काठमाडौँ- केही दिनदेखि काठमाडौं उपत्यकाका बाटो, चोक र गल्लीहरूमा फोहरको डंगुर देखिन लागेको छ । दुर्गन्धका कारण मानिसहरू नाक छोपेर हिँड्न बाध्य छन् । नियमित फोहर उठ्न नसकेपछि चोक र गल्लीहरू दुर्गन्ध फैलिन थालेको हो। 

महानगरमा फोहर व्यवस्थापन निकै चुनौती बनेको महानगरको वातावरण विभाग प्रमुख सरिता राईको बुझाइ छ । 

---

‘उपत्यकामा फोहर व्यवस्थापनको काम हुँदै नभएको हैन । जनसंख्या बढ्दो छ । प्लास्टिकजन्य वस्तुको प्रयोज बढ्दो छ । तर यता नागरिकको फोहरसम्बन्धी  चेतनामा भने कमी छ,’ राई भन्छिन्, ‘संस्थागत कमजोरी त छँदै छ । जबसम्म नागरिकमा चेतना आउँदैन तबसम्म उपत्यकाको फोहर कम हुँदैन ।’

उपत्यकावासीले फोहर जथाभावी फाल्ने गरेका छन् । कानुनमा जथाभावी फोहर फाल्नेलाई दण्ड जरिवानाको व्यवस्थासमेत छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ ।  घरमा जम्मा भएको फोहरलाई पनि कुहिने र नकुहिने एकै ठाउँमा मिसाउनेलाई समेत कारबाही गरिने व्यवस्था भएको राईले बताइन् । 

१९७६ मा स्थापना भएको उक्त सफाई अड्डा विकास तथा विस्तार हुदै अहिले काठमाडौं महानगरपालिका बनेको छ । सफाई अड्डा महानगर बन्दासम्म १०२ वर्ष लाग्यो । तर यहाँको समस्या भने घट्नुको साटो बढ्दो छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले बनायोे ‘र्‍यापिड रेस्पोन्स टास्क फोर्स’

केही दिनदेखि विभिन्न माग राख्दै नुवाकोटको सिसडोलका स्थानीयले फोहर फाल्न अवरोध गर्दै आएका थिए । त्यसैले काठमाडौंमा फोहर थुप्रिएको हो । उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न मन्त्रिपरिषदको बैठकले ‘र्‍यापिड रेस्पोन्स टास्क फोर्स’ बनाएको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले ल्याण्डफिल साइट सञ्चालनसम्बन्धी ‘फोकल पोइन्ट’ को  रूपमा काठमाडौं महानगरपालिकालाई तोकेको छ । 

यसका साथै ल्याण्डफिल साइट क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी मानव जीवन, पशुपन्छी, जीवजन्तु, वनस्पतिमा पर्ने प्रभावको बृहत् विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार गर्ने भएको छ । 

अध्ययन प्रतिवदेनका आधारमा प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रको एकिन गरी त्यस्तो जग्गा प्राप्ति गर्नेसमेत मन्त्रिपरिषदको बैठकले निणय गरेको हो । 
१६ वर्षदेखि फोहर फालिँदै आएको नुवाकोटको सिसडोलको विकल्पमा बन्दै गरेको  बञ्चरेडाँडा स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइटमा फोहर व्यवस्थापनको कार्य सहज बनाउन सडक निर्माण कार्य तीव्रताका साथ गर्ने भएको छ ।

जसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयले समन्वयमा तीनपिप्ले–कुमारी–गल्छी सडकको निर्माण कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने जनाएको छ ।  

सफाइ अड्डा महानगर बन्यो तर समस्या जयुँका त्यु

काठमाडौं उपत्यकामा फोहरको समस्या अहिलेको होइन। एक सय दुई वर्ष पहिले नै यहाँको फोहरको व्यवस्थापनको काम सुरु भएको थियो । 
तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर जङ्गबहादुर राणाले आफूहरू हिड्ने बाटो फोहर भएको महसुस गरे । त्यसैले उनले पुस २, १९७६ मा ‘सफाई अड्डा’ स्थापना गरे। उक्त सफाई अड्डाको काम थियो ‘सहरलाई व्यवस्थित गर्नू, सडक सफा राख्नू ।’

१९७६ मा स्थापना भएको उक्त सफाई अड्डा विकास तथा विस्तार हुदै अहिले काठमाडौं महानगरपालिका बनेको छ । सफाई अड्डा महानगर बन्दासम्म १०२ वर्ष लाग्यो । तर यहाँको समस्या भने घट्नुको साटो बढ्दो छ ।

