एमालेद्वारा कर्णाली प्रदेश सभा अबरुद्ध: अन्योलमा बजेट अधिवेशन

सुर्खेत: आइतबारदेखि सुरु भएको कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट अधिवेशन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले अवरुद्ध गरेकोे छ । एमालेले संसद् चल्न नदिएपछि दुईवटा बैठक नै स्थगित गरियो । सत्ता र प्रतिपक्षबीच सहमति जुट्न नसक्दा संसद् बैठक अन्योल बनेको हो । 

बजेट अधिवेशन तत्काल बोलाउन माग गरेको एमालेले संसद बैठकमा सरकारका मन्त्रीको बर्खास्तको गर्नुपर्ने माग राखेको छ । बैठकको पहिलो दिन सोमबार एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेको थियो भने मंगलबार बैठक नै बस्न सकेन ।

---

फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापा मन्त्री पदमा रहिरहेको भन्दै एमालेले विरोध जनाएको छ  । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफूलाई विश्वासको मत दिने एमालेका तत्कालीन प्रदेशसभा सदस्य थापालाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीको बचाउ गरिरहेको एमालेको आरोप छ । मन्त्री थापालाई बर्खास्त नगरेसम्म सदन चल्न नदिने एमालेको अडान छ । 

सर्वदलीय सहमति जुटाएर बैठक बस्न खोजिए पनि मन्त्री बर्खास्तीको अडानबाट प्रतिपक्ष पछि नहटेकाले प्रयास सफल भएको छैन । सर्वदलीय बैठकको निर्णय अनुसार अगाडि बढ्ने एमालेका सचेतक गुलाबजंग शाहले जानकारी दिए । ‘आज सर्वदलीय बैठक बस्ने भनिएको छ  । बैठकको लागि सबैजना आउनुभएको छैन’ शाहले भने, ‘सत्तापक्षले अलि आनाकानी गरिरहेको छ ।’

सर्वदलीय बैठकमा कुरा मिल्न नसके आजको संसद बैठक पनि अवरुद्ध हुने सम्भावना बढी छ । मुख्यमन्त्री आफ्नो मागप्रति गम्भीर नभएकाले संसद् चल्ने सम्भावना नरहेको सचेतक  शाहको भनाइ छ । मन्त्री थापालाई पदमुक्त गर्न तयार नभएसम्म कुनै हालतमा बैठक सुचारू नहुुने उनले बताए ।

बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने समय सीमा नजिकिँदै गर्दा संसद् बैठक चल्ने नचल्ने विषयमा अन्योल कायमै छ । विश्वासको मत दिएर पद जोगाएका थापालाई बर्खास्त गर्ने सोचमा मुख्यमन्त्री छैनन् भने प्रतिपक्ष नेकपा एमाले यही अडान राखेर संसद् चल्न नदिने बताइरहेको छ । अदालतबाट फौजदारी सजाय पाएका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री थापालाई पदबाट नहटाएर संरक्षण गरेको आरोप मुख्यमन्त्रीलाई छ । 

जेल सजाय पाएको व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै त्यसविरुद्ध अहिले पुनः सर्वोच्चमा रिट परेको छ । सर्वोच्च अदालतले मन्त्री थापालाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको छ । मन्त्री पदमा रहने नरहने भन्ने विषयमा छलफल गर्न मन्त्री थापालाई सर्वोच्च अदालतले जेठ ३० गते उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले २०५७ असोज २ गते थापालाई ६ महिना कैद र दुई हजार पाँच सय रूपैयाँको अन्तिम फैसला गरेको थियो । 

तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र एमाले माधव (समूहका) चार जना प्रदेशसभा सदस्यले  मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतदान गरेपछि  शाहीको पद जोगियो । डेढ महिनापछि  जेठ २३ गते सरकारले पूर्णता पनि पायो । अविश्वाशको प्रस्तावदेखि नै संकटको सामना गरिरहेका मुख्यमन्त्री शाहीले सरकार गठनमा पनि उत्तिकै चुनौती सामना गर्नुपर्ने भयो । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन पाँच पटकसम्म मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न बाध्य भए ।

मुख्यमन्त्री शाहीले एमालेबाट फ्लोर क्रस गरेका चारमध्ये तीन जनालाई वैशाख ४ गते नै मन्त्री नियुक्त गरिसकेका थिए । उनलाई आफ्नै दलभित्रका आकांक्षी व्यवस्थापन र शर्तसहित सरकारमा जान लागेको कांग्रेसलाई मनाउन हम्मेहम्मे परेको थियो । यसबीचमा पाँच पटक मन्त्रीपरिषद् हेरफेर गरियो । सकार पूर्णता दिन लामो समय अल्झिएपछि यसले संसद् बैठक समेत प्रभावित बनाएको छ । जसका कारण बजेट अधिवेशन डाक्न सरकारले निकै विलम्ब गर्‍यो । 

सविधानतः प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । बजेट ल्याउनुभन्दा १५ दिन अघिदेखि संसदमा प्रि–बजेट छलफल गर्नुपर्ने प्रावधान छ । संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम पास भएपछि मात्र सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्न पाउँछ । तर, यसपटक भने अधिवेशन ढिला बोलाइदा संसदमा प्रि–बजेट छलफल गर्ने समय अपुग छ ।  त्यसैगरी पटक—पटक संसद अवरोधका कारण प्रि—बजेट छलफल गर्न नसकिने अवस्था रहेको छ । बजेट ल्याउने समय अब एक साता मात्र बाँकी छ ।