४ कराेड ४६ लाख, मनहरी गाउँपालिकाले ३४ करोड २३ लाख, राक्सिराङ गाउँपालिका ३२ करोड १५ लाख, कैलाश गाउँपालिकाले २८ कराेड ३२ लाख, इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले २३ कराेड ३६ लाख, रकम वित्तीय हस्तान्तरणमा प्राप्त गर्ने भएका छन् ।

यसैगरी संघीय सरकारले सातवटै प्रदेशलाई १ खर्ब पाँच अर्ब ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम विनियोजन गरेको छ । कोसी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई उक्त रकम विनियोजन गरेको हो ।

जसमा सबैभन्दा बढी अनुदान रकम कर्णाली प्रदेशका लागि छुट्याएको छ । कर्णालीलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले १६ अर्ब २७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, दोस्रोमा कोसी प्रदेशलाई १६ अर्ब ११ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै बागमती प्रदेशलाई १५ अर्ब ८१ करोड २३ लाख, लुम्बिनी प्रदेशलाई १५ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख विनियोजन भएको छ ।

यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई १४ अर्ब ४२ करोड १९ लाख, र गण्डकी प्रदेशलाई १३ अर्ब ६० करोड ४० लाख रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरिएको छ । सबैभन्दा कम मधेस प्रदेशलाई १३ अर्ब ४५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम विनियोजन भएको छ । संघीय सरकारले समानीकरण अनुदान शीर्षकमा प्रदेशहरूलाई ५८ अर्ब ६६ करोड ७५ लाख, सशर्त अनुदान शीर्षकमा ३५ अर्ब ७१ करोड ९८ लाख, विशेष अनुदान शीर्षकमा चार अर्ब ४५ करोड ७९ लाख र समपूरक अनुदान शीर्षकमा ३१ अर्ब ४८ लाख १५ लाख रुपैयाँँ विनियोजन गरेको हाे ।