मकवानपुर- बागमती प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता जगन्नाथ थपलियाले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्दा प्रतिपक्षलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको बताएका छन् ।

शुक्रबार प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि भएको छलफलका क्रममा बोल्दै उनले प्रदेशले आफ्नै मौलिकतामा नीति तथा कार्यक्रम तयार नगरी संघीय सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई नै काँटछाँट गरी कर्मकाण्डी रूपमा प्रस्तुत गरेको आरोप लगाएका छन् ।

---

सबल, सुशासनयुक्त, आत्मनिर्भर र प्रविधिमैत्री प्रदेश बनाउने संकल्पका साथ आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको भनियता पनि त्यसको प्राप्ति र कार्यान्वयन कसरी हुने भन्ने कुरामा स्पष्टता नभएको उनले बताए ।

दुग्ध किसानहरूको प्रवर्द्धन गर्नुको सट्टा संघीय सरकारले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलाई खारेज गरेर बिस्तारै दूधमा आत्मनिर्भर हुँदै गरेको अवस्थालाई अवरोध पुर्याउने काम गरेको बताए। 'संघीय सरकारको यस कदमलाई पछ्याउँदै बागमती प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डलगायत अन्य निर्देशनालयहरू खारेज गर्ने त छैनन्,' उनले प्रश्न गरे. 'दुग्ध किसानहरूको आगामी दिनमा कसरी संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम देखिएको छैन ।'

मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा कुनै ठोस नीति अवलम्बन नगरिएको उनले बताए । वित्तीय संघीयतालाई सवल बनाउने कुराहरू गरिरहँदा वित्तीय परिचालन र सहकारीहरूको वित्तीय पारदर्शितालाई नियमन गर्ने कुनै नीति स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएको उनले बताए । विकासको मोडलमा अगाडि बढ्दै सम्बृद्ध नेपाल बनाउने राष्ट्रिय आकांक्षालाई पूरा गर्दै समाजवाद तर्फ उन्मुख हुनुपर्नेमा विकास खर्च न्यून हुनुले नेकपा एमालेलाई चिन्तित बनाएको उनको भनाइ छ ।

'अस्पतालहरूमा विरामीको चाप दिनहुँ बढदो छ तर नीति तथा कार्यक्रमले त्यस तर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन,' उनले भने, 'स्वास्थ्य बिमाको प्रभावकारिताको विषयमा नीति तथा कार्यक्रम अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन ।' किनकि प्रदेशका सम्पूर्ण नागरिकहरूमा बिमा कार्यक्रमप्रतिको पहुँच न्यून रहेको तर सबै नागरिकहरूलाई बिमा कार्यक्रमले समेट्नको लागि कुनै ठोस कार्यक्रम यस नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नभएको उनले बताए । 

'विचौलियाहरूले जर्जर भएको कृषिजन्य बजारलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने तर्फ नीति तथा कार्यक्रमले नबोलेकोमा प्रतिपक्षले आक्रोश पोखेको छ । 'हामी कृषिमा आधुनिकीकरणको कुरा गर्दैछौं तर वास्तविकतामा हाम्रा किसानहरूले परम्परागत शैलीको कृषि पेसालाई छाड्न सकेका छैनन्,' थपलियाले भने ।

पूर्वाधार विकासको अवस्था डुब्दै गरेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र फितलो कार्यान्वयन पक्षले गर्दा विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती र निर्माण व्यवसायीहरूको लापरबाहीले जनताहरू आजित भएको उनको भनाइ थियो । आगामी बजेट स्थानीय सम्भाव्यतालाई खोज गरी प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा समानुपातिक समावेशी ढंगले बाँडफाँटका लागि पनि नेता थपलियाले माग गरे ।

सार्वजनिक खर्च सुधार आयोग २०७५ को व्यवस्था बमोजिमका खर्च कटौती गरेर अनावश्यक दोहनलाई रोक्ने विषय मा नीति तथा कार्यक्रम अस्पष्ट रहेको प्रतिपक्षको भनाइ छ । प्रदेश सरकारको ५ वर्ष पूरा भई अहिले दोस्रो कार्यकाल सुरु भइसक्दा पनि प्रदेशको विकास स्थायित्वको लागि दिगो र फराकिलो प्रदेश राजस्व वृद्धि गरिनु पर्नेमा अहिले पनि राजस्वको ठूलो अंशको लागि सबै सरकारको वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानमा मात्रै भर पर्नु पर्ने स्थितिले प्रदेशको स्थायित्वमा असर गरेको उनको भनाइ छ ।

यसैगरी एमालेले प्रदेश सरकारको आफ्नै अग्रसरतामा रासायनिक मल कारखाना सुरु गर्ने, इसिडी शिक्षक र स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने,कृषि तथा निर्यात जन्य साना तथा मझौला उद्योगमा खपत हुने बिजुली महसुलमा अनुदान स्वरूप ३३ प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारले व्यहोर्नुपर्ने, मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने, वित्तीय संघीयता सबल बनाउने सवालमा थ्रेसहोल्डको नीतिगत व्यवस्था गर्दा आगामी बजेटको आकार सानो हुने सम्भावना भएकोले न्यूनतम ३० लाखसम्मको बजेट विनियोजन गर्ने लगायतका विषय पनि समेट्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

एमालेले एक साता अघि नै प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने विषयका कार्यक्रमबारे समेटेर २६ बुँदे सुझाव दिएको थियो । आफूहरूले दिएको सुझाव सत्तापक्षले बेवास्ता गर्दै जनताको भलाई भन्दा पनि आफूखुसी कार्यक्रमहरू ल्याएको आरोप एमालेले लगाएको छ ।