२००३ सालमा राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले सफाइ अड्डालाई ‘म्युनिसिपालिटी’ घोषणा गरे । जसलाई ०१० सालमा १८ वडासहितको काठमाडौं नगरपालिका बन्यो । पञ्चायती व्यवस्था सुरु भएको २ वर्ष पछि अर्थात ०१९ सालमा काठमाडौं नगर पञ्चायतमा परिणत भयो । 

तर २०४७ मा काठमाडौं नगर पञ्चायत पुरानै नाम फर्कियो । १२ मंसिर २०५२ मा यसले पहिलो महानगरपालिका बन्ने अवसर पायो । त्यति बेला नै महानगरबासीले पहिलो पटक आफ्नो नगरप्रमुख चुन्ने अवसर पाए । तर स्थानीयले नै आफ्नो नगरको समस्या समाधानको लागि आफ्नो प्रतिधिनी चुन्ने अवसर पाएको २७ वर्ष हुँदा पनि समस्या घट्नुको साटो बढेको छ । 

करिब ५ वर्ष पहिले मेयरका लागि उम्मेदवारी दिने क्रममा विद्यासुन्दर शाक्यले फोहर व्यावस्थापन आफ्नो मुख्य एजेण्डा भएको बताएका थिए । शाक्यले चुनावी नारामा काठमाडौंको सरसफाइलाई मुख्य मुद्दा मध्ये एक बनाएका हुन् । 

मेयर भएको एक सय दिनमा १०१ काम गर्ने भनी बनाएको घोषणा पत्रमा ‘ग्रिन एन्ड क्लिन काठमाडौं’ अभियान चलाउने उल्लेख थियो । उनको चुनावी घोषणापत्रको तेस्रो बुँदामा आफू मेयरको पदभार ग्रहण गर्नुअगावै महानगरपालिकाको कार्यालय परिसरभित्रै नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले मूल्यवाल फल लाग्ने रुख रोपी ‘ग्रिन एन्ड क्लिन काठमाण्डौ’ अभियान शुभारम्भ गर्ने उल्लेख गरेका थिए । 

उनको कामको सूचीको ५९ औं नम्बरमा पनि ‘क्लिन द सिटी’ अभियान सुरु गर्ने उल्लेख गरेका छन् । उक्त अभियान धुँवाधुलो न्यूनीकरण गरी काठमाडौंलाई ‘नो मास्क सिटी’ को रूपमा अगाडि बढाउने कदम हुने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

अहिले शाक्यको कार्यकाल सकिन करिब दुई महिना बाँकी रहदासम्म पनि काठमाडौंबासी भने फोहरको दुर्गन्धको कारण नाक छोपेर हिड्न बाध्य छन् । 

कस्तो फोहर उत्पादन हुन्छ महानगरमा
केही समयअगाडि भएको एक अध्ययनले काठमाडौ उपत्यकामा दैनिक ५१३ टन फोहर उत्पादन हुने देखाएको छ । 
महानगरमा उत्पादन हुने फोहरमा ७५.५ प्रतिशत फोहर कुहिने प्रकृतिका छन् । १०.३५ प्रतिशतचाहिँ प्लाष्टिकजन्य छन् । जसमा ६.५५ प्रतिशत अन्य प्रकारका र ३.८० प्रतिशत प्लास्टिकका झोला हुने उक्त अध्ययानमा पाइएको थियो । 

यस्तै महानगरमा ३.८५ प्रतिशत कागजजन्य फोहर उत्पादन हुन्छ । यस्तै १.९४ प्रतिशत सिसा फोहरको रूपमा फालिने गरिएको छ । १.६१ प्रतिशत टेक्सटाइल, ०.४७ प्रतिशत मार्बल, ०.२६ प्रतिशत रबर, ०.२२ प्रतिशत इलेक्ट्रोनिक वेस्ट र ५.८१ प्रतिशत अन्य प्रकारका फोहर उत्पादन हुने गरेको छ।

उक्त अध्ययानले महानगरमा सबै भन्दा धेरै कुहिने फोहर उत्पादन हुने देखाएको छ । उक्त फोहरलाई कम्पोस्ट मल बनाएर मोहोरमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । तर यसमा महानगरले नेतत्ृवदायी भूमिकामा चुकेको छ। फोहर मोहोरमा बदल्न सकिने भए पनि काम हुन नसकेको महानगरका प्रवक्ता स्वीकार्छन् । महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोल भन्छन्, ‘जान्यो भने फोहरलाई मोहरमा बदल्न सकिन्छ । यसमा हामी केही चुकेका छौँ।’

