लुम्बिनी प्रदेश सभाको स्थापना दिवस : मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित

बुटवल  :  २०७४ माघ २१ गते पहिलो बैठक बसेको मितिका आधारमा लुम्बिनी प्रदेशसभाले बुधबार स्थापना दिवस मनाएको छ । तामझामबीच प्रदेश सभाले दिवस मनाइरहँदा यही प्रदेश सभाबाट मुख्यमन्त्री बनेका शंकर पोखरेल भने अनुपस्थित रहे । पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण प्रदेशमा भन्दा केन्द्रीय राजधानीमा सक्रिय देखिएका उनले प्रदेश स्थापना दिवसलाई प्राथमिकता दिएनन् । प्रदेश सभाले मुख्यमन्त्री, मन्त्रीदेखि प्रदेश सभा सदस्यहरु सबैलाई औपचारिक निमन्त्रणा गरेको थियो । तर अधिकांश प्रदेश सभा सदस्यहरु पनि कार्यक्रममा अनुपस्थित देखिए । 

प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुनले भने, ‘हामीले कार्यक्रमका लागि प्रदेश सभाका माननिय मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा प्रदेस सभा सदस्यहरु सबैलाई औपचारिक निमन्त्रणा गरेका थियौँ । कोही आउनु भयो कोही आउनु भएन ।’ पार्टीको आन्तरिक  विवाद पेचिलो बन्दै गैरहेका बेला मुख्यमन्त्री पोखरोलले प्रदेशमा समय नदिएको गुनासो आइरहेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहको भेलामा गर्न जिल्ला धाइरहेका छन् ।   

---

प्रदेश सभा स्थापना दिवसमा लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव प्रमुख अतिथि थिए । प्रदेश सभाका सभामुख पुर्ण बहादुर घर्ती र मुख्यमन्त्री पोखरेल अहिले अलग–अलग गुटमा  छन् । सुरुदेखि नै दुईजनाबीचमा सुमुधुर सम्बन्ध नभएको भनिए पनि यस पटकको स्थापना दिवसमा मुख्यमन्त्रीको अनुपस्थितीलाई निकै अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको प्रदेश सभाका एक सदस्यले बताए । नाम नबताउने सर्तमा उनले भने, ‘प्रदेश सभाको महत्वपूर्ण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री नआउनुले धेरै अर्थ राखेको छ ।’

तीन वर्षमा  ५९ विधेयक बने 

प्रदेश सभाले ३ वर्ष पूरा गरेको छ । स्थापनाको तेस्रो वर्षमा मात्रै नाम र स्थायी राजधानी टुंगो लगाएको प्रदेशसभाको हालसम्म ६ वटा अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् ।
तीन वर्षको अवधिमा प्रदेश सभाले ५९ वटा ऐन पारित गरेको छ । यो अवधिमा चलेका ६ वटा प्रदेशसभा अधिवेशनमा ६५ वटा विधेयक दर्ता भएकामा ५९ वटा पारित भएका प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले जानकारी दिए ।

प्रदेशसभाले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा लगायत स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित दुई वटा र प्रदेश सरकारको सञ्चालन तथा खर्चसम्बन्धी १४ वटा ऐन पारित गरेको छ । यस्तै कृषि सम्बन्धी चार वटा, पर्यटन, वातावरण, खानी, उद्योग, सहकारी, बालबालिकासँग सम्बन्धित एक–एक वटा ऐन प्रदेश सभाले बनाएको छ ।
बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षणसम्बन्धी ऐन, बीउ बिजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, खेलकुद विकाससम्बन्धी ऐन, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी ऐन, सडक निर्माण, मर्मतसम्भार तथा विस्तार गर्नेसम्बन्धी ऐन, प्रदेश सञ्चार नीति र प्रदेश प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन पारित गरेको छ ।

यस्तै मल, बीउबिजन, पशुसेवा, पशु बधशाला, दाना पदार्थ, सहकारी, प्रदेश प्रसारण ऐन, पर्यटन, खेलकुद, साझेदारी र प्राइभेट फर्म व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र वातावरण संरक्षण ऐन पारित भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सभामा ५२ जना प्रत्यक्ष र ३५ जना समानुपातिक गरी ८७ जना सदस्य छन् । जसमा नेकपाका ६१ जना, कांग्रेसका १९ जना, जनता समाजवादी पार्टीका ६ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकजना छन् । 

भ्रष्टाचारमुक्त हुन सकेन  

स्थापनाको सुरुवातमै प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार विवादमुक्त हुन सकेन । खासगरी गाडी खरिद, मर्मत र कृषि अनुदान वितरणमा व्यापक अनियमितता देखियो । अहिले पनि कतिपय अनियमितताको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले र सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको छ ।प्रदेश सभाले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा ८ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा ११ वटा जिप खरिद गर्दा एउटै गाडीमा बजार मूल्य भन्दा तीन लाख भन्दा बढी मूल्य तिरेर खरिद गर्दा ३७ लाख ३९ हजार ९ सय ८९ रुपैयां बढी तिरेको पाइएपछि लेखा समितिले छानबिन गरेर बढी तिरिएको रकम फिर्ता गराएको थियो ।

एउटा जीपको बजार मूल्यभन्दा ३ लाख ३९ हजार ९ सय ९९ रुपैयासम्म बढी रकम तिरेको पुष्टी भएको थियो । सत्तारुढ नेकपाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालको सफल अटो इन्टरनेशनलमार्फत ती गाडी खरिद भएका थिए । तिनै गाडीको मर्मत खर्चमा पनि ठूलो आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयले गाडी मर्मतमा गरेको ६० लाख रुपैयाँ बढी खर्चको विषयमा उजुरी परेपछि अहिले पनि छानबिन भइरहेको छ ।

यस्तै प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि अनुदान अन्तर्गत कोल्ड स्टोर निर्माणमा दिएको अनुदानमा पनि अनियमितता भएको आशंकामा छानबिन भइरहेको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति डिल्ली चौधरी बताउँछन् ।भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत कोभिड–१९ कृषि अनुदान कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको ४० करोड बढी रकम र दाङको सिंचाइ आयोजनामा भएको चार करोड रुपैयाँको खर्चमा पनि अनियमितताको आशंका भएकाले लेखा समितिले फाइल मगाएर छानवीन गरेको छ ।

यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कोरोना कोषबाट भएको खर्चका सम्बन्धमा पनि लेखा समितिले छुट्टै समिति बनाएर छानबिन भइरहेको छ । यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चार करोड रुपैयाँ खर्चेर मनाइएको लुम्बिनी भ्रमण वर्षको खर्च विवरणको फाइल पनि मगाइएको लेखा समिति सभापति चौधरीले बताए ।