कर्णाली सरकारले टेरेन अदालतको आदेश

सुर्खेत- गत माघ महिनामा कर्णाली सरकारले पूर्णता पाएपछि मन्त्रिपरिषद समावेशी नभएको भन्दै विवादित बन्यो । मन्त्रिपरिषद समावेशी हुनुपर्ने माग राख्दै अधिवक्ता शेरबहादुर केसी र अधिकारकर्मी टिका विष्टले उच्च अदालत सुर्खेतमा रीट हाले । सोही रिटको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद समावेशी गराउन कर्णाली सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरायो । फलस्वरुप नवनियुक्त कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बीरबहादुर शाहीको गएको सपथ ग्रहण कार्यक्रम शुक्रबारका लागि तय गरिएको थियो । तर, अदालतको पत्रका कारण रोकियो ।

बिहीबार नियुक्त भएका शाहीले आज भने पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका छन् । माओवादीको सिफारिसमा उद्योग मन्त्री बनेका हुम्लाको गैरसांसद छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) को पदावधि सकिएपछि माओवादी प्रदेश संसदीय दलले डोल्पा (ख) बाट निर्वाचित सांसद शाहीलाई सिफारिस गरेको हो ।

---

पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा कर्णाली प्रदेश सरकारले अदालतको अवहेलना भएको अधिकारकर्मी टिका विष्ट बताउँछिन् । ‘मन्त्रिपरिषद समावेशी हुनुपर्छ भनेर उच्च अदालतमा हामीले रिट हाल्यौँ र अदालतले पनि समावेशी गराउनुपर्छ भनेर ध्यानाकर्षण गरायो तर, सरकारले नै अदालतको आदेश मानेन,’ विष्ट भन्छिन्, ‘यो भनेको अदालतको अवहेलना हो र कानुनी राज्यको उपहास हो ।’

कर्णालीको मन्त्रिमण्डलमा महिला शून्य हुनु भनेको सामान्य विषय नभएकाे उनको भनाइ छ । अधिकारकर्मीहरु यस विषयमा आवाज उठाउन जरुरी रहेको उनले बताइन् । ‘नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प उल्लेख छ, त्यसैअनुसार प्रदेशको मन्त्रिपरिषद गठन हुनुपर्ने हो,’ रिट निवेदक अधिवक्ता विष्ट भन्छिन्, ‘महिलाको प्रतिनिधित्व भएन, परेको रिटको विषयलाई ख्यालै नगरी उही प्रकृतिको काम भएको छ यसले मानव सभ्यतालाई नै गिज्याइरहेको छ ।’

नागरिक अगुवा पिताम्बर ढकालले अदालतको आदेश मान्‍नुपर्ने बताउँछन् । ‘अदालतको मर्म अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अदालतको अवहेलना गरेमा मानहानीको मुद्दा चलाउन पनि सक्छन् ।’

माओवादीका सांसद एवं प्रमुख सचेतक कृष्णा शाहले बैठक र छलफलमा आफूहरुले पटक-पटक कुरा उठाउँदा पनि त्यसको सुनुवाई नभएको बताउँछिन् । ‘हामीले समावेशी मन्त्रिमण्डल हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका हुन्छौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘पार्टीको आदेश मान्‍नै पर्‍याे ।’