मन्त्रीको पालो कुर्दै माओवादीका सांसद

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेकपा माओवादीबाट सहभागी दुई मन्त्रीले राजीनामा दिदै छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्ट र जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री गणेश प्रसाद सिंहले राजीनामा दिन लागेका हुन् । 

यी दुई मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि जाजरकोटका कृष्णा शाह र रुकुम पश्चिमका रातो कामीलाई मन्त्री बनाउन बन्ने लाइनमा रहेका छन् । यो सँगै माओवादीबाट निर्वाचित सांसदको मन्त्री बन्ने पालो पुग्छ । 

---

सुरुवातमा प्रदेशसभा गठन गर्दा ४० सदस्यीय रहेको प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका १३ जना सांसद थिए । जसमध्ये दैलेखका धर्मराज रेग्मी र सुर्खेतका ठम्मर विष्ट एमालेमा प्रवेश गरे । अहिले माओवादी सांसदको संख्या ११ मा झरेको छ । उनीहरुमध्ये महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री, एकजना उपसभामुख र बाँकी ७ जना मन्त्री ​भइसकेका छन् ।

सुरुवातमा महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भए भने नरेश भण्डारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन र विमला केसी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री भए । माओवादी प्रदेशसभा सदस्य पुष्पा घर्ती विष्ट उपसभामुख भइन् । 

नेकपाको गठबन्धन भत्किएसँगै माओवादी केन्द्रले काँग्रेस र समाजवादीसँग मिलेर सरकार गठन गरेको छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार टिकाउन मुख्यमन्त्रीमा आलोपालोको सहमति भयो । माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाही आफैंले १५ कात्तिक २०७८ मा राजीनामा दिए । उनीसँगै आर्थिक मामिला मन्त्री शर्मा र आन्तरिक मामिलामन्त्री नेपालीले पनि पद छाडे ।

१६ कातिक २०७८ मा माओवादीको समर्थमा नेपाली कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भए । १४ मंसिर २०७८ मा विन्दमान विष्ट आर्थिक मामिला मन्त्री बने भने २३ माघमा गणेशप्रसाद सिंह उर्जा र गैरसांसद छिरिङ डम्डुल लामा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बने । उनको गएको साउनमा कार्यकाल सकियो । लामाको ठाउँमा २९ साउनमा माओवादीले डोल्पाका वीरबहादुर शाही उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बनायो । 

अब माओवादीका प्रदेशसभा सदस्यहरुमध्ये कृष्णा शाह र रातो कामी मात्र मन्त्री हुन बाँकी थिए । उनीहरुलाई पनि मन्त्रीको लाइनमा राखेपछि मन्त्री हुने पालो सबैको पूरा हुँदैछ । 

माओवादीबाट सिफारिस दुई सांसदलाई आइतबार मात्रै मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने र सोमबारसम्म सपथ ग्रहण गराउने मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको तयारी छ ।

माओवादीका एक सांसदले सबै सांसदको मन्त्रीको पालो पुर्‍याउन मन्त्री हेरफेर गरिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘पाँच वर्षको अवधिमा मन्त्री बन्न दुईजना माननीय मात्रै बाँकी हुनुहुन्छ । सबै सांसदलाई मन्त्री बन्ने पालो दिनुपर्छ भन्ने पार्टीको नीति अनुसार मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाइएको हो,’ नाम नबताउने सर्तमा ती सांसदले भने, कर्णाली प्रदेश सरकार गठनको पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दा माओवादी केन्द्रका सबै सांसदहरुको मन्त्री बन्ने पालो पुग्छ ।’ 

यता माओवादी केन्द्रकी प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले सरकारलाई समावेशी बनाउन मन्त्री हेरफेर गर्न लागिएको बताइन् । राजनीतिक विश्लेषक पिताम्बर ढकालले काम भन्दा पनि पदको लोभ र मन्त्रीको भागबण्डामा लाग्दा प्रभावकारी काम हुन नसकेको बताउँछन् ।