कर्णालीमा डेढ अर्ब बढी बेरुजु

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार र मातहतका निकायको झण्डै डेढ अर्बको बेरुजु देखिएको छ । आर्थिक वर्ष कर्णाली सरकार र मातहतका निकायको २०७७/७८ मा १ अर्ब ६० करोड १८ लाख ९ हजार बेरुजु देखिएको हो । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालयसहित एक सय ४१ निकाय र १० वटा समिति संस्थाको कुल खर्चको ५.१५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो । आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ सम्म कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरूजुमध्ये फछ्र्यौट नभएको १ अर्ब १९ करोड, ६९ लाख २१ हजारसहित कर्णाली प्रदेश सरकारको कुल बेरूजु २ अर्ब ७९ करोड ८७ लाख ३० हजार पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

---

कर्णाली प्रदेशमा धेरै बेरूजु देखिनेमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय रहेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार भौतिक पूर्वाधारको मात्र १ अर्ब २६ करोड ७८ लाख ४७ हजार बेरूजु छ । यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयको १६ करोड ३१ लाख ७१ हजार, उद्योग मन्त्रालयको ९ करोड ३७ लाख १७ हजार, कृषि मन्त्रालयको ३ करोड ८१ लाख १३ हजार र आन्तरिक मामिलाको ३ करोड ७९ लाख ५७ हजार बेरूजु छ ।

कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूले योजना हस्तान्तरण नगर्ने, समयमा पेश्की फछ्र्यौट नगर्ने, कार्य स्वीकार प्रतिवेदन तयार नगर्ने, सम्झौताको म्याद थप गर्दा मूल्य समायोजनमा पर्ने व्ययभारलाई विचार नगर्ने, पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति नलिई म्याद थप गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी परामर्श सेवाको लागत अनुमान तयार नगर्ने, बोलपत्रबाट गर्नुपर्ने काम टुक्रा पारी सोझै खरिद वा निर्माण गर्ने, उपभोक्ता समितिबाट १ करोडभन्दा माथिको काम गराउने, जस्ता नम्बर बेगर कार्य गर्ने गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कोभिड–१९ रोकथाम तथा उपचारको लागि गरेको खर्चको लेखापरीक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

प्रदेशका १५१ कार्यालय, निकाय तथा समितिको लेखापरीक्षण गर्दा ७५ कार्यालयको बेरूजु भने शून्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कर्णालीका चार वटा कार्यालयले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तोकेको मितिमा लेखा र आर्थिक विवरण दाखिला गर्न सकेका छैनन् । भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, उद्योग तथा उपभोक्ता हित कार्यालय जुम्ला, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सुर्खेत र जिल्ला प्रहरी कार्यालय आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को  लेखा र आर्थिक विवरण दाखिला गर्न सकेका छैनन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर्णाली प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीलाई दिइएको चाडपर्व खर्च असुल गर्न भनेको छ । उक्त भुक्तानी कर्णाली प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम नभएकोले असुल गर्न भनिएको हो ।