मोहोर बन्न चुक्यो फोहर 

महानगरमा उत्पादन हुने ७५.५ प्रतिशत उत्पादन हुने कुहिने फोहर व्यावस्थापनको लागि ‘कम्पोस्ट बिन’ र कौसी खेती कार्यक्रम ल्याएको थियो । 
महानगरपालिकामा पैदा हुने कुहिने फोहरलाई जैविक मल उत्पादन गरी व्यवस्थापन गर्ने घोषणा मेयर शाक्यले चुनावका बेलामा समेत गरेका थिए । घरमा उत्पादन हुने फोहर कम गर्न ‘कम्पोस्ट विन’ अनुदान दिने समेत घोषणा गरेका थिए । यति मात्रै हैन उक्त विनबाट उत्पादित मल महानगरले किन्ने समेत घोषणा थियो । तर यो ५ वर्षमा महानगरले एक किलो पनि स्थानीयले उत्पादन गरेको फोहर नकिनेको कृषि विभागले जनाएको छ । 

यस्तै घरमा उत्पादन भएको फोहर कौसी खेती मार्फत कम गर्ने नीति लिएको थियो । तर घरहरू भत्किएका कारण कौसी खेतीको लागि काम हुन नसकेको महानगरले जनाएको छ । 

‘हामीले वडाहरूले सिफारिस गरेपछि मात्रै कौसी खेतीको लागि अनुदान दिने निर्णय गरेका थियौं । तर पोहोर साल पनि उक्त बजेट चलाउन नसकेका कारण बजेट फ्रिज भएको छ’ महानगरको कृषि विभागका प्रमुख हरिबहादुर भण्डारीले भने ‘विभाग आफैंले बजेट दिने हैन । सिफारिस आएपछि बजेट वडामा पठाउँछौ। त्यो पैसा पेश्की लिएर पनि वडाहरूले खर्च गर्न सकेनन् ।’

फोहर व्यवस्थापन किन चुक्यो महानगर 

नेपाल सरकारले पनि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा २ वर्ष अगाडि अर्थात् १ बैशाख ०७२ देखि नै काठमाडौंलाई प्लास्टिक झोलामुक्त घोषणा गरेको थियो । ३० माइक्रोन भन्दा कमका प्लाष्टिकका झोला बिक्री–वितरण तथा प्रयोगमा पूर्णरूपमा रोक लगाउने सरकारी निर्णय थियो । त्यसो भएको पाइए अवस्था हेरेर ५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लगाउने निर्णय भएको थियो । निर्णय त भयो तर, कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न सकेन ।

दुई वर्षपछि स्थानीय चुनाव भयो । चुनावी घोषणापत्रमा मेयरका उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरलाई प्लास्टिकमुक्त बनाउने घोषणा गरे । शाक्यले एक सय दिनमा गरिसक्ने कार्यको ६० नम्बरमा महानगरलाई यही मुद्दालाई समेटे । जसमा प्लाष्टिकका सामग्री व्यवस्थित रूपमा जम्मा गरेर राखे महानगरपालिकाले किन्नेसमेत उल्लेख छ । तर महानगरले अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै सामग्री नकिनेको महानगरकै वातावरण विभागले जानकारी दियो । 

महानगरमा सफाइ कर्मचारीकै अभाव 

फोहर व्यवस्थापनको लागि फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ बनेको छ । उक्त ऐनको परिच्छेद –२ को दफा ३ मा फोहरमैला प्रबन्ध गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको हुने उल्लेख छ । तर, महानगरले उक्त जिम्मेवारी वहन गर्न सकेको छैन । कारण हो महानगरसँग पर्याप्त सफाइ कर्मचारी नहुनु ।  

२ हजार भन्दा बढीको दरबन्दीमा अहिले साढे ६ सयमा सिमित छन् । भएका कर्मचारी पनि सडक बढारिरहेको फाट्टफुट्ट देख्न सकिन्छ । 

सिसडोलमा अवरोध मात्रै

महानगरपालिकामात्रै नभएर काठमाडौं उपत्यकाकै फोहर फाल्ने ठाउँ नुवाकोटको सिसडोल बनेको छ । तर उक्त स्थानमा फोहर फाल्दा विभिन्न माग राखेर स्थानीयले पटक–पटक विवाद निकालिरहन्छन् । 

तीन वर्षको लागि भनेर ‘ल्याण्डफिल साइट’मा फोहर फाल्न लागिएको नै १६ वर्ष भइसक्यो । वर्षाैंदेखि चर्चामा आएको नुवाकोटकै बञ्चरेडाँडामा पनि अलपत्र परेको छ ।

महानगर असफल भएपछि मन्त्रालय अगाडि सर्‍यो

फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ हेर्ने हो भने त्यसले स्थानीय तहलाई नै यसको जिम्मा दिएको छ । स्थानीय तहले यो समस्या समाधान गर्न सकेन । फोहर सङ्कलन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी महानगर कै भएको प्रवक्ता डङ्गोल स्वीकार्छन् । 

गत २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले बञ्चरेडाँडा स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइटमा फोहर व्यवस्थापनको कार्य सहज बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयले समन्वय गरी सडक निर्माण कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।  यसका लागि तीनपिप्ले–कुमारी–गल्छी सडकको निर्माण कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने उक्त निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ।  

बञ्चरेडाँडा स्यानीटरी ल्याण्डफिल साइटको निर्माण कार्य सहरी विकास मन्त्रालयले तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरेको छ। 

महानगरमा दर्ता बिना नै फोहर उठाउँदै निजी क्षेत्र

फोहर मैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ को परिच्छेद ४ को दफा १३ को उपदफा एक मा स्थानीय तहको अनुमति नलिई कसैले पनि फोहरमैला व्यावस्थापनसम्बन्धी काम गर्न गराउन सक्ने छैन भन्ने उल्लेख छ । तर महागगरमा फोहर उठाउने कुनै पनि निजी क्षेत्रका कम्पनीले काठमाडौं महानगरसँग स्वीकृति नलिएको प्रवक्ता डंगोलले बताए । 

उक्त ऐनको दफा १५ मा प्रतिस्पर्धा गराई फोहर व्यवस्थापनको जिम्मा दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर महानगर कुन कम्पनीले कुन ठाउँमा फोहर उठाउँछ भन्नेमा अनभिज्ञ छ । ‘अहिले फोहर संकलन गरिरहेका प्राइभेट कम्पनीलाई स्थानीय जनताले मान्यता दिएका मात्रै हुन् । २०५९ मा महानगर जनप्रतिनिधिविहीन भएदेखि यसरी नै फोहर संकलन कार्य चलिरहेको छ’ डंगोल भन्छन्, ‘त्यही बेलादेखि निजी क्षेत्रले घर–घर गएर फोहर सङ्कलन गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म पनि उनीहरूले नै निर्धारण गरेको शुल्क र तालिकामा काम भइरहेको छ ।’

त्यही ऐनको परिच्छेद ४ मा फोहरमैला व्यवस्थापनमा निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रको संलग्नताबारे उल्लेख गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा १३ को अनुमतिसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा १ मा स्थानीय तहको अनुमति नलिई कसैले पनि फोहर मैला व्यवस्थापन गर्न वा गराउन सक्ने छैन भनिएको छ ।

तर महानगरका एक कर्मचारीका अनुसार महानगरमा करिब ६० भन्दा धेरै कम्पनीले फोहर उठाउँदै आएका छन् । उनीहरूको हरेक दिन ४ सय भन्दा धेरै गाडी सिसडोलमा फोहर फ्याँक्न जाने गरेका छन् ।

‘फोहरमैला व्यवस्थापन संघ नेपाल’ का महासचिव मित्रप्रसाद घिमिरे यसरी काम गरिरहेका सबै संस्था महानगरमा सूचीकृत भएको दाबी गर्छन् । ‘महानगरपालिकाको खरिद विभागमा गएर हेर्नुभयो भने सबै सूचीकृत छन्’ उनी भन्छन्, ‘हामीले यसलाई नियमन गरौँ भनिरहेका छौं । महानगरले सुनेको छैन ।’
फोहर वर्गीकरणको केन्द्र बनेको महानगरपालिकाको वातावरण विभागलाई कुन कम्पनीले कहाँ फोहर उठाउँछ भन्ने थाहा छैन । विभिन्न निजी संस्थालाई संघले कार्यक्षेत्र निर्धारणको व्यवस्था मिलाइदिने गरेको छ ।

‘पहिलेदेखि नै काम गरेकोले एकले अर्कोको स्थानमा नजाने चलन छ’ घिमिरेले भने, ‘काम नै जटिल प्रकृतिको भएर एउटा कम्पनीले फोहर उठाउने ठाउँमा अर्को कम्पनी जाँदैनन्।’ तर निजी क्षेत्रमा भने भने ५ सय हाराहारी गाडी दैनिक सक्रिय हुन्छन् । त्यसका लागि २३ सय भन्दा धेरै सफाइ कर्मचारीले काम गरिरहेको फोहरमैला व्यवस्थापन सङ्घको जानकारीमा छ । 

फोहरमैला संकलन गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने निजी कम्पनीहरूको संगठन रहेको संघका अनुसार ३८ वटा संस्थामा निजी कम्पनी आबद्ध भएका छन् । संघले नै फोहरमैला उठाएबापत लिने पैसा निर्धारण गरेको छ । 

उक्त संघले पसलबाट ५० रुपैयाँ तोकेको छ। घरबाट भने उत्पादन हुने फोहरको मात्राको आधारमा ५० देखि ५ सय रुपैयाँसम्म लिने गरेको संघका महासचिव मित्रप्रसाद घिमिरे बताउँछन् ।