अदालतको पत्रले रोकियो मन्त्री शाहीको सपथ

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नियुक्त भएका वीरबहादुर शाहीको सपथ रोकिएको छ । मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतले पत्र लेखेपछि आज हुने भनिएको सपथ रोकिएको हो । शाही बिहीबार मन्त्री नियुक्ति भएका थिए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक कृष्णा शाहीले अदालतको पत्र आएपछि आजका लागि तय गरिएको सपथको कार्यक्रम रोकिएको जानकारी दिइन् । ‘दलभित्र समावेशी मन्त्रिपरिषद् बनाउनुपर्छ भनेर छलफल हुन्छ हामीले कुराहरु उठाउँछौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, व्यवहारमा जाँदा पनि यस्ता विषयले प्राथमिकता पाउँदैनन् ।’

---

उच्च अदालत सुर्खेतले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान नपुर्‍याएको भन्दै पत्र लेखेको छ । यसअघि मन्त्री रहेका गैरसांसद कार्चेन लामाको ६ महिने कार्यकाल सकिएसँगै डोल्पाबाट निर्वाचित सांसद वीरबहादुर शाहीलाई मन्त्री बनाउन माओवादी केन्द्रले सिफारिस गरेको थियो ।

उच्च अदालतले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको पत्रमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा संविधानको मर्म र भावना मुताविक समावेशीतालाई ख्याल गरेको प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीले समुचित ध्यान दिएको तथा संवेदनशिल भएको देखिएको छैन ।’

नेपालको संविधानको प्रस्तावलाई समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प उल्लेख भएकाले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था संविधानको १६८ (९) मा उल्लेख भएको अदालतको पत्रमा भनिएको छ । 

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले संविधानको धारा १५८ को उपधारा (९) बमोजिम नियुक्ती, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको भन्दै नवनियुक्त मन्त्री शाहीको सपथका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई सिफारिस गरेका थिए । तर, उच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै पत्र लेखेपछि सपथ रोकिएको छ । कर्णालीको मन्त्रिपरिषदमा महिलाको प्रतिनिधित्व नभएपछि गत वर्ष अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले सरकारले समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को गठन नगरेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । सोही रीट उपर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्नु भन्दै सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।