सही तथ्यांक नहुँदा वास्तविक द्वन्द्वपीडितहरू ओझेलमा

सुर्खेत– वास्तविक तथ्यांकको अभावमा संक्रमणकालीन न्याय ओझेलमा परेको कर्णालीका सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । एकीकृत र सही तथ्यांक नहुँदा वास्तविक द्वन्द्वपीडितहरु ओझेलमा परेको उनीहरुको भनाई छ ।  जसको कारण अझैपनि वास्तविक पीडितहरुले न्याय नपाउने अवस्था भएको कार्यक्रमका सहभागीले औल्याएका छन् ।

मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समुह सुर्खेतले आयोजना गरेको ओझेलमा परेका संक्रमणकालीन न्यायको सवालमा आधारित नागरिक संवाद कार्यक्रमका सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिमबहादुर शाहीले कर्णालीमा द्वन्द्वपीडितको तथ्यांक समेत वास्तविक नभएको बताए । उनले सरकारसंग एकखालको र सरोकारवाला अन्य निकायसँग एकखालको तथ्याँक भएको बताए ।

---

‘दुध दुहुने बेला भैंसीले लात्ती हानेर घाइते भएकालाई पनि द्वन्द्वपीडित भनिएको छ’ मन्त्री शाहीले भने  ‘अब वास्तविक पीडित खोजेर न्याय दिनुपर्छ ।’ मन्त्री शाहीले कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि द्वन्द्वपीडितका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएकोसमेत जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा मानव अधिकारका लागि महिला एक महिला समुह सुर्खेतका अध्यक्ष ममता नगालले प्रदेश सरकारले द्वन्द्वपीडितका लागि विशेष कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । 

कार्यक्रममा बोल्दै द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी कर्णाली प्रदेश संयोजक शितलसिं राठौरले अन्य विभिन्न कारणले मृत्यु भएका तथा घाइते भएकाले समेत द्वन्द्वपीडितको सूचीमा राखिएको भन्दै वास्तविक पीडितहरु खोज्न जरुरी भएको बताईन् ।

‘द्वन्द्वमा यौन दुव्र्यवहारमा परेका महिलाहरुले अझै पनि न्याय पाउन सकेका छैनन्, उनले भनिन् ‘द्वन्द्वपीडितहरुको गोपनियताका विषयहरुमा राज्यले संवेदनशील हुनुपर्छ ।’ पहुँचका आधारमा राखिएका द्वन्द्वपीडितको सूचीमा राखिएकाहरुलाई हेरफेर गरिनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

मानसिक स्वास्थ्य परामर्श केन्द्र(सिएमसी) नेपालका कर्णाली प्रदेश प्रमुख हिमाल गैरेले द्वन्द्वपीडितको न्याय र उनीहरुको मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाको विषयमा प्रदेश सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (ईन्सेक) कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनको लागि काम गर्न बाँकी रहेको बताए । सुवेदीले कर्णालीमा द्वन्द्वपीडितको अवस्था, न्यायलगाएतका विषयमा प्रदेश सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।