कर्णालीका भौतिक मन्त्री थापालाई गम्भीर आरोप, १५ दिनभित्र उपस्थित हुन सर्वोच्चको आदेश

सर्खेत : सर्वाैच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री अमरबहादुर थापालाई १५ दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । मन्त्री थापाले किर्ते जालसाजी मुद्दामा ‘जेल सजाय’ पाएको खुलेपछि जेल सजाय पाएको व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै त्यसविरुद्ध रिट परेको थियो । उक्त रिटमा आइतबार सर्वोच्च अदालतले मन्त्री थापालाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको हो ।

वैशाख ४ गते थापा मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि कृष्णप्रसाद चौलागाईं र सूर्यमणि गौतमले सर्वोच्च अदालतमा परमादेश माग्दै रिट दायर गरेका थिए । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र मन्त्री थापासमेतलाई विपक्षी बनाइएको सो रिटमा निवेदकको माग बमोजिमको 'आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए' आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले १५ दिनभित्र कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ मागसमेत गरिएको छ ।

---

रिटमा खाद्यान्न ढुवानीलगायत ठेक्काको क्रममा थापा र नारायण नगरपालिका–१ बस्ने भेषबहादुर थापाको मिलेमतोमा २०४३ माघ २५ गते घरजग्गाको किर्ते मूल्यांकन गरेको आरोपमा सर्वोच्चमा दायर रिटअनुसार थापालाई किर्ते जालसाजी मुद्दामा २०४७ असार १४ गते दैलेख जिल्ला अदालतबाट ८ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना भएको थियो ।

थापा त्यसविरुद्ध पुनरावेदन अदालत सुर्खेतमा गए । पुनरावेदन अदालतले २०५० पुस ६ गते दुई जनालाई दामासाहीले ४२ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना तोक्यो । थापा फैसलामा चित्त नबुझाई २०५१ जेठ २ गते सर्वाेच्च अदालत पुगे । सर्वोच्चले २०५७ असोज २ गते थापालाई ६ महिना कैद र २ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवानासहित अन्तिम फैसला गरेको छ ।

सरकारी कागजात किर्ते प्रमाणित भई फौजदारी सजाय पाएका मन्त्री थापाको पद बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथी आइतबार सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले मन्त्री पदमा रहने वा नरहने अन्तरिम आदेशको लागी छलफल गर्न जेठ ३० गते सर्वोच्च अदालत उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको हो ।

नेकपा एमालेको तर्फबाट दैलेख १ (ख) बाट कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य रहेका थापाले वैशाख ३ गते पार्टी निर्देशनविपरीत ‘फ्लोर क्रस’ गरेर मुख्यमन्त्रीको पक्षमा विश्वासको मत दिएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने उनीसहित ३ जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । पार्टीको ह्वीप विपरित फ्लोर गरेपछि एमालेले उनीसहित चार जनालाई पार्टीबाट निष्काशन गर्यो । अहिले उनी प्रदेशसभा सदस्य नरहेपनि मन्त्री छन् । थापा दैलेखबाट संविधानसभा सदस्य समेत बनेका थिए । 

मन्त्री थापाले तत्कालीन समयमा राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अदालतमा ‘झुठा मुद्दा’ चलाएको दाबी गरेका छन् । अहिले पनि राजनीतिक रिसिइबीको आधारमा अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको मन्त्री थापाको भनाई छ ।

यसअघिका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्री किर्ते बैंक ग्यारेन्टी गरेको अभियोगमा २०७६ साउन ३१ गते पदमुक्त भएका थिए । त्यसपछि रिक्त रहेको उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री शाही आफैले राखेका थिए ।