लुम्बिनीको सञ्चार विधेयक सच्याउन पत्रकार महासंघको माग

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चार माध्यमसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदबाट फिर्ता गरेर पुनर्लेखन नगरे आन्दोलन चर्काउने पत्रकार महासंघले चेतावनी दिएको छ । मिडियालाई स्वतन्त्र हैन् भजन मण्डलीको रुपमा विकास गर्ने उदेश्यका साथ विधेयक ल्याउन खोजिएको पत्रकारको ठहर छ । 

पत्रकारलाई दण्ड जरिवानालाई बढी जोड दिएर तयार गरिएको विधेयकलाई अघि बढाउन प्रदेशसभामा पठाइएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले सञ्चार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्ने, ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कदै गर्न सक्ने दण्ड जरिवानाका प्रावधानहरू राखिएको छ । सरकारको आदेश र निर्देशन पालना नगर्ने तथा झुटो विवरण प्रकाशन गरेको लागेमा सजायको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । 

---

नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले आयोजनामा प्रस्तावित सञ्चार माध्यम सम्वन्धी विधेयकका विषयमा आज भएको भर्चुअल छलफल कार्यक्रममा बोल्ने पत्रकार महासंघका पदाधिकारी र वरिष्ठ पत्रकारहरुले प्रदेश सरकारले मिडियामा अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै विधेयक नसच्चाए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन् । 

विधेयकमा सरकारले भनेका सूचना निःशुल्क प्रशारण गर्नुपर्ने, सञ्चारमाध्यम दर्ता नगरी समाचार प्रकाशन–प्रशारण गर्नेलाई कैद तथा नगद जरिवाना गर्ने जस्ता व्यवस्था समेटिएको छ । त्यसैगरी सञ्चार माध्यमले राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रशारण गरेमा संचार माध्यम बन्द गर्न सकिने उल्लेख छ । 

‘यो प्रेसलाई अंकुश गर्नका लागि ल्याइएको बिधेयक हो’ नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले भने । उनले थपे – ‘प्रदेशमा संचार माध्यमको दर्ता, अनुमति, प्रकाशन, प्रसारण, सञ्चालन, नवीकरण र नियमन गर्न तथा प्रदेश सञ्चार परिषद्को स्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न भन्दै संचार माध्यम ऐन, २०७८ लागू गर्न खोजिएको छ ।’ 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मिडियालाई नियन्त्रणमा ल्याउने गरी विधेयक ल्याउन लागेको नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले बताए । उनले प्रदेशका मन्त्रीको सचिवालय जस्तो गरी काउन्सिल बनाउन खोजिएको बताउदै निजामती रजिष्ट्रारले पत्रकारलाई जेल हाल्न पाउने गरी बनाएको विधेयकले अदालतको पनि अवहेलना गरेको आरोप लगाए । 

उनले विश्वव्यापी प्रेश स्वतन्त्रताको बिरुद्ध आउन लागेको मिडीया बिधेयक संसदबाट फिर्ता गरी पुनर्लेखन नगरे पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने बताए । पुनर्लेखनमा सहयोग गर्न परे जस्तो सुकै सहयोग गर्न पनि आफुहरु तयार रहेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा मन्तब्य राख्दै प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सभापति दामा कुमारी शर्माले मन्तब्य राख्दै संसदमा गइ सकेको बिधेयक संसदबाटै फिर्ता गर्नु पर्ने बताईन् ।  उनले मिडीयामैत्री प्रदेश बनाउन सबै लाग्नु पर्ने बताईन् । 

पत्रकार महासघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष वसन्त गिरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका निबर्तमान केन्द्रिय अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, बरिष्ठ पत्रकार डिआर घिमिरे, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय महासचिव रोशन पुरी,  केन्द्रिय सदस्य शुसिल पोख्रेल, प्रेस चौतारीका प्रदेश संयोजक शोभाखर पन्थी, नेपाल प्रेस युनियनका प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र वर्मा, पत्रकार महासंघका रुपन्देही अध्यक्ष रामराज पोख्रेल, दांङका अध्यक्ष दुर्गालाल केसी, नवलपरासीका अध्यक्ष हरि शर्मा, रोल्पाका अध्यक्ष नविन लोचन मगर, गुल्मीका अध्यक्ष टोपलाल अर्याल, पत्रकार माधब अर्याल, सामुदायिक टेलिभिजन संघका संयोजक दिनेश पाण्डे, प्रेस मञ्चका सचिव टोपराज शर्मा, संसदीय मामिला पत्रकार समाजका उपाध्यक्ष अमृता अनमोल लगायत विधेयक  सच्चाएर मात्रै नपुग्ने भन्दै पुर्नलेखनको माग गरे । 

उनीहरुले विधेयक फिर्ता नगरे आन्दोलका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु पर्ने बताएका छन् । सरकारले सहजढंगले यो विषयमा सहजीकरण नगरे आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेर अघि बढ्ने पत्रकार महासघका उपाध्यक्ष शुक्ररिषी चौलागाइले बताए ।