सम्पत्तिमाथि महिलाको समान हक सुनिश्चित गर्नुपर्ने पूर्वमन्त्रीहरूको मत

काठमाडौँ - कर्णाली प्रदेशका पूर्वमन्त्रीहरूले सम्पत्तिमाथि महिलाको समान हक सुनिश्चित गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् । लैङ्गिक समावेशी, सशक्तीकरण र समानताका कुराहरू अघि बढाइरहँदा सम्पत्तिमाथि महिलाहरूको समान अधिकारलाई व्यवहारिक ढंगले कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको उनीहरूको मत छ । उनीहरूले नेपालमा पैतृक सम्पत्तिमाथि महिलाहरूको समान अधिकार नभएकोले पुरुष सरह समान अधिकार दिलाउन नसकिएको बताए । 

कर्णाली प्रदेशका पूर्वसामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले कर्णाली प्रदेशमा लैङ्गिक समानताका विषय प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको बताए । उनले महिला हक अधिकारका लागि नीति र कार्यक्रम बने पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकोले नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउन नसकिएको स्पष्ट पारे । 

---

लैङ्गिक समावेशी मुद्दामा प्रगति हासिल गर्न सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले महिलालाई समान अधिकार दिलाउने कुराको सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पूर्वमन्त्री रावलले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तको गम्भीर असर कृषि, वन तथा वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा पनि परिरहेको र त्यसबाट सबैभन्दा बढी महिला नै प्रभावित हुने गरेको भन्दै वातावरणमैत्री विकास योजनालाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

‘महिलाको हक, अधिकारका कुरा कर्णाली प्रदेश सभाले पनि महत्वका साथ अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । नीति, कार्यक्रम र बजेटले पनि यसलाई विशेष सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ,' उनले भने ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेशकै पूर्वआन्तरिक मामिला मन्त्री नरेश भण्डारीले जलवायु परिवर्तनका कारण मानव जाति नै संकटमा परिरहेको बताए । उनले जलवायु परिवर्तनको कुरामा आम नागरिक र सरोकारवाला निकाय संवेदनशील हुन जरुरी रहेको धारणा राखे । पूर्वमन्त्री भण्डारीले पैतृक सम्पत्तिमाथि महिलाहरूको समान अधिकार दिने कानून निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सत्तामा मात्रै महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने नभइ राजनीतिक पार्टीको नीति, निर्माणको उपल्लो तहमा पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरी दल सम्बन्धी कानुनमा नै परिर्वतन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । 

पूर्वमन्त्री भण्डारीले राज्यको नीति, निर्माण र सञ्चालन प्रक्रियामा महिलाको निर्णायक भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘जलवायु परिवर्तन र जलवायुजन्य विपद्‍बाट सिर्जना हुने जोखिम विश्वव्यापी जोखिम हो । यसले विश्व मानवजाति संकटमा पर्दै गइरहेको छ,' उनले भने, 'त्यसैले हामी आम नागरिकहरू र सरोकारवाला निकाय संवेदनशील हुन जरुरी छ । यसले हाम्रोजस्तो मुलुक अझ बढी जोखिममा परेको छ । लैङ्गिक समावेशी, सशक्तीकरण र समानताका कुराहरू अघि बढिरहेको छ । पैतृक सम्पत्तिमाथि महिलाहरूको समान अधिकार छैन । यो कानूनी ढंगले सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । सम्पत्तिमाथि महिलाहरूको समान अधिकारलाई व्यवहारिक ढंगले कार्यान्वयन गर्न जरुरी ठानेको छु ।’

त्यस्तै कर्णाली प्रदेशकी पूर्व आन्तरिक मामिला मन्त्री सीता नेपालीले महिला हक अधिकारको लागि बजेट विनियोजन भए पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् । ‘महिला हक अधिकारका लागि बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । तर जसरी विनियोजित हुन्छ त्यो बजेट कार्यान्वयनको तहमा जाँदा कार्यान्वयन पूर्णरूपमा हुन सक्दैन, यो समस्या छ,' उनले भनिन्, 'अर्को कुरा जुन लक्ष्यसहित बजेट विनियोजन हुन्छ, त्यो लक्ष्य उद्देश्यकअनुरुप कार्यान्वयनमा नजाँदा हामीले विशेष परिणाम पाउन सकेका छैनौँ ।’

पूर्वमन्त्री नेपालीले जलवायुजन्य परिवर्तनका कारण गरिब, विपन्नलाई धेरै असर पारिरहेको भन्दै जलवायु अनुकुलन समाज निर्माण गर्न स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार एक भएर योजनावद्ध रुपमा अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । न्युज एजेन्सी नेपाल