कर्णालीका द्वन्द्वपीडितको जीवन निर्वाह भत्ता फ्रिज

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका द्वन्द्वपीडित तथा उनका परिवारका लागि ल्याइएको जीवन निर्वाह भत्ता फ्रिज भएको छ ।  जीवन निर्वाह भत्तावापतको १५ करोड बजेट फ्रिज भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को असार मसान्तभित्र बजेट कार्यान्वयन नहुँदा उक्त बजेट फ्रिज भएको छ ।

कर्णाली सरकारले विभिन्न आन्दोलनका घाइते, अपांगता भएका व्यक्ति र सहिद तथा वेपत्ता परिवारका सदस्यलाई जीवन निर्वाह भत्ता दिने योजना ल्याएको थियो । योजना कार्यान्वयनका लागि नीतिगत काम भएपनि बजेट कार्यान्वयन भने हुन भने सकेको छैन । जीवन निर्वाह भत्ता वितरणका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ‘घाइते अपांगता भएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०७८’लाई स्वीकृत गरिसकेको छ । 

---

स्थानीय सरकारले पठाएका विवरणमा लक्षित वर्ग (घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र शहीद तथा बेपत्ता परिवारका सदस्य)को एकिन विवरण प्रमाणीकरण गर्ने आधारको अभाव हुँदा जीवन निर्वाह भत्ता वितरण गर्न नसकिएको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव सागर भुसालका अनुसार एकिन विवरणको अभावमा जीवन निर्वाहवापतको भत्ता फिर्ता भएको जानकारी दिए ।  कर्णालीका द्वन्द्वपीडित र उनका परिवारलाई जीवन निर्वाह भत्ता दिन प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा १५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको उनले बताए  । 
भुसालका अनुसार स्थानीय सरकारबाट प्राप्त विवरणको प्रमाणीकरण गर्ने स्पष्ट आधार नहुँदा बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहबाट विवरण माग गरेको भए पनि स्पष्ट विवरण आउन नसकेको सचिव भुसालले बताए  । 

यता जीवन निर्वाह वापतको बजेट फ्रिज भएपछि प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले विरोध जनाउँदै आएको छ । भत्ता वितरण नगरी सरकारले नियोजित ढंगले बजेट फ्रिज गराएको आरोप लगाउँदै गएको मंगलबारदेखि माओवादी केन्द्रले संसद बैठक समेत बहिष्कार गरेको छ । पटक पटक छलफल गरिएपनि सहमति जुट्न भने सकेको छैन ।