लुम्बिनी

दुई तिहाईबाट अल्पमततिर

लुम्बिनी सरकारको चाल, संघीय सरकारकै हाल

बिक्रम खड्का |
साउन ६, २०७८ १५:२५ बजे

बुटवल - लुम्बिनी प्रदेशमा २०७४ मा बनेको पहिलो सरकार दुई तिहाईको थियो । खासगरी नेकपा एमाले र माओवादीविच चुनावी तालमेल भएपछि लुम्बिनीमा दुई दलको संयुक्त संख्या दुई तिहाईको थियो । 

चुनावपछि ती दलबीच औपचारिक रुपमा एकता पनि भयो । त्यसपछि सबैलाई लाग्यो लुम्बिनी प्रदेशमा बनेको पहिलो अर्थात संस्थापक सरकार पांच बर्षका लागि स्थायी भयो । तर मुलुकको राष्ट्रिय राजनितिमा आएको उतारचढावले लुम्बिनीलाई पनि अछुतो राखेन । ठ्याक्कै संघीय सरकारजस्तै दुई तिहाईको कम्युष्टिको सरकार अल्पमतमा पुगेको छ । संघीय सरकार परिवर्तनपछि अबको पालो लुम्बिनीको भएको चर्चा चल्न थालेको छ ।


ADVERTISEMENT

कूल ८७ सदस्यीय प्रदेश सभा सदस्यहरु रहेकोमा अहिले दुईजना एमालेवाट निर्वाचित सांसदले राजिनामा दिए भने दुई जना माओवादीवाट निर्वाचित सांसद निलम्वनमा परे । हाल प्रदेश सभामा ८३ सांसद छन् । बहुमतका लागि ४२ जना संसदको आवश्यकता पर्दछ । संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार एकल दलको बहुमतका आधारमा बनेको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा छ । जबकि एउटै दल नेकपा एमालेको अहिले संसदमा संख्या ३८ रहेको छ । उसले जसपाको महन्थ पक्षका ३ जना सासदलाई मन्त्री बनाएको छ । उनीहरु ३ जना थप गर्दा पनि कुल संख्या ४१ अथवा अल्पमतमै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पोखरेल नेतृत्वको सरकार संवैधानिक हिसावले ढलिसकेको छ । 

कसरी गुम्यो दुई तिहाई 

लुम्बिनीमा २०७८ वैशाख ६ मा माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तामा अंकगणितको जोड घटाउ शुरु भएको थियो ।
त्यसयता विपक्षी दल प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री पोखरेलको कदम असंवैधानिक भन्दै आएका छन् । विपक्षीहरु शंकर पोखरेल सरकारलाई अल्पमतमा रहेको बताउँदै आएका छन् । 

माओवादीका २० जना सदस्यहरुले सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतको अवस्थामा पुग्न थालेको सरकारलाई त्यसपछि लगातार झड्का लाग्दै आयो । हुनत एक्लै ४१ जना संसद रहेको एमालेमा दुईजना सांसदले पदवाट राजीनामा दिए । दुर्गनारायण पाण्डे र अमर वहादुर डाँगीले पद छोडेपछि एमाले ३९ मा झर्‍यो, त्यसपछि नेकपाबाट उपचुनाव जितेकी विमला ओलीले माओवादी रोजेपछि त सत्तारुढ एमाललेलाई थप नैतिक संकटमा पर्‍यो । 

त्यसकै निरन्तरतास्वरुप गत असार ३१ गते विपक्षी दलहरुले बजेट फेल गराएर प्रदेश सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्न खोजेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट निर्णयार्थ पेश हुनै लाग्दा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसहित सत्तापक्षका सांसदहरु प्रदेश सभा बैठक चलिरहेकै अवस्थामा बहिस्कार गर्दै बाहिरिए । सदनबाट बजेट पास गर्न नसक्ने देखेपछि सरकारले त्यसै रात प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य ग¥यो । र, भोलिपल्ट अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो । 

विपक्षी गठबन्धनले अप्ठेरोमा पार्ने र मुख्यमन्त्रीले चलाखी गर्ने क्रम यतिमा मात्रै सीमित छैन । यसअघि पटक–पटक सरकार जोगाउन र ढाल्न सांसदलाई प्रभावमा पार्ने र लाभका पद दिनेसम्मका काम दुवै पक्षबाट भएका छन् । गत वैशाख ६ गते कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर त्यसै दिन जसपाका ४ सांसदलाई पोखरेलले आफू नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनाए ।

अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जनता समाजवादी पार्टीका सन्तोष पाण्डे, विजयबहादुर यादव र सुमन शर्मा रायमाझी र हस्ताक्षर नगरेकी कल्पना पाण्डे लम्साल मन्त्री बनाएर पोखरेलले सत्ता जोगाएका थिए । अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्न बैशाख १९ गते प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान भयो । बैठक सुरु हुने दिन बिहानै मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिए अनि प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य गराए । यति बेला मन्त्री बनेका जसपाका ४ सांसद पदमुक्त भएको सूचना प्रदेश सभा सचिवालयबाट जारी भइसकेको थियो ।

कूल ७९ जना प्रदेश सभा सदस्य मध्ये ४१ सांसद सहित एमाले बहुमतमा देखिएको थियो । त्यसैले मुख्यमन्त्रीले बहुमतको नियुक्तिको लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष आफ्नो दावी पेस गरे । तर मुख्यमन्त्री नियुक्त नहुँदै नेकपाबाट चुनाव जितेकी विमला ओली आफू माओवादी केन्द्रमा रहेको घोषणा गरिन् । कपिलवस्तुका दुर्गनारायण पाण्डेले प्रदेश सांसदबाट राजीनामा दिए । माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीले पनि आफूसँग बहुमत देखाउँदै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरे । अन्तत मुख्यमन्त्री पोखरेलले सोही साँझ प्रदेश प्रमुखलाई आफ्नो कार्यालयमा ल्याएर शपथ लिएका थिए । प्रदेश प्रमुख आफू निकट भएका कारण पोखरेललाई सत्तामा टिक्न बरदान नै मिल्यो । 

विपक्षी गठबन्धनले फेरि पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वानको माग गरेका थिए । तर प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन नै बोलाएनन् । त्यसको रिस विपक्षीलाई थियो । योपटक बजेट फेल गराएरै मुख्यमन्त्रीलाई अप्ठेरोमा पार्ने विपक्षी गठबन्धनको दाउ थियो । तर अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर पोखरेलले अर्को चलाखी गरे । 

संसद् छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको पोखरेल सरकारलाई क्षणिक राहत त भएको छ । तर सरकारको वैधानिकतामाथि निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा थप आक्रोशित भएका छन् । विपक्षीको निशानमा प्रदेश प्रमुख अब विपक्षी गठबन्धन शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीबाट जसरी पनि हटाउने भनेर लागेका छन् । केन्द्रमा हालै मात्र ओली सरकारबाट बाहिरिएर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन् । ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेसँगै लुम्बिनीका विपक्षी दलले शंकर पोखरेललाई हटाउन केही सहज देखेका छन् । त्यसको लागि उनीहरुले थप रणनीति तयार गरेर केन्द्रमा समेत दबाब दिइरहेका छन् । 

ओली नेतृत्वको संघीय सरकार बचाउन र एमाले एक बनाउन लागिपरेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल आफ्नै सरकार बचाउन कसको सहारा लिने हुन् आम चासोको विषय बनेको छ ।

विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा रहेको र आफूहरूसँग प्रस्ट बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेल केपी ओलीका खास सहयोगी भएको र ओलीकै इशारामा संविधानलाई उपेक्षा गर्दै सत्ता लम्बाएको विपक्षी गठबन्धनको आरोप छ । त्यसबाहेक प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवको भूमिकाका कारण पनि मुख्यमन्त्रीले चलाखी गरेर  पदमा टिकेको विपक्षीको तर्क छ । निष्पक्ष भूमिका नदेखाएका प्रदेश प्रमुखलाई परिवर्तन गरेर लुम्बिनी सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका विपक्षी दलको निष्कर्ष छ ।

उनीहरु चरणबद्ध रुपमा लुम्बिनीको सत्ता ढलाउने कसरतमा जुटेका छन् । शुरुमा प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गर्ने, त्यसपछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र उक्त प्रस्ताव पास गरेर पोखरेललाई हटाउने उनीहरुको रणनीति छ ।  कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खान लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख परिवर्तन भएमा मुख्यमन्त्रीले असंवैधानिक चलखेल गर्न नपाउने बताउँछन् ।

‘संघमा सरकार परिवर्तन भएपछि उसले आफूलाई अनुकुल हुने गरी राजनीतिक नियुक्त गरेको हुन्छ । प्रदेश प्रमुख पनि राजनीतिक नियुक्तिको एउटा पाटो हो,’ उनले भने ‘अन्य पार्टीको सरकार आएपछि प्रदेश प्रमुख पनि परिवर्तनको प्रक्रियामा जान्छ । त्यसो भयो भने लुम्बिनीमा नयाँ कोर्षको सुरुवात हुन्छ ।’ 

ठाकुर पक्षले के गर्ला ?

संघीय सरकारमा देउवालाई मत दिएको जसपा ठाकुर पक्षले लुम्बिनीमा के गर्छ भन्ने विषयले पनि निकै अर्थ राख्ने देखिन्छ । यसअघि ओली सरकारमा सहभागी भएको जसपाको ठाकुर पक्षले प्रधानमन्त्री देउवालाई पनि विश्वासको मत दिएको छ । त्यसको प्रभाव लुम्बिनीमा पनि पर्ने यहाँका विपक्षी दलले आशा गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका सांसद सुदर्शन बरालले जसपाको दुबै पक्षले देउवा सरकारलाई विश्वासको मत दिएकाले अब मुख्यमन्त्री पोखरेलको बहिर्गमन  सहज हुने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘जसपा एकै ठाउँमा उभिएर केन्द्रमा गठबन्धनको पक्षमा मतदान गरिसकेका छन् । अब जसपाका यहाँका मन्त्रीहरु पनि फिर्ता होलान् ।’

ओली सरकार, राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखको आडमा शंकर पोखरेलले लुम्बिनीमा अबैध सरकार सञ्चालन गरेको आरोप बरालको । ‘उहाँ सँधै अल्पमतमा हुनुहुन्छ । अहिले पनि अल्पमतको मुख्यमन्त्री हो । अहिले उहाँलाई हात थाप्ने शक्ति केन्द्रहरु नहोलान्, जस्तो सुकै अबैध कामलाई स्वीकृत दिने प्रदेशप्रमुख अब नरहलान त्यसपछि उहाँलाई गाह्रै होला,’ उनले भने । 

यस्तो छ संसदको जोडघटाउ

लुम्बिनीको संसदमा ८३ सांसद छन् । जसअनुसार बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ । सत्तारुढ एमालेसँग ३८ जना सांसद छन् । जसपाका ठाकुर पक्षका ३ सांसदले एमालेलाई साथ दिएका छन् । यसरी एमाले ४१ सांसदसहित सरकारमा छ । 

विपक्षी गठबन्धनसँग कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १९, जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव पक्षका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी ४२ सांसद छन् । यसरी सरकार अल्पमतमा छ । 

संघीय संसदमा काग्रेसका देउवालाई कांग्रेस, माओवादी, जसपा र माधव नेपाल पक्षले विश्वासको मत दिएपछि ठाकुर पक्ष पनि मत आउनेमा विपक्षी गठबन्धनको विश्वस्त छ । त्यसो भएमा विपक्षी गठबन्धनसँग ४५ सांसद हुनेछन् । 

एमालेले दाङमा उपनिर्वाचनमा नेकपाबाट निर्वाचन जितेकी विमला ओली एमाले रहेको र सभामुखले चतु¥याईपूर्वक माओवादी केन्द्रको सांसदको मान्यता दिएको आरोप लगाउँदै आएको छ । तर उसले विमला एमाले हुन् भन्ने प्रमाण भने सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । विमलाले दल रोज्न पाउने सुविधाअनुसार माओवादी केन्द्र रोजेको पत्र संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको थियो । 



Author

बिक्रम खड्का

खड्का इकागजका लुम्बिनी प्रदेश प्रतिनिधि हुन् ।


थप समाचार