कर्णालीमा करार कर्मचारी विवाद : राजनीतिक प्रतिशोध कि व्यावस्थापन ?

सुर्खेत - पाँच दिनअघि दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई हटाउने निर्णय गरेपछि कर्मचारीहरू आन्दोलित भए । करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू गाउँपालिकामै आएर प्रदर्शन गर्न थाले । उक्त घटनामा तीन जना कर्मचारीहरू घाइते भए । पालिकाको निर्णयको विरोध गर्दै करार कर्मचारी अहिले पनि  आन्दोलित बनेका छन् ।

गाउँपालिकाको कार्यालयका भौतिक संरचनामा क्षति पुग्यो । आन्दोलनकारीहरू तोडफोडमा उत्रिएपछि प्रहरीले हवाइ फायर नै गर्नुपर्‍यो ।

---

कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाकाले पनि एक साताअघि करारका कर्मचारीहरू हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएसँगै कर्मचारीहरू आन्दोलित बने । उनीहरू गाउँपालिकामा तालाबन्दी समेत गरे । 

दैलेखका ठाटीकाँध गाउँपालिका र डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाले सूचना जारी गरेर करारमा लिइएका कर्मचारीसँग आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि करार सम्झौता नगरिने जनाएका छन् । त्यस्तै, कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिका, डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका र जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाले पनि करार कर्मचारी हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेको जनाइएको छ । 

लामो समयदेखि कार्यरत करार सेवाका कर्मचारी आफूहरूको जागिर खोस्न लागेको भन्दै जनप्रतिनिधिका निर्णयविरुद्ध उत्रिएका छन् । ठाटीकाँध गाउँपालिकाको असार २८ को कार्यपालिका बैठकले करारका कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको छ । गाउँपालिकाबाट तलब भत्ता भुक्तानी भइ करारमा कार्यरत ६ जना कर्मचारीहरूको साउन १ गतेबाट करार सम्झौता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । 

यी मात्र होइन कर्णाली प्रदेशका अन्य केही पालिकाहरूले पनि करार सेवामा कार्यरत कर्मचारी हटाउने निर्णसँगै पालिकाहरूमा विवाद बढेको छ । स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएसँगै कर्मचारी व्यवस्थापनमा जटिलता देखिएको छ । नयाँ जनप्रतिनिधि फेरिएसँगै पालिकाले यसअघि करार सेवामा लिएका कर्मचारीहरूलाई हटाउने निर्णय गर्न थालेपछि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूबीचमा विवाद बढ्न थालेको छ । 

यता गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोपबहादुर बिसीले आर्थिक व्ययभार बढाएको र यसले विकास बजेटमा नै प्रभाव पारेको बताए । बिसीले यसअघिका जनप्रतिनिधिले मनपरी करारमा कर्मचारी राख्दा विकास बजेट कटौती गरेर तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनका अनुसार गाउँपालिकामा हाल एक सय ५० जना करारका कर्मचारी छन् । 

पालिकाले सुशासन कायम गर्न विधि र प्रक्रियाअनुसार करार कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न लागिरहेका बेला यो विषयलाई निवर्तमान अध्यक्षले राजनीतिकरण गरेको आरोप लगाए । ‘यसलाई राजनीतिकरण गरियो, रिसइबी साँध्ने काम भयो’ उनले भने, ‘यस विषयलाई छलफल गरेर समाधान गर्नुपर्ने हो ।’

गुराँस गाउँपालिकाका निर्वतमान अध्यक्ष खेमराज वलीले राजनीतिक रिसइबीका कारण करारका कर्मचारी हटाइएको बताएका छन् । उनले यसरी लामो समयदेखि गाउँपालिकामा योगदान दिएका कर्मचारीको राजनीतिक बदलाव लिनको लागि कर्मचारीहरूको रोजीरोटी खोसिएको बताए । 

प्रदेशका केही पालिकाहरूमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै पालिकामा कार्यरत कर्मचारीको करार सेवा सम्झौता नगर्ने निर्णयसँगै विवाद चुलिएको छ । यसरी पालिकामा कर्मचारी व्यवस्थापन बाहेक राजनीतिक रङ देखिन नहुने कर्मचारीहरूको भनाइ छ । जनप्रतिनिधि फेरिएसँगै कर्मचारी फेरिनु उचित नदेखिने उनीहरूको भनाइ छ